यी तीन आधारमा क्रिकेटर लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाँदैछ सरकार

१० माघ, काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । उच्च अदालतको आदेश उल्ट्याएर लामिछानेलाई थुनामै राखेर जिल्ला अदालतको मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने माग राखी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेको हो ।

‘उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनबाट राय सहितको प्रतिवेदन आइसकेको छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले भने, ‘यहाँ अध्ययन भइरहेको छ, त्यो सकिएपछि निर्णय हुन्छ र हामी सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गछौं ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, एक सहन्यायाधिवक्तालाई उच्च अदालतको आदेश र त्यसमा विमति राखेको सरकारी वकिलले तयार पारेको राय अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको छ । अध्ययनका क्रममा आदेशमा प्रमुख रुपमा तीनवटा त्रुटीमाथि प्रश्न उठाउने सरकारी वकिलहरुको तयारी छ ।

पहिलो, उच्च अदालतले लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा उनी बलात्कारमा संलग्न रहेको कुनै न कुनै प्रमाण रहेको स्वीकारेको छ । पीडितको बकपत्र र होटलको लकबुकको अभिलेखजस्ता प्रमाणले लामिछाने संलग्न थिएनन् भन्ने दाबीको खण्डन हुने भनी अदालतले स्वीकारेको छ । अर्कोतर्फ, लामिछाने जोडिएको बलात्कार मुद्दामा १० वर्षभन्दा बढी सजाय हुन्छ ।

‘३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा आरोपित प्रारम्भिक रुपमा संलग्न देखिए थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘एकातिर बलात्कारको आरोप छ, अर्कोतिर प्रारम्भिक प्रमाणले आरोपित संलग्न देखिएको छ, त्यो आधारले पनि थुनामा राख्नुपर्ने दाबीलाई पर्याप्त बल पुग्छ ।’

कानूनले नै धरौटीमा छाड्ने परिकल्पना समेत नगरेको अवस्थामा असान्दर्भिक नजीरहरुको प्रयोग, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको व्याख्या र मनोगत रुपमा कानूनी सिद्धान्तहरुको विवेचना गरेका आधारमा न्यायाधीशले आफूखुसी निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राख्ने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘बढीमा ३÷४ दिनमा निर्णय गरेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गछौं ।’

लामिछाने विरुद्धको बलात्कारको आरोपको मूल मुद्दा भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । सम्बन्धित फाइल र कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालत पुगेकाले लामिछाने विरुद्धको जिल्ला अदालतको सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो ।

उनलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा नै छाड्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेमा सबै फाइल सर्वोच्च अदालत पुग्छ । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेश परिक्षण गरेर टुंग्याएपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा विचाराधिन बलात्कारको मूल मुद्दा अघि बढ्छ ।

एक युवतीलाई होटलमा लगि बलात्कार गरेको आरोपमा क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाएको हो । मुद्दा दायर भएको बेला विदेशमा रहेका उनी नेपाल फर्कनासाथ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्ट्याउदै उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैंया धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो ।