प्रचण्डको प्रो-नेपाली कूटनीति

सन् २०१६ को मध्य अक्टोबर महिनामा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच एक संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको खबर आयो ।

ब्रिक्स सम्मेलन २०१६ का सन्दर्भमा भारतको गोवास्थित एक होटलमा करिब २० मिनेटमा सम्पन्न भएको त्यस त्रिपक्षीय एवं उच्चस्तरीय वार्ता सरसर्ती हेर्दा एक सामान्य परिघटना हो । तर, यस्तो भेटले नेपालको कूटनीतिक पहलकदमीमा अविस्मरणीय स्थान बनाउँछ ।

संसारका महाशक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा र सहकार्यमा रहेका विश्वकै सबैभन्दा बढी दुई ठूला जनसंख्या भएका देश हुन् भारत र चीन । सैन्य शक्तिका हिसाबले पनि उत्कृष्ट र आर्थिक रूपमा विश्वको दोस्रो र पाँचौं महाशक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतका कार्यकारी प्रमुखसँग सानो शक्ति देश नेपालका कार्यकारी प्रमुखको संयुक्त भेट एक विरलै प्राप्त हुने परिघटना हो । तर, यस्तै प्रकारका भेटहरूको आयोजना गरेर चीन र भारतबीचको संयुक्त विश्वास आर्जन गर्ने सामथ्र्यले मात्रै यी दुई ठूला जनसंख्या र भूगोलको आर्थिक ट्रान्जिटका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ ।

नेपालले आफ्ना छिमेकी फेर्न नसक्ने एउटा अपरिवर्तनीय सत्यलाई सदासर्वदा बोध गर्नुपर्छ । नेपालका दुई छिमेकी एकआपसका प्रतिस्पर्धी मात्र होइनन्, दुई ठूला आर्थिक सहकार्यका यात्रीहरू पनि हुन् । उनीहरूको सहकार्य र साझा हितहरूको क्षेत्र पहिचान गरेर र उनीहरूको प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रमा असंलग्न रही नेपालका पनि राष्ट्रिय हितको परिपूर्तिका अवसरको खोजी गर्नु नेपालको कूटनीतिक जगतको चासोको विषय हो ।

खासगरी आर्थिक गतिविधि, कनेक्टिभिटी, शैक्षिक आदानप्रदान, प्रविधिहरूको स्थानान्तरण, सौम्य शक्तिहरूको प्रयोगबाट सम्बन्धहरूमा प्रगाढता, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, क्षेत्रीय सुरक्षा, रोजगार प्रवर्धन, कोभिड-१९ महामारीहरूको सामना जस्ता विषयमा नेपाल, भारत र चीनबीचमा आपसी हितका क्षेत्र छन् । यी तथ्यलाई दृढ इच्छाशक्तिसहित नेपालको तर्फबाट माथि उल्लेख गरिए जस्तै उच्चस्तरीय कूटनीतिक मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सकेमा नै त्रिपक्षीय हित प्रवर्धन गर्न सकिन्छ ।

नेपालले पनि आफ्नो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । नेपालले जनमतमार्फत संविधान प्राप्त गरेपछिको दोस्रो आम निर्वाचनमार्फत आगामी पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधि प्राप्त गरिसकेको र सोही जनप्रतिनिधिको बहुमतले प्रचण्ड देशको ४४औं र आफ्नो तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सन्दर्भमा माथिको उच्चस्तरीय भेट स्मरणयोग्य भएको हो । त्यस्तै प्रकारका भेटहरूको शृङ्खलाको अपेक्षा पनि यस आलेखको स्पिरिट हो ।

नेपालमा मानिसहरू सहजै भाष्य निर्माण गर्दछन् । हाम्रोमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक हौवा पनि हावी छ । निडरतासाथ उद्देश्य केन्द्रित भएर छिमेकी राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा प्रस्तुत हुने उच्च मनोबलसहितको अनुभवी नेतृत्वबाट कमजोर मनोविज्ञानलाई जित्न सकिन्छ । हुन त स–साना परिघटनाका आधारमा कोही कसैलाई प्रो–इन्डियन वा प्रो–चाइनिज वा प्रो–अमेरिकनको बिल्ला लगाउने चलन पनि छ ।

यस्तो कार्यले राष्ट्रिय एकताको मनोबललाई कमजोर बनाउँछ । कतिपय सवालमा परिघटनाहरूको शृङ्खला अध्ययन गर्दा त्यस्ता प्रो–वालाहरू पहिचान गर्न सकिने आधारहरू पनि पाइन्छन् । नेपालको हितभन्दा अन्यको हितमा चासो राख्नेहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा कर्नरिङ्ग गर्नैपर्छ । वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।

यसका लागि नेपाली राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मान्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च स्थान दिने शक्तिहरूका बीचमा न्यूनतम साझा मतैक्यता चाहिन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, शैक्षिक प्रतिष्ठान, मिडियाकर्मी र आम नागरिक समाजले प्रो-नेपाली कूटनीतिका पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ ।

प्रो–नेपालीको पहिचान गरी उनीहरूबीचको सहकार्य, एकता र सहयोगको वातावरण निर्माण आजको आवश्यकता हो । यस कार्यको नेतृत्व भर्खर मात्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले गर्नुपर्ने अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो ।

२०६२ देखि २०७९ सम्मको १८ वर्षको शान्तिकालीन राजनीतिक यात्रामा केवल १८ महिना मात्र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्तासीन रहेका प्रचण्डलाई यस अवधिका सारा अपजस र नराम्रा कामहरूको भारी समेत बोकाउने भाष्य पनि यदाकदा देखिन्छ ।

२०६४ कै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रचण्ड र उनको पार्टीको हैसियत ६०१ सभासदमध्ये २३८ को मात्रै थियो । नजित्दै जितेको भ्रम पाल्नु र त्यसबाट हौसिनु र आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनलाई विश्लेषण नगर्नु उनको कमजोरी थियो । ६०१ मध्ये २३८ ले केही गरेन भनेर आक्षेप लगाउनु एउटा पूर्वाग्रह नै हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धतिर हेर्ने हो भने उनको कार्यकालमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय हित विपरितका वा विवादित र नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अहितका कुनै सम्झौता भएको वा कुनै शक्तिसँग झुकेको परिघटना छैनन् । यो विरासतलाई प्रो–नेपाली कूटनीतिक हैसियत दिन सकिन्छ । यस मानेमा प्रचण्डले कायम गरेको प्रो–नेपाली विरासतको निरन्तरतामा आफ्नो नयाँ कार्यकाल सफलतामा पुर्‍याउन भन्ने जनअपेक्षा छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विगत मूल्याङ्कन गर्दै आलोचनात्मक मत राख्ने कतिपय मानिस नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्नु एउटा प्रो–अमेरिकन रूझान हो भन्ठान्छन् । यो सही हो या गलत अन्य कुनै प्रसंगमा छलफल गरौंला । खासगरी एमसीसी स्वीकृत हुनु वा नहुनुमा प्रचण्डको निर्णायक भूमिका थिएन ।

उनीहरूले संसदमा उभिएर एमसीसीको पक्षमा मत दिए पनि वा नदिए पनि एमसीसी पास भएरै छाड्ने अवस्था थियो । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नगरे पनि आफ्नो पार्टी समेतको समर्थनमा बनेको सरकारले पास गरेको विवादित सम्झौताको नैतिक जिम्मेवारी भने लिनुपर्छ ।

विशेषतः नेपालको कमजोर आर्थिक परिस्थिति, वैदेशिक लगानीमा निर्भरता, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, आईएमएफ लगायतका संस्थाहरूको नेपालमा रहेको महत्वपूर्ण विकास साझेदारी र ती संस्थाहरूमा विश्व महाशक्ति राष्ट्रको प्रभाव आदिलाई आकलन गरेर पनि यसबारेमा छलफल हुनुपर्छ । दक्षिण एशियाको छिमेकी देश श्रीलंकाबाट पनि यस विषय र आर्थिक कूटनीतिका सन्दर्भमा धारणा निर्माण गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दाको समयमा हाम्रो दक्षिणको मित्रराष्ट्रको सबैले देख्ने र मनन गर्न सक्ने तहको असहमति, कूटनीतिक दबाबलाई बेवास्ता गर्दै नेपालले ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी गर्‍यो । पार्टी फुटसम्मको परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर पनि संविधान जारी गरिछाड्ने अडानले विशेषगरी प्रचण्ड र सामान्यतः सबै नेपाली राजनीतिक नेताहरूलाई प्रो–नेपाली रुझानमा उभ्याएको इतिहास छ ।

त्यही हैसियतको नेपाली मतैक्यता, सहकार्य र सहयात्राको निर्माण र विकासका पक्षमा नेपाली राजनीतिक पार्टी, संस्था र जनतालाई नेतृत्व दिनसक्ने राजनीतिक लिडरसिपको आवश्यकता परिरहन्छ । जोखिम मोलेर भए पनि बोल्ड निर्णय लिनसक्ने क्षमतायुक्त नेतृत्वको आवश्यकता प्रो–नेपाली कूटनीतिलाई अक्षम्य राख्न आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको सबैसँग मित्रता र कसैसँग पनि दुश्मनी नगर्ने मान्यतालाई सर्वोपरि राखेर म्याक्रो मात्रै होइन, माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत चासो दिन खोज्ने वैदेशिक चलखेलका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताको ऐलान गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सशक्तीकरणको मनोविज्ञान निर्माण गर्नुपर्छ ।

घर–घरमा सहजै पुग्ने हैसियत निर्माण गर्न खोज्ने उत्तर र दक्षिणका दुवै सक्रिय कूटनीतिक गतिविधिमा अंकुश लगाएर पूर्णतः प्रो–नेपाली कूटनीतिको थिति बसाउन र त्यसमा कुनै सम्झौता नगर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन ।

समकालीन राजनीतिक नेतृत्वका शिखर व्यक्तित्व र नेपालको इतिहासको सर्वाधिक महत्वको विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक मात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रो–नेपाली कूटनीतिको थिति बसाल्ने कामको पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा छ ।

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधिरत छन् ।)