कोशीको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको कैंची : पास हुँदा एउटा, प्रकाशित हुँदा अर्कै 

२२ फागुन, विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले पारित गरेको एउटा विधेयकमा संसद सचिवालयका कर्मचारीले कैंची चलाएका छन् । प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकको बढुवा सम्बन्धी एउटा उपदफा संसद सचिवालयका कर्मचारीले तोडमोड गरेका हुन् ।

प्रदेश १ (कोशी) प्रदेशसभाले प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०७९ प्रतिस्थापन विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा दफा २९ को उपदफा ३ तोडमोड भएको हो । कर्मचारी बढुवाको विषय उल्लेख रहेको सो उपदफामा ‘पहिले हाजिर’ भन्ने शब्द हटाइएको छ ।

प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउँदा प्रदेशसभा सचिवालयले भाषिक शुद्धाशुद्धी र अनुसाङ्गिक मिलाउन मात्रै पाउँछ । अनुसाङ्गिक अर्थात् प्रासङ्गिकता मिलाउने भन्दै शब्द नै परिवर्तन गरेर प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

गत फागुन ९ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ प्रतिस्थापन विधेयक टेबल गरिएको थियो । सो दिन सांसदलाई वितरण गरिएको विधेयकमा उल्लेख भएको शब्द राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा केही परिवर्तन भएको संसद सचिवालयले स्वीकार गरेको छ । सो विधेयक २०७९ फागुन १५ गते प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा विधेयकको परिच्छेद ५ को दफा २९ मा ‘ज्येष्ठता गणना सम्बन्धी विषेश व्यवस्था’ छ । सो दफाको उपदफा ३ मा लेखिएको छ ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम बढुवाका लागि योग्यता पुगेका कर्मचारीको बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेशमा समायोजन भई पहिले हाजिर भएको कर्मचारीलाई पहिले र पछि हाजिर भएको कर्मचारीलाई क्रमशः पछि बढुवा गरिनेछ ।’

राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा भने उक्त उपदफाको ‘पहिले हाजिर’ शब्द गायब भएको छ । राजपत्रमा लेखिएको छ ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम बढुवाका लागि योग्यता पुगेका कर्मचारीको बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेशमा समायोजन भई पहिले समायोजन भएको कर्मचारीलाई पहिले र पछि समायोजन भएको कर्मचारीलाई क्रमशः पछि बढुवा गरिनेछ ।’

प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘हाजिर’ शब्द कर्मचारीले हटाएको संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । अब समायोजन भएर आएका कर्मचारीले हाजिर नगरी समय व्यतित गरे पनि तह वृद्धिमा असर नगर्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ । यो व्यवस्थाले समायोजन भई प्रदेशमा पहिले हाजिर भएका कर्मचारीमाथि अन्याय हुने ती कर्मचारीको गुनासो छ । ‘समायोजन हुने तर महिनौंसम्म हाजिर नहुने चलन छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘ऐनको व्यवस्थाले पहिले हाजिर भएर काम गर्ने कर्मचारीमाथि अन्याय हुनेछ ।’

प्रदेशसभाका सचिव गोपाल पराजुलीले भने टिप्पणी उठाएर अनुसांगिक मिलाएको दाबी गर्छन् । अनुसाङ्गिक मिलाउने अधिकार सभामुखलाई भएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले टिपप्णी उठाएर अनुसाङ्गिक सुधार गरेको हो ।’

‘पहिले समयोजन हुने भनेर लेख्नुपर्ने रहेछ, पहिले हाजिर हुने शब्दले अन्यथा अर्थ लाग्ने भयो भन्ने महसुस गरेर सबै छलफल गरेर निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘अनुसांगिक सुधार गर्न पाउने व्यवस्था सभामुखलाई छ ।’ उनले सरकारलाई त्यसबारे जानकारी गराइएको बताए  ।

नेकपा एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी गम्भीर विषयमा टिप्पणी उठाएर अनुसाङ्गिक मिलाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यो शिक्षा लिने विषय हो,’ उनले भने, ‘गम्भीर विषयमा संशोधन प्रकृयाबाट गएको भए हुन्थ्यो ।’