सेवानिवृत्त न्यायाधीश राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति बन्न सक्छन् : न्यायाधीश समाज

११ फागुन, काठमाडौं । न्यायाधीश समाजले अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुलाई निर्वाचनबाट परिपूर्ति गरिने पदमा नियुक्त गर्न संवैधानिक प्रावधान बाधा नहुने दाबी गरेको छ ।

बहालवाला र अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरु आवद्ध रहेको न्यायाधीश समाजले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचनबाट परिपूर्ति गरिने पदमा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरु योग्य हुँदैनन् भनी गरिएको दाबी र छलफलमा आपत्ति जनाएको हो ।

बुधबार मात्रै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले बैठकबाट निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरु राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन बन्देज भएको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अध्यक्ष रहेको न्यायाधीश समाजले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको प्रतिवाद गरेको हो । न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको अभिप्राय नेपालको संविधान बमोजिम निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने अवश्य होइन ।’

जन–अभिमत प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक प्रकियामा सहभागी हुन नपाउने भनेर अपव्याख्या गरिएको समाजको निष्कर्ष छ ।

संविधानको धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३२ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति अन्य पदका लागि योग्य नहुने भन्ने भन्ने व्यवस्थाको अपवाद संविधानको धारा २४८ मा छ । उनीहरु मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन पाउने भनी संविधानमै व्यवस्था छ । अरु पदको हकमा ‘योग्य हुने’ भनी संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

न्यायाधीश समाजले भने अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई निर्वाचनद्वारा पूर्ति हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतका पदमा निर्वाचित संविधान र प्रचलित कानूनले बाधा नगर्ने दाबी गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित स्वतन्त्र न्यायापालिका सम्बन्धी आधारभूत सिद्दान्त अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा समेत बन्देज नहुने भन्दै न्यायाधीश समाजले भनेको छ, ‘सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य कतिपय राजनीतिक पदमा निर्वाचित भएका दृष्टान्तहरु अन्य मुलुकहरुमा प्रसस्त छन् भने हाम्रै देशमा समेत यस प्रकारको अभ्यास गरिएको दृष्टान्त छ ।’

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको सदस्य, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन समेत पूर्वन्यायाधीशलाई बन्देज नभएको भन्दै समाजले भनेको छ, ‘सेवा निवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनैपनि धाराले राष्ट्रपति वा उप–राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज लगाएको छैन ।’

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले समेत बन्देज नलगाएको भन्दै न्यायाधीश समाजले ‘कानूनी प्रक्रियाहरु कायम छँदाछँदै हतारोमा, असान्दर्भिक र अनायास तबरबाट प्रतिकूल धारणाहरु सार्वजनिक हुनु रहस्यमय’ भनी टिप्पणी गरेको छ । अदृश्य पूर्वाग्रह राखेर अवकाशप्राप्त पूर्वन्यायाधीशहरुलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने र बहिस्कार गर्ने काम भएको भन्दै न्यायाधीश समाजले आपत्ति जनाएको छ ।

उम्मेदवार हुने वा नहुने पूर्व न्यायाधीश लगायत योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता र ईच्छाधीन बिषय भएको भन्दै न्यायाधीश समाजले भनेको छ, ‘सर्वसाधारणमा अनावश्यक भ्रम पैदा हुने गरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा असान्दर्भिक चर्चा, अमर्यादित टिकाटिप्पणी तथा योग्यता सम्बन्धमा अगाडि सारिएका आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणप्रति न्यायाधीश समाज नेपाल गम्भीर सरोकार, असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :