
१० माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेययक, २०५९’ मा गैर सरकारी शब्द परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल विधेययक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले सरकारको लगानी भइसकेकोले विश्वविद्यालय गैरसरकारी हुने भनिएको शब्द परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
विधेयकमाथि विचार राख्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले नेपाल विश्वविद्यालयको प्रस्तावना हेर्दा विश्वविद्यालय अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको तर नेपाल सरकारले पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेर काम गरिसकेकोले गैर सरकारी परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् ।
एमालेकी दिलकुमारी रावलले पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा पनि ऐनले समेटेको हुँदा अहिले भएको विश्वविद्यालयहरुको तुलनामा व्यवस्थित भएको अगाडी बढाउनुपर्ने र गैर सरकारी शब्द परिमार्जन गरी उपयुक्त शब्द राख्नुपर्ने बताइन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसालले विश्वविद्यालयको प्रस्तावनामा अन्तरविधात्मक अवधकारण (लिबरल आर्टस्) मा आधारित बहुविधागत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान मार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोतको उत्पादन गर्न, नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन मुनाफा वितरण नगर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेकोले उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देवले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्तावना सही र संवैधानिक रुपमा नीतिहरु निरुपण गरेकोले अगाडी बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । यो संस्था सार्वजनिक लगानीबाट सञ्चालन हुने भएकोले गैर सरकारी शब्द परिमार्जनको आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरे ।
खिमलाल देवकोटा, प्रकाश पन्थ, गंगाकुमारी बेल्बासेले भने भएका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने जिकिर गरे । अहिले यो विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको विचार राखे ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले भौतिक संरचनामा सरकारको लगानी भएपनि विश्वविद्यालय निरन्तरताको लागि सरकारको लगानी नहुने भएकोले गैर सरकारी शब्द राखिएको बताए । तर यो विषयमा थप छलफल गरेर आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने बताए । मन्त्री खनालले शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम समेत बताए ।
प्रतिक्रिया 4