खाद्य स्वच्छता ऐनलाई मुलुकी फौजदारी संहिताबाट अलग गर्ने प्रस्ताव

१७ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिस झाले खाद्य सुरक्षा ऐनलाई फौजदारी संहिताबाट अलग गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले खाद्य सम्बन्धी कसुरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ पनि आकर्षित हुने भनेको छ । ‘यस ऐनअन्तरर्गत कसुर हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची २ मा समावेश भएको मानिनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ५० मा छ ।

यस व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गर्दै रास्वपा सांसद झाले भनेका छन्, ‘विधेयकको दफा ५० मा ‘नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ’ भन्ने शब्दहरुपछि रहेका अन्य शब्दहरु हटाउनुपर्ने ।’

सांसद झाले यस्तो प्रस्ताव राख्नुपर्ने कारण दिएका छन्, ‘खाद्य पदार्थ न्युनस्तर रहेको जस्ता यस ऐन बमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यावसायी एवं व्यापारीहरुलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पूरा अवधिसम्म थुनामा राखिनु अनुचित हुनुको साथै यसबाट उद्यम, व्यापार र व्यावसायमा गम्भीर प्रतिकुल प्रभाव पार्ने भएकाले हटाउन उपयुक्त देखिएको ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५३ मा खाद्यको विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने कार्य अन्य प्रचलित कानुन अन्तर्गत पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन् ।’

यसमा पनि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद झाले खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी कसुर यसै ऐन बमोजिम हुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव राखेका छन् । ‘यस ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने कार्य यस ऐनमा व्यवस्था भएकोमा यसै बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ’ सांसद झाले गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सांसद झाले यस्तो प्रस्ताव गर्नुको कारण दिएका छन्, ‘खाद्य सम्बन्धमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन विशेष ऐन भएकाले यस ऐनको विशिष्टता कायम गर्न यस ऐनमा उल्लेखित कसुरको सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजिम कारबाही चलाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने भएकाले ।’

यसैमा उनले थपेका छन्, ‘साथै मुलुकी फैजदारी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ५ मा विशेष ऐनको व्यवस्था लागू हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले विशेष ऐनमा उल्लेखित कसुरको विषयमा समान्य कानुन प्रयोग गरी मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्थाको औचित्य नै नदेखिएकाले ।’

२३ माघ २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विधेयकमाथि सांसदहरुले ९१ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।