‘अनावश्यक आदेश गरेर मुद्दा लम्ब्याइदिएका अनेक उदाहरण छन्’

एक वर्षयता प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्न र त्यसै अनुसार मुद्दा तोक्ने अवस्था छैन । अहिले गोला प्रणाली लागू भएकाले केही सुधार देखिएको छ । हामीले पनि यो पद्धतिमा विश्वास गर्नैपर्छ ।

तर अहिले पनि मलाई अदालत प्रशासनबाट पेशी दिने क्रममा कतै न कतै त्रुटि छ कि भन्ने लाग्छ । किनभने प्रशासनबाट ढिलो हुनेगरी पेशी दिंदा मुद्दाले समयमा पालो नपाउने समस्या हुनसक्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू र न्याय प्रशासनका बीचमा ठूलो खाडल छ । पेशीको मिति तोक्ने काम गोला प्रक्रियासँग सम्बन्धित नभएकाले अदालतको फाँटका कर्मचारीहरूले चलखेल गर्न सक्छन्, त्यसबाट समस्या हुनसक्ने देखिन्छ ।

कतिपय मुद्दा संवेदनशील प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अदालतको फाँटबाट फाइलमा अस्वाभाविक ढिलाइ भएको हुन्छ । इजलासले त्यो मुद्दामा केही कागजात छुटेको रहेछ भने मिसिल सामेल नभएको भनी मुद्दा अघि बढाउँदैन ।

अदालत प्रशासनले न्याय निरुपणमा सहजीकरण गर्नुभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा मुद्दाको पक्षलाई हित हुने गरी काम गरेको छ कि भन्ने देखिन्छ । इजलासले मुद्दाको व्यवस्थापन र मिसिलको अपूर्णतामाथि प्रश्न उठाएर सुधारको पहल गरेको छैन । बारम्बार यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई नसिहत दिन सकेको छैन । यो सवालमा सूक्ष्म अध्ययनको जरूरी छ ।

इजलासमा पुगेका सबै मुद्दाले पालो पाउँछन् भन्ने छैन । पालो नपाएर पनि मुद्दाको सुनुवाइ रोकिन्छ । मुद्दाबाट मलाई अप्ठेरो छ भनेर महसुस गर्ने पक्षले मिलिभगत गर्न र सुनुवाइमा विलम्ब बनाउन खोज्छ । यस्ता चलखेललाई प्रधानन्यायाधीशले कसरी हेरेको छ ? कतिको निगरानी गरेको छ ? कति ढिलाइ गरेको छ ? यसले पनि मुद्दाको सुनुवाइको तदारुकता निर्धारण हुन्छ ।

अदालतमा आज सुनुवाइ हुने भनिएका मुद्दा त गोला प्रक्रिया अनुसार पेशी निर्धारण हुन्छन् । तर कस्तो मुद्दालाई कसरी र कति प्राथमिकता दिने भन्ने विषय एकपछि अर्को गर्दै हेर्नुपर्छ । त्यसक्रममा त्रुटि वा कमजोरी भएको हुनसक्छ ।

केही दिनअघिको कुरा हो, अग्राधिकार पाएको मेरो मुद्दा नै १६ नम्बरमा परेको थियो । अग्राधिकार दिएकै मुद्दा त्यति पछाडि पर्छ भने त्यो मुद्दामा अग्राधिकार दिएको भन्नु र नभन्नुमा के फरक रहृयो र ? अग्राधिकार पाएका मुद्दाले समेत कम प्राथमिकता पाएका छन् ।

अहिले इजलासहरूले केही कडाइ त गरेका छन् तर बारम्बार कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा हटाएका कारण पनि न्यायनिरुपणमा ढिलाइ भइरहेको छ । कतिपय मुद्दामा ढिलाइ गर्नकै लागि न्यायाधीशसँग मुद्दा हेर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूको वकालतनामा राखेर जुधाएर राखिदिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा पनि छिटोछरितो सुनुवाइमा समस्या देखिने गरेको छ । एउटैले चार/पाँच जना कानुन व्यवसायी राखेका हुन्छन् । कहिले कोबाट, कहिले कोबाट मुद्दा हटाउने गर्दा समस्या भइरहन्छ । ढिलाइका लागि कारक मानिएका यस्ता कमजोरीलाई अदालतले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन ।

५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा बारम्बार रोकिएको छ । तिनीहरू शक्तिशाली भएकाले शक्तिको आडमा अदालत प्रशासनमा तरिका मिलाएर मुद्दामा अस्वाभाविक ढिलाइ गरिरहेका छन् । कागजात मगाउन भइरहेको ढिलाइमा त मैले इजलासमा नै गएर झगडा गर्नुपरेको छ ।

यस्ता मुद्दामा ६/८ महिनापछि पेशीको पालो दिएको हुन्छ । त्यसैमाथि मुद्दाको पक्ष चतुर भएर अर्को चलखेल गर्छ । मुद्दाको पक्षले अदालतका साना र निकै न्यून भूमिका भएका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा मुद्दामा अस्वाभाविक ढिलो गरिदिन्छन् ।

न्यायाधीशहरूलाई पनि कतिपय संवेदनशील मुद्दाको न्याय निरुपणमा पटक्कै रुचि हुँदैन । ‘यो मुद्दा मैले छिनें भने मलाई भोलि अप्ठेरो पर्छ’ भनेर महसुस गर्ने न्यायाधीशहरूले अनेकन् कारण देखाएर सुनुवाइमा ढिलाइ गरिरहेका हुन्छन् । कुनै कारण नभेटे मिसिलमै भएको कुनै फाइल वा कागज मगाउने आदेश गरेर मुद्दा लम्ब्याइदिन्छन् ।

इजलासबाट एउटा आदेश गर्नु भनेको कतिपय अवस्थामा ६/८ महिना मुद्दा धकेल्नु हो । उस्तै परे कागज र मिसिलको गोलचक्करमा वर्षदिनसम्म पनि मुद्दा हराउँछ । संवेदनशील मुद्दा अघि बढाउने वा टुंग्याउने हिम्मत नभएका न्यायाधीशले त्यसो गरेका हुनसक्छन् । कतिपयले स्वार्थ मिलेकाले पनि त्यस्तो गर्छन् ।

अहिले गोला प्रक्रिया सुरु भएकाले कुन मुद्दा कुन इजलासमा पर्छ र त्यहाँ को न्यायाधीश पर्छन् भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । तर कोही कोही न्यायाधीश ज्यादा चलाख भएर ‘मेरो इजलासमा मुद्दा पर्‍यो भने धन्दा नमान्नु अघि बढाउँदिनँ’ भनेर पहिले नै आश्वासन दिएको समेत मैले सुनें । हामीकहाँ भनसुन गर्ने चलन निकै स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति भइसकेको छ ।

अदालतमा मुद्दा परेका र शक्तिमा भएकाहरूले न्यायाधीशहरू बीच नै चलखेल गर्छन्, त्यस्तो कुरा सुनिएको पनि छ । पहिले नै प्रभावमा परेका न्यायाधीशलाई मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ भनेर जोडबल र जबर्जस्ती गर्न पनि सकिंदैन । आवश्यक नै नभएको आदेश गरेर पनि मुद्दा लम्ब्याइदिने गरेका उदाहरण छन् ।

अदालतले औचित्य सकिएपछि हेरेर मुद्दा टुंग्याएका एक/दुई हैन, कैयौं उदाहरण छन् । २०७० सालमा चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी विरुद्धको मुद्दा उनको पदावधि सकिएपछि टुंगियो । अदालतले औचित्य सकिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिन्छ । यस्तो हुँदा न्यायाधीशहरूलाई पनि निकै सजिलो हुन्छ ।

न्याय मागेर अदालतको ढोकामा पुगेकाहरूलाई ढिलो न्याय दिनु र न्याय नदिनु एउटै हो । औचित्य सकिएपछि मुद्दाको फैसला नगर्नु र ढिलो गरी फैसला गर्नुमा केही फरक हुँदैन ।

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकाहरूले निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आयोगको निर्णयमा समेत चित्त नबुझेर अदालत गएका हुन् । अदालतमा जाँदा, मुद्दा हाल्दा, दिनहुँ धाउँदा उनीहरूको खर्च भयो होला, कष्ट व्यहोर्नुपरेको होला । उनीहरूको परिश्रम विना अर्थ गयो । उसले ‘मसँग प्रतिस्पर्धा गरेको उसैलाई अदालतले जितायो, भैगो’ भनेर चित्त बुझाउन पनि पाएन ।

अब हामीले समस्याको कुरा गरेर मात्रै भएन, समाधान पनि छ भन्न सक्नुपर्‍यो । न्यायाधीशहरूले मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । नभए यस्ता मुद्दा झनै बढेर जान्छन् । राजनीतिक अस्थिरता र अन्य कारणले न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा पनि मुद्दा छिन्न ढिलाइ भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले गोला प्रक्रिया त सुरु गर्‍यो, तर चलखेल रोकिएन । अब त्यसतर्फ सुधार गर्नुपर्छ ।

(सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले २०६४ सालमा गठन गरेको ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि समिति’ का संयोजक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

राजनीतिज्ञ जोडिएका मुद्दा सधैं ढिलो

यो पनि पढ्नुहोस

‘डराएर मुद्दा फैसला गर्न नखोज्ने पनि कहीं न्यायाधीश हुन्छ ?’