सरकार, न्यायालय र संसदमा हुने भ्रष्टाचार झनै बढ्यो

१७ माघ, काठमाडौं । भ्रष्टाचार सूचकाकमा नेपाल स्थिति सामान्य सुधार हुँदा सरकार, संसद र न्यायालयमा भने भ्रष्टाचार बढेको पाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) मा नेपाल ३४ अंकका साथ भ्रष्टाचार हुने मुलुकै सूचीमा कायम छ ।

मंगलबार जर्मनीको बर्लिनबाट सार्वजनिक भएको सूचीमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ । गतवर्ष भने ३३ अंक पाई नेपाल ११७ औं स्थानमा थियो ।

यसवर्ष सार्वजनिक सूचकांक अनुसार व्यापार–व्यवसायसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार केही घटेको छ । तर न्यायपालिका, संसद र सरकारबाट भएको पदको दुरुपयोगका घटनामा बढोत्तरी भएको छ । सर्वेक्षणमा आधार लिएका सूचकमध्ये कतिपय सूचकमा प्रगति भए पनि राज्यका प्रमुख निकायहरुप्रति जनमानसमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण सुशासनका मामिलामा नेपालको अवस्था सुधार नभएको देखिएको छ ।

कुन वर्ष नेपालले कति अंक पायो ?

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थाको मापन गर्न वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षणलाई आधार मानिन्छ । उक्त सर्वेक्षण अनुसार नेपालले गत वर्षभन्दा २ कम अर्थात ३० अंकमात्रै पाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मदनकृष्ण शर्मा आम जनमानसमा भ्रष्टाचारबारे व्याप्त धारणा सर्वेक्षणमार्फत प्रकट भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘गतवर्ष हाम्रोमा अनेक समस्या देख्न पाइयो । सरकार, न्यायपालिका र संसदका प्रमुख अनेक विवादमा मुछिए । प्रधानन्यायाधीशमाथि त्यत्रो प्रश्न उठ्यो, आम जनमानसमा यसले नकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्नु स्वभाविकै हो’ उनी भन्छन्, ‘संसदले समेत आशा गरेअनुसार भूमिका देखाउन सकेन । यो निराशा सर्वेक्षणबाट प्रकट भएको हो ।’

नेपालको व्यापार, व्यवसायको क्षेत्रको भ्रष्टाचार भने केही घटेको पाइएको छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायका लागि दिनुपर्ने घुससम्बन्धी अवस्था वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको सर्वेक्षणका आधारमा मापन गरिन्छ । उसले अघिल्लो वर्ष नेपाललाई ३४ अंक दिएकोमा यसपालि ३८ अंक दिएको छ ।

सर्वेक्षणमा व्यापारिक प्रतिनिधिहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा घुसखोरी र मोलाहिजा तुलनात्मक रुपमा कम भएको जवाफ दिएको पाइएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मदनकृष्ण शर्मा आयात/निर्यातमा घटेको भ्रष्टाचारलाई समेत स्वभाविक मान्दैनन् । उनका अनुसार, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड, त्यसपछिको रुस–युक्रेन युद्ध र सरकारले आयातमा गरेको निरुत्साहनका कारण व्यापार घटेकाले भ्रष्टाचार पनि घटेको महसुस भएको उनी बताउँछन् ।

‘व्यापार/व्यवसाय बढेको भए पो अनेक चलखेल र भ्रष्टाचारको बन्दोबस्तीमा बढोत्तरी हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘व्यापारै घटेको छ, कारोबारमा मन्दी भएपछि भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा कमी आउनु स्वभाविकै हो । त्यसैले गर्दा व्यवसायीहरुले पनि घुसखोरी घटेको छ भनी प्रतिक्रिया दिए । प्रतिवद्ध भएर हामीले सुधारेका कारण आयात/निर्यातमा भ्रष्टाचार घटेको होइन ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापा राज्यका प्रमुख निकायमा नै भ्रष्टाचारको अवस्था बढेकाले अन्यत्रको सुधार अर्थहीन हुने टिप्पणी गर्छन् ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका प्रमुख अंगका पदाधिकारीहरुले बारम्बार प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन देखिएन’ उनी भन्छन्, ‘व्यापार/व्यवसाय लगायत अन्य क्षेत्रमा झिनो सुधार देखिए पनि त्यस्तो सुधारलाई उपलब्धी मानिदैन ।’ उनका अनुसार, ३ अंकभन्दा कमको सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत उपलब्धी ठान्दैन ।

सर्वेक्षणमा सहभागी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमबाहेकका संस्थाहरुले भने नेपाललाई गत वर्ष जति नै अंक दिएका छन् ।

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको काम कारवाहीको निगरानी गर्ने क्षमतामा खासै सुधार भएको छैन । सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा कारवाहीको अवस्था उस्तै छ । राज्यका निकायबाट हुने नियमनको अवस्थामा पनि गतवर्ष भन्दा तलमाथि छैन । राजनीतिमा हुने भ्रष्टाचार पनि उस्तै रहेको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न मुलुकहरुमा हुने भ्रष्टाचारमाथि आम धारणा बटुल्न आफैं सर्वेक्षण गर्दैन । विभिन्न संस्थाहरुले गर्ने अध्ययनमा भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीका बारेमा सोधिने प्रश्न र सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको हकमा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसन र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) गरी ६ वटा संस्थाको सर्वेक्षणबाट प्राप्त आँकडा औसत निकालेर भ्रष्टाचार सूचकांक तयार गरेको हो ।

भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले हालै गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उसले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी मामिलाको सम्बोधन, कानूनको पालना अनि नियमनकारी निकायको काम कारवाही प्रभावकारी हुनुपर्ने औंल्याएको छ । ‘यस्ता प्रयास सार्थक भए भविष्यमा नेपालको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सर्वेक्षणमा परेका १८० मुलुकमध्ये डेनमार्क ९० अंकका साथ सबैभन्दा राम्रो सुशासन हुने मुलुकमा परेको छ । फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्डले ८७ अंक पाएर दोस्रो स्थानमा छन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त दक्षिणी सुडानले १२ अंकमात्रै पाएको छ । ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त भनी चित्रण गरिन्छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको तुलना गर्ने हो भने नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छैन । भुटानले ६८ अंक पाएको छ भने भारत र माल्दिभ्स ४०, श्रीलंका ३६ अंकका साथ नेपालभन्दा अगाडि छन् । पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २५ अंक पाएका छन् । अफगानिस्तानले गतवर्ष १६ अंकमात्रै पाएकोमा एक वर्षको अवधिमा आफूलाई निकै सुधार गरेर यसपाली २५ अंक ल्याएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने औल्याउदै नागरिकबाट व्यक्त वितृष्णा द्वन्द्वमा रुपान्तरण हुने टिप्पणी गरेको छ । उसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिएको टिप्पणी गरेको छ । सूचकांक सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भनेको छ, ‘नागरिक हक अधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका महासचिव शर्माका अनुसार यस वर्ष भएका दुईवटा निर्वाचनमा दलहरुले चन्दा अभियान तीब्र पारेका हुनाले व्यवसायीहरु निराश हुने र आगामी सर्वेक्षणमा त्यो प्रतिविम्बित हुने अनुमान गर्छन् । ‘केही सुधार गर्लान् कि भन्ने आशा गरिएका सांसदहरु नै प्रारम्भमा अनेक विवादमा फसेका छन्, यसले निराशा झनै बढाउन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘सुशासनमा नेपालले गर्नुपर्ने सुधार अझै चुनौतीपूर्ण देखिदैछ ।’