मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोल्ने विषयमा विवाद किन ?

२८ फागुन, काठमाडौं । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको फल्याकमा ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ खोल्ने विषयमा भारतीय राजदूतावासले सहयोग स्वीकृतिका लागि सरकारलाई पठाएको प्रस्तावलाई लिएर सुरु भएको बहस अहिले उत्कर्षमा छ । भू–राजनीतिक र प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले संवेदनशील मानिने उक्त क्षेत्रमा विदेशी सहयोगबाट कलेज खोल्ने विषय सार्वजनिक भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त स्थानमा ‘कलेज’ खोल्ने विषयलाई लिएर ‘मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्नु भनेको चीनमाथिको गद्दारी र विदेशीको खेलमैदान बनाउन खोजेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रूपमै र सरकारका प्रवक्ता सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विज्ञप्ति मार्फत सरकारले अनुमति नदिएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । साथै, अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तो त्यहाँ कुनै विश्वविद्यालय खोल्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र कलेज स्थापनाका लागि सहयोग माग गर्ने मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट बौद्ध शिक्षा अध्ययनका लागि कलेज खोल्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।

मुस्ताङ साक्या बौद्ध समुदायले नै गाउँपालिकालाई कलेज भवनका लागि प्रस्ताव गरेपछि गाउँपालिकाले भारतीय दूतावासलाई पत्र लेखिदियो । ५ करोडभन्दा बढी रकम विदेशी नियोगबाट सहयोग लिंदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति जरूरी पर्ने भएपछि गाउँपालिकाको सिफारिसमा मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले ७० करोड ३३ लाख रकम सहयोगका लागि भारतीय दूतावासमा अनुरोध पत्र लेखेको थियो ।

उक्त प्रस्ताव प्राप्त भएपछि दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग यसको स्वीकृतिका लागि अनुमति मागेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई परराष्ट्रले स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउनै लागेका बेला विषय सार्वजनिक भएपछि अहिले प्रक्रिया रोकिएको छ ।

अनि अघि बढ्यो भारतीय दूतावासको फाइल

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले १३ फागुनमा संखुवासभामा बौद्ध सम्पदा र संस्कृति सम्बन्धी १ नम्बर प्रदेशस्तरीय दुईदिने सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । जहाँ हालको कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्लाबाट सहभागिता थियो । सम्मेलनमा हरि रोका र टंक कार्कीलगायत बुद्धिजीवीहरू पनि सहभागी थिए ।

सोही सम्मेलनमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति तिलक आचार्यले देशैभर विभिन्न ठाउँमा ‘बौद्ध अध्ययन केन्द्र’ खोल्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । उनले त्यहाँ कोशी प्रदेशको संखुवासभा, गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ, कर्णालीको डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलालगायत स्थानमा अध्ययन केन्द्र खोल्ने योजना बताएका थिए ।

सम्मेलन सकिएको भोलिपल्ट सो कार्यक्रमको समन्वय गरेका र बौद्ध धर्ममा विद्यावारिधि गरेका संखुवासभाका डा. मातृका तिमिल्सिनासँग भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरेको थियो । संखुवासभाको तुम्लिङटारमा अरुण तेस्रो परियोजना निर्माण गरिरहेको भातरीय कम्पनी ‘पटेल इन्जिनियरिङ’ को कार्यालय छ । ठूला परियोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयका सरोकार समन्वय गर्न यस्ता कार्यालय खोलिएका हुन्छन् । उक्त कार्यालय पनि सोही परियोजनाका लागि खोलिएको हो ।

लुम्बिनी विश्वविद्यालयले संखुवासभामा कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि तिमिल्सिनालाई जिल्लामा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । कावा उपकुलपति आचार्यले संखुवासभामा अध्ययन केन्द्र खोल्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि परियोजनाको कार्यालयले समन्वयको जिम्मेवारी पाएका तिमिल्सिनालाई बोलाएर चासो व्यक्त गरेको थियो ।

तिमिल्सिना निकट स्रोतका अनुसार भारतीय अधिकारीहरूले विश्वविद्यालयलाई संखुवासभा र मुस्ताङमा ‘अध्ययन केन्द्र’ खोल्नका लागि भारतले सहयोग गर्ने भन्दै आचार्यसँग भेटाउन अनुरोध गरेका थिए । साथै, उनीहरूले चीनका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका टंक कार्की उक्त सम्मेलनमा निम्त्याइनुको कारण बारे समेत तिमिल्सिनासँग चासो राखेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संखुवासभामा सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा कार्यवाहक उपकुलपति आचार्यले योजना सार्वजनिक गरेलगत्तै १६ फागुनमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले अर्थ मन्त्रालयसँग ‘मुस्ताङमा बौद्ध कलेज स्थापनाका लागि गर्न लागेको सहयोग स्वीकृतिका लागि’ पठाएको पत्रबारे खोजी गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले दूतावासको पत्र बारे कारबाही अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेकै बेलामा यस सम्बन्धमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी सुरु भएका थिए ।

यसपछि राजनीतिक दलहरूले त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउन थाले । नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिसँगै सरकारमाथि आलोचना बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा बुझ्न आफ्नो सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रचण्डको सचिवालयले बौद्ध विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति आचार्यलगायत सरोकारवाला पक्षसँग यस विषयमा सोधीखोजी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार, ‘कावा अध्यक्ष आचार्यले हामी त्यहाँ काम गर्दैछौं । प्रधानमन्त्री सिनेटको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अगाडि बढ्नुस् भन्नुभयो भने मात्रै पनि हामी अघि बढ्छौं। हामी त्यहाँ काम अगाडि बढाउँछौं’ भनेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी गरेकी थिइन् ।

मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोल्ने विषयमा विवाद किन ?

फल्याकमा विदेशी सहयोगबाट कलेज खोल्ने विषयमा विवाद हुनुका पछाडि मुख्यतः तीनवटा कारण छन् ।

पहिलोः भू–राजनीतिक त्रास । दुई छिमेकीमध्ये चीनका लागि उक्त क्षेत्र संवेदनशील मानिने र भारतले सोही क्षेत्रमा कलेज खोल्न लगानी गर्ने विषयले भू–राजनीतिक असन्तुलन ल्याउनसक्ने चिन्ता धेरैको छ । चीनले स्वतन्त्र तिब्बतलाई आफ्नो अधीनमा लिएपछि २०२० सालपछि तिब्बती खम्पाहरूले सशस्त्र विद्रोह गरेका थिए । त्यसको तयारी गर्न उनीहरूले अवैध रूपमा नेपालका हिमाली जिल्लाहरू मनाङ र मुस्ताङलाई सेल्टर बनाएका थिए । त्यसलाई पछि नेपाली सैन्य फौजले नै निस्तेज पारेको थियो । उक्त विद्रोहमा खम्पाहरूलाई चीनविरुद्ध लड्न अमेरिकाले सहयोग गरेको थियो ।

साथै, चीनले तिब्बतलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बौद्ध धर्मका प्रमुख गुरु दलाई लामा तिब्बतबाट भागेर भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । भारत सरकारले उनलाई शरण दिइरहेको छ । एकातिर विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको चासो र अर्कोतिर तिब्बती दलाई लामालाई शरण दिइरहेको भारतको लगानीलाई लिएर चीनले सुरक्षा खतरा महसुस गरिरहेको देखिन्छ ।

चीन नेपालका हिमाली जिल्लाहरूमा हुने यस्ता गतिविधिले आफूमाथि सुरक्षा खतरा हुनसक्ने चिन्ता विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । नेपालले पनि, आफ्नो भूमि कुनै छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

दोस्रोः प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि शक्ति–राष्ट्रको पहुँच । खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७१ सालमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालको बैतडी, गोरखा, मकवानपुर, मनाङ र मुस्ताङमा युरेनियम खानी रहेको पत्ता लगाएको थियो । भूगर्भ तथा समुद्रमा पाइने ‘हेभी मेटल’ वर्गको युरेनियमबाट विकिरण उत्पन्न हुने हुँदा त्यसलाई ऊर्जा उत्पादन तथा आणविक हतियार निर्माणमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । साथै, चिकित्सा क्षेत्रमा समेत यसको प्रयोग हुने गरेको छ ।

नेपालले २०७७ सालमा रेडियोधर्मी पदार्थ उपयोग सम्बन्धी ऐन बनाएर शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि गतिविधि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैलाई लिएर कतिपय जानकारहरू शक्ति राष्ट्रहरूको चासो  युरेनियम माथि रहेको समेत विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

यही कारणले पनि विभिन्न गुम्बाहरूमा लगानी गरिरहेको भारतले उक्त क्षेत्रमा लगानी गरेर प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि आँखा लगाउन सक्ने चिन्ता एकथरीको छ । ओलीले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिमा यसमाथि प्रशस्त धारणा राखेका छन् ।

तेस्रोः बौद्ध सम्पदा नाशिने खतरा । हिमाली क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक गुम्बा र बौद्ध सम्पदाहरू नाशिंदै गइरहेका विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । सरोकारवाला निकायहरूले यसको संरक्षणका लागि सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेपछि बौद्ध धर्म मान्ने विभिन्न समुदायका व्यक्तिको पहलमा संरक्षणको काम हुने गरेको छ । त्यसका लागि उनीहरूले गैरआवासीय नेपाली संघ–संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग र निजी क्षेत्रसँग हारगुहार गर्ने गरेका छन् ।

संरक्षण अभावका कारण डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङदेखि पूर्वमा ओलाङचुङगोलासम्म रहेका सयौं गुम्बामा रहेका बौद्ध मूर्तिहरू चोरी भएर छिमेकी मुलुक चीन र युरोप, अमेरिकाका विभिन्न संग्रहालयमा लिलामी भइरहेका तथ्यहरू ‘लस्ट आर्ट अफ नेपाल’ अभियानले जनाएको छ ।

ती मूर्तिसँगै बौद्ध परम्परासँग सम्बन्धित विभिन्न ऐतिहासिक कलाकृति नाशिंदै गइरहेको अवस्थामा विदेशीको आवागमनलाई सहज बनाउँदा त्यसको संरक्षणमा थप चुनौती हुनसक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता देखिन्छ ।

यसका साथै, बौद्ध भिक्षुहरूलाई स्रोतको अभावका कारण पठन–पाठनमा समेत उत्तिकै समस्या भइरहेको हुँदा स्थानीयहरू राज्यसँग आक्रोशित पनि छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘मुस्ताङमा बौद्ध परम्परा अध्ययनका लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको छ’