काठमाडौं महानगरमा लगानी साझेदारीको सोझै प्रस्ताव गर्न सकिने

४ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा लगानी साझेदारीको लागि सोझै प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ । प्रस्ताव आह्वान नभएको परियोजनामा पनि निजी क्षेत्रले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने भएका हुन् ।

महानगरपालिकाले ल्याएको ‘साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९’ मा आह्वान नगरिएको प्रस्तावमा पनि लगानी साझेदारीका लागि महानगरमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि प्रस्तावक स्वयम्ले सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि महानगरपालिकासमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ,’ महानगरपालिकाको ऐनमा भनिएको छ ।

लगानी गर्न चाहानेले परियोजनाको विवरण, प्रस्तावकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता सहितको विवरण र परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भए त्यस्तो प्रतिवेदन पनि सँगै दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो प्रस्तावमा प्रस्तावित व्यावसायिक योजना, परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि, परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको विवरण देखाउनुपर्नेछ ।

प्रस्तावको मूल्यांकन समितिको सिफारिसको आधारमा सो परियोजनाको अध्ययन तथा सर्भेक्षण अनुमति वा परियोजना विकास वा सञ्चालनको लागि मूल्यांकन समितिले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

महानगरले ‘स्वीस च्यालेन्ज’ गर्न सक्ने

महानगरले ऐनमै उल्लेख गरेर विना आह्वान प्राप्त भएको परियोजना प्रस्तावलाई मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने परियोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढाउँदा लाभदायी हुने देखिएमा सोही प्रस्तावलाई ‘स्वीस च्यालेन्ज’का आधारमा महानगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

महानगरले भनेको ‘स्वीस च्यालेन्ज’ भन्नाले महानगरपालिकाले कुनै सेवा क्षेत्र वा सडक, रेल जस्ता सार्वजनिक परियोजनाका लागि आह्वान नगरिएको प्रस्ताव प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त प्रस्तावभन्दा राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुन सक्ने अभिप्रायले तेस्रो पक्षलाई समेत सार्वजनिक आह्वान गरी मूल्यांकन गर्ने विधि हो ।

महानगरले कम्तिमा दुईपटक आशयपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनोट परियोजनाहरु छनोट हुन नसकेको अवस्थामा त्यो परियोजना वार्ताबाट नै कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

‘कम्तीमा दुईपटक आशयपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनौट हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परियोजना महानगरपालिकाले सोझै वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ’ ऐनमा भनिएको छ ।