आफ्नै प्रश्नहरूको कठघरामा राष्ट्रपति पौडेल

२५ फागुन, काठमाडौं । ‘राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष (राजा) र गणतन्त्रका राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउनेछु, त्यो तपाईंहरूले देख्न पाउनुहुन्छ’ राष्ट्रपति पदमा आफैंलाई मतदान गर्नुअघि पत्रकारहरूसँग राजनीतिज्ञ रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिबद्धता हो, यो ।

तर राजनीतिज्ञ रामचन्द्र पौडेल भर्खरै मात्र मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका शब्दमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई शंकाको सुविधा दिनुपर्छ । केसी भन्छन्, ‘पौडेल आफ्ना पूर्व दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतामा अडिन्छन् र त्यस आधारमा मुलुकको राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा स्थापित हुन्छ ।’

आग्रहयुक्त अपेक्षा राख्दै केसी भन्छन्, ‘विगतका राष्ट्रपतिले गरेको कमजोरी दोहोर्‍याउनु हुन्न । पौडेलले संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता राष्ट्रपति हो भन्ने व्यवहारमै देखाउनुपर्छ ।’

विगतका व्यवहार र अडान नभुल्न र नत्याग्न नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई राजनीतिक विश्लेषक पुरन्जन आचार्यको सुझाव छ । हुन पनि पौडेल जनताका माग र मुद्दाहरूमा चासो राख्ने नेता हुन् । ३ पुस २०७७ मा उखु किसानको आन्दोलनमा सरिक हुन माइतीघर पुगेका पौडेलले सडकमै पलेंटी कसेर किसानको मागमा ऐक्यवद्धता जनाएका थिए । त्यसबेला उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘समाजवादउन्मुख राज्यमा किसानको अवस्था यही हो ? राज्यको यत्रो संयन्त्र हुँदाहुँदै कसरी उम्कन्छन् व्यापारी ?’

कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै अनशन बसेका ‘इनफ इज इनफ’ अभियानका ‘ई’ सँग भेट्न १८ साउन २०७७ मा पौडेल अनशनस्थल बसन्तपुरमै पुगेका थिए । त्यसबेला पनि उनले राज्यलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘सरकारले जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्न मिल्छ ?’

राष्ट्रपति भएपछि पौडेल जनस्तरका यी माग र अभियानप्रति कति गम्भीर देखिएलान् ? राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘समकालीन नेताहरूमा केही हदसम्म उहाँ (रामचन्द्र पौडेल) क्लिन हो । अलि सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा प्रष्ट हो । उहाँले आफ्नो इतिहास सम्झिएर काम गर्न सक्नुहोस् । राष्ट्रपति संस्थाप्रतिको विश्वास बढाउने काम गर्नुहोस् ।’

आचार्यको राष्ट्रपति पौडेललाई पाँच सुझाव छन् ।

• एक : दलको आबद्धताबाट मुक्त हुनुहोस् ।
• दुई : संविधानको रक्षार्थ नडगमगाउनुहोस् ।
• तीन : विगतका राजा–महाराजाको जस्तो सवारीको अन्त्य होस् ।
• चार : विगतका राष्ट्रपतिले जस्तो पार्टी विवादमा समेत भूमिका खोजेर राजनीतिक सक्रियता नदेखाउनुहोस् ।
• पाँच : नेपाली सेनाबाट अगाडि बढेका परियोजनाहरूमा नैतिक बलबाट पारदर्शी र कम खर्चिलो र कम भड्किलो बनाएर सेनालाई मर्यादित संस्थाको रूपमा सशक्त बनाउन सक्नुहोस् ।

राष्ट्रपति पौडेललाई राष्ट्रपति संस्थाकै गरिमा स्थापित गर्ने चुनौती र अवसर प्राप्त भएको संविधानविद् भीमार्जुनलाई लाग्छ । ‘उहाँ (रामचन्द्र पौडेल) ले विगतका राष्ट्रपतिबाट सिक्न सक्नुपर्छ । कहाँ–कहाँ के गर्दा नागरिक निराश हुन्छन् भन्ने बुझ्नुभएको छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ’ उनी थप्छन्, ‘उहाँले यस्तो ठूलो अवसर यो जुनीमा अर्को पाउनुहुन्न । त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ । गर्नुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ ।’

आचार्यका अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले सुधारको सुरुवात आफ्नै सवारीबाट गर्न सक्छन् । ‘राष्ट्रपति जनताको प्रतिनिधि हो । राष्ट्रपतिलाई केको सुरक्षा थ्रेट ?’ उनी थप्छन्, ‘राष्ट्रपतिको सवारीका नाममा जनतालाई जुन सास्ती दिइन्छ त्यसमा आफ्नै सवारीबाट सुधारको सुरुवात गर्नुभयो भने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।’

२०६५ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छाडेपछि स्थापना भएको नयाँ शक्तिकेन्द्र शीतलनिवासबाट राष्ट्रपति बाहिर निस्कँदा पूरै सडक ठप्प पार्ने कार्यले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

कुनै औपचारिक सभा–समारोहमा जाँदा, संसदमा सम्बोधन गर्न शीतलनिवासबाट निस्कँदा वा विदेश भ्रमणमा जाँदा लामो समय सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रचलन छ । यसको जति विरोध भए पनि सुधार भएको छैन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका अगाडि दीर्घकालीन महत्व राख्ने अरू प्रश्नहरू पनि छन् । विगतका राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेका संवैधानिक सीमाका प्रश्नहरू पनि छन् । तिनलाई यसअघि स्वयं रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रश्नका रूपमा उठाउँदै आएका थिए । अब राष्ट्रपतिका रूपमा उनले हिजोका ती प्रश्नहरूको जवाफ व्यवहारमा कसरी दिन्छन् हेर्न बाँकी छ ।

‘उहाँ (रामचन्द्र) ले चाहेमा वा इच्छा गरेमा विद्यादेवी भण्डारीको नियति दोहोरिने छैन’ संविधानविद् आचार्य भन्छन्, ‘उहाँ भिन्न मत राख्न पनि सक्ने नेता हो । त्यसकारण पूर्व धारणा अनुसार उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ र राष्ट्रपतिले कुनै पार्टीको लम्पटै भएर काम गरेको देखिने छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।’

हुन पनि विगतका दुई राष्ट्रपति विभिन्न खाले विवादमा तानिए । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन गरेको सिफारिस अस्वीकृत गरिदिएका थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णय पालना नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई संविधानले नदिएको भनेर उनको आलोचना भएको थियो ।

त्यसपछि दुई पटक गरेर ७ वर्ष राष्ट्रपति भएकी विद्यादेवी भण्डारी अझ बढी आलोचित भइन् । तीन जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने, त्यसले निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश उनले तुरुन्तै जारी गरेकी थिइन् । यो प्रकरणमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १ पुस २०७७ मा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

पौडेलले भनेका थिए, ‘संवेदनशील अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपतिले राजनीतिक र संवैधानिक परामर्श गर्नु पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीसँग सुटुक्क मिलेर निमेषभरमा अध्यादेश जारी गरिदिने नै राष्ट्रपतिको भूमिका हो ? राष्ट्रपतिको कुनै मर्यादा र सीमा छैन ?’ यी प्रश्नहरूसँगै पौडेलले भण्डारीलाई गम्भीर आरोप पनि लगाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति संस्थाकै दुरुपयोग भयो । राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका राष्ट्रको नभएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै राष्ट्रपति भएको सन्देश गएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल रामचन्द्र पौडेल विगतका राष्ट्रपति जस्तो हस्तक्षेपकारी राष्ट्रपति नभएर देशको अभिभावक बन्ने विश्वास गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हिजो राष्ट्रपतिबाट जे जे भए अब राष्ट्रपति कुनै पार्टीको, कुनै गुटको नबन्ने अवस्था हुनुपर्छ र हस्तक्षेपकारी भूमिका नहुने र देशको अभिभावक बन्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि रामचन्द्र पौडेलका सामु ‘राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हो, सबै जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोलको अभिभावक हो’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘खासगरी विद्यादेवीले संविधानको पालना गरेको पाइएन । त्यसकारण धेरै प्रश्न उठे । त्यस्ता सवालमा राष्ट्रपति कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने व्यवहार उहाँले देखाउन सक्नुपर्छ ।’

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संवैधानिक प्रश्नहरूमै बढी आलोचित भइन् । खासगरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरण, संसदको अधिवेशन माग गर्न गएका सांसदहरूप्रति असहयोगी व्यवहार, प्रतिनिधिसभा विघटनमा तत्कालीन सरकारको चाहनामा सहयोगी भूमिका र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएर जननिर्वाचित संसदको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्ने काम उनको कार्यकालका अँध्यारा पक्षहरू हुन् ।

भण्डारीका यस्ता व्यवहारप्रति वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक र संवैधानिक परामर्श विनै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर गरेपछि त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै विरोधमा उत्रिने नेतामध्ये एक हुन्, पौडेल । स्वयं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समेत अलमलमा परेका बेला शशांक कोइरालाको निवासमा आफूपक्षीय नेताहरूको बैठक राखेर पौडेलले ‘विघटनविरुद्ध सडक संघर्षमा होमिने’ निर्णय गरेर अगाडि बढेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतबाट ११ फागुन २०७८ मा पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा ७ जेठ मध्यराति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः विघटन गरे । १२ बजे भएको विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यराति १ बजे सदर गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध पनि पौडेल अग्र मोर्चामा थिए । त्यसबेला उनले ‘राष्ट्रपति कुनै दल र दलको पनि कुनै नेताको जस्तो भएको’ भन्ने खरो टिप्पणी गरेका थिए । अब समयले राष्ट्रपति पौडेलको पनि परीक्षा लिनेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले ‘संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गरेको’ तर्क गरेकी थिइन् । तर, संसदले दुई पटकसम्म पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकमा ‘संविधानको त्यो परिधि’ को हेक्का गरिएन । आजसम्म पनि त्यो विधेयक अलपत्र अवस्थामा छ ।

५ असोज २०७९ मा नेपाली कांग्रेसको नेताको हैसियतमा पौडेलले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘जननिर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ । बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनु व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । म यसको भर्त्सना गर्दछु ।’

तर अब संविधानको मर्म र भावना बुझ्ने यो चुनौती राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आएको छ । संसद विघटन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई राष्ट्रपति पौडेलले ध्यान दिने हो भने उनका लागि यो आदेश आगामी दिनमा सहयोगी हुनसक्छ ।

७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई २८ असार २०७८ मा बदर हुने फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता पैदा हुने र नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान नगर्ने’ भनेको छ । कानुन र विधिको शासन भएको मुलुकमा राष्ट्रपति स्वयंका पनि सीमा हुन्छन् नै । अदालतले सम्झाएको पनि त्यही हो ।