चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनपछि पनि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा भएको संशोधन एवम परिमार्जनप्रति निजी क्षेत्र अझै असन्तुष्ट देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो ।

संशोधनले सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्यूनतम सीमा पनि बढाएको छ । यसले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुने र साना उद्यमीलाई राहत पुग्ने महासंघको भनाइ छ । यी व्यवस्था सकारात्मक भएपनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।

उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालूपूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड भन्दा बढी चालूपूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिने महासंघको तर्क छ । स्थायी प्रकृतिको चालुपूँजी कर्जाको माथिल्लो सिमा १० बर्षलाई बढाउनु पर्ने भन्दै महासंघले चालुपूँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालुपूँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको समेत महासंघको भनाइ छ ।

विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुंदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने भन्दै महासंघले वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जांदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ ।

विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको महासंघले दावी गरेको छ । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरताको आग्रह पनि महासंघले गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु पर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ ।