खाद्य स्वच्छता ऐन बनाउने तर तत्काल लागू नगर्ने प्रस्ताव

१६ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका केही सदस्यले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन बनाउने तर तत्काल लागू नगर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकउपर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै सांसदहरु मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई र गगन थापाले ऐन बनाउने तर लागू गर्न समयसीमा राख्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा ‘ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनबाट लागू’ हुने उल्लेख छ । यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झा र नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले ३६६ औं दिनदेखि लागू हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘हामी कहाँ विधेयक बन्ने, तर नियमावली समयमा नबनेका कारण पनि अफ्ठयारो परेका छन् । त्यसाे नहोस्, नियमावली बनाउने समय  होस् भनेर ३६५ दिनपछि मात्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको हुँ, रास्वपाका सांसद झा भन्छन् ।

रास्वपाकै अर्का सांसद सुमना श्रेष्ठले पूँजीको आधारमा वर्गीकृत गरी ऐन लागू हुने समयलाई फरक-फरक गर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

‘यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले पुँजीको आधारमा बर्गीकृत ठूला उद्योग/व्यवसायको हकमा एक वर्ष, मझौला तथा साना उद्योग/व्यवसायको हकमा तीन वर्ष र अन्य उद्योग/व्यवसायको हकमा पाँच वर्षबाट प्रारम्भ हुनेछ’ प्रस्तावित विधेयकको सट्टामा लेख्ने सांसद श्रेष्ठको प्रस्ताव छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भने ‘१८१’ औं दिनपछि ऐन लागू हुने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक’ तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भूसालले २८ असार २०७७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले ऐन लागू हुने समयका सन्दर्भमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई नै सदर गरेको छ ।

२३ माघ २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विधेयकमाथि सांसदहरुले ९१ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।