१६ करोड बिजुली महसुल नतिर्ने युनाइटेड सिमेन्टको मागमा अदालतले भन्यो–दाबी पुगेन

१८ पुस, काठमाडौं । जिल्ला अदालत धादिङले युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगले विद्युतको छुट बिल तिराउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयविरुद्धको रिट मागदाबी बमोजिम आदेश गर्न नमिल्ने फैसाला गरेको छ । उद्योगले १६ करोड १९ लाख ४१ हजार ८९९ रुपैयाँको छुट बिल नतिर्ने गरी फैसला माग गरेको थियो ।

आइतबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको इजलासले विद्युत खपत गरेवापत तिर्नुपर्ने छुट बक्यौता रकमतर्फ उद्योगको दाबी नठहर्ने अर्थात् दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ ।

निर्णयको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेपनि यो भन्दा अगाडि यसै विषयमा विद्युत प्राधिकरणको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न मागदाबी गर्दै उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको इजलासले २०७५ सालमा दर्ता भएको रिट खारेज गरेको थियो ।

युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिले ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएको थियो । ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल दरअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम बमोजिम छुट बिलिङ गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल संकलन विनियमावली अनुसार बिलिङ लगायत नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारवाही तथा निर्णय उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्था विपक्षी प्राधिकरणको निर्णय एवम् काम कारवाहीमा चित्त नबुझेमा सोको विरुद्ध कानुनी उपचारका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।

पुनरावेदन समितिले नै निवेदकले के कति विद्युत शक्ति खपत गरेको हो, निवेदकलाई के कुन दरको के कति शुल्क लाग्ने हो भन्ने लगायतका निवेदकले उठाएको सबै प्रश्नहरूको निरुपण गर्नसक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेकोमा निवेदकले कानुनले प्रदान गरेको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिंदा निवेदकको माग बमोजिमको रिट जरी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुने भन्दै रिट खारेज हुने उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो ।

फेरि पुनरावेदन समिति समक्ष निवेदन नगरी सिधै निर्णय बदर माग गर्दै धादिङ जिल्ला अदालतमा सो मुद्दा प्रवेश गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनबाटै ५ असोज २०७६ मा उत्प्रेषण रिटमा निर्णय भएको र सो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको भन्ने पनि नदेखिएको भन्दै धादिङ जिल्ला अदालतबाट बादी युनाइटेड सिमेन्टले लिएको दाबी नपुग्ने भन्दै फैसला भएको हो ।