विपक्षी दलको नेता हुनै पाएनन् देउवा

१५ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आमचुनाव लगत्तै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे ।

तर, १० पुसमा एमालेसँग सहकार्य गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनमा कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा अर्को दललाई दिन नसकिने अडान राखेका कारण प्रचण्ड एमालेको साथ लिन पुगेका थिए ।

२५ पुसबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बेन्चमा बस्यो । शेरबहादुर देउवाको सिट अगाडि प्रमुख विपक्षी दलको नेता लेखिएको नेम प्लेट छ । संसदको अधिवेशन सुरु भएको भोलिपल्टै देउवाको नेम प्लेटका विषयमा प्रश्न उठ्यो । कारण– २६ पुसमा कांग्रसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रतिपक्षी दल हुन नसक्ने भन्दै संसदमै प्रश्न उठ्यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिनेमध्ये आफूहरु ठूलो दल भएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई नै निवेदन दिए ।

कांग्रेसले पनि संघीय संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे सोधनी गर्‍यो । ‘शब्द जे जस्ता भए पनि कांग्रेसलाई विपक्षी दलको सेवा सुविधाबारे जानकारी नहुने कुरा होइन । तर, घुमाउरो पारामा विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्दै कांग्रेसले पत्र पठाएकै हो’, संसद सचिवालयका अधिकारीहरु भन्छन् ।

तर, संसद सचिवालयले शेरबहादुर देउवा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको जानकारी गराएन । साथै, शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा समेत संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएन । ‘सांसदको हैसियतमा मात्रै सेवा सुविधा दिइएको छ’ शेरबहादुर देउवाको तलब र सेवा सुविधाबारे संसद सचिवालयका अधिकारीहरुको जवाफ छ ।

उता, सर्वोच्च अदालतमा ‘सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दासम्म नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन नसक्ने’ जिकिर गर्दै रिट पर्‍यो । उक्त रिट विचाराधीन छ ।

अर्थात, चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुन चाहेका शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी दलको नेतामा पनि दाबी गर्नुपर्‍यो । उक्त दाबी उपर कानुनी सम्बोधन नहुँदै सरकारमा सहभागी दल नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । अब कानुनी र राजनीतिक दुबै रुपमा शेरबहादुर देउवा प्रमुख विपक्षी दलको नेता रहेनन् ।

कानुनी रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल र प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको दलमध्ये समर्थन फिर्ता लिएको दल नै प्रमुख विपक्षी दल हुन्छ । यससम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छन् । राजनीतिक रुपमा पनि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुसँग सत्ता सहयात्राको औपचारिक गतिविधि अघि बढाएको छ ।

उदाहरणका लागि कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा राष्ट्रपति निर्वाचन लक्षित कार्यदल बनेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रसहित आठ दलको निर्णय छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरु दलहरुले आफू सरकारमा रहेको वा नहरेको जानकारी संसद सचिवालयलाई दिनुपर्ने र सोही अनुसार सिटको व्यवस्थापन गरिने बताउँछन् । ‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर हामी प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने भएका छौं भनी जानकारी गराए सोही अनुसार सिट व्यवस्थापन हुन्छ’ संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने ।