विप्लवको लगातार ज्यान धम्कीबारे सरकार मूकदर्शक

१ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि माओवादी घटकहरुले विरोध गरिरहेका छन् । राजनीतिक प्रतिवादहरुकै बीच सबै संयम गुमाएर बोलिरहेका छन् नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ।

एक साताअघि उनले आफूहरुविरुद्ध बोल्नेलाई ‘ठेगान लगाइदिने’ धम्की दिएका थिए । त्यसको अर्को दिन उनैले ‘सशस्त्र हिंसाको इतिहास दोहोर्‍याउने’ धम्की फेरि दिए । आज बुधबार माओवादी युद्धबारे बोल्नुअघि ‘आफ्नो जीवनको ख्याल गर्न’ भन्दै ज्यानकाे धम्की दिएका छन् ।

‘एकीकृत जनक्रान्ति’ भन्दै केही वर्षअघिसम्म स्वयं प्रचण्डमाथि नै भौतिक आक्रमणमा समेत ओर्लिएको विप्लव समूह तत्कालीन केपी ओली सरकारसँग आकस्मिक सम्झौतापछि लगभग निष्क्रिय थियो । सोही नेकपाका महासचिव विप्लव हिजोआज कहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बसेकै मञ्चबाट, कहिले अन्य ठाउँबाट आफूहरुविरुद्ध आलोचना गर्नेलाई खुल्लमखुल्ला ज्यानकाे धम्की दिइरहेका छन् ।

विप्लवका यस्ता धम्कीबारे अहिलेसम्म सरकारको कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त छैन ।

आज बुधबार पनि यस्तै भयो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विप्लवले द्वन्द्वकालीन मुद्दा फेरि उठाउन खोजिएको भन्दै त्यसमा संलग्नहरुलाई ‘आफ्नो जीवनको ख्याल गर्न’ धम्की दिए ।

‘जनयुद्ध जनताले लडेको युद्ध हो । त्यो युद्धलाई अपवादको रुपमा अपराधीकरण गरिंदैछ । लडेको मान्छेलाई अपराधीकरण गरिंदैछ’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘यसलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन सकिंदैन । जो आपराधिक करार गर्ने उद्देश्यले आएको छ, त्यसले आफ्नो जीवनको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’

विप्लवले यसअघि पनि शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजिएको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया भाँड्न खोजे नराम्रो हुने चेतावनी दिएका थिए । साथै उनले जनताले लडेको युद्धसम्बन्धी विवाद जनताले नै टुंग्याउनुपर्ने भनी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

विप्लवले यस्ता धम्की दिनुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा पूर्व माओवादी घटकहरुको बैठक बसेको थियो । २६ फागुनको बैठकले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

उनीहरुले बालुवाटारमा बैठक गरी राजनीतिक आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको भन्दै सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसलगत्तै गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वमाओवादी घटकहरुले माओवादी आन्दोलनलाई अपराधीकरण नगर्न चेतावनी दिए ।

अनलाइनखबरले विप्लवका शृंखलाबद्ध धम्कीबारे सरकार के सोचिरहेको छ भनी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललाई सोध्यो । उनले सर्वोच्चको आदेशबाट उत्पन्न आशंकामाथिको प्रतिक्रिया भनी सीमित टिप्पणी गरे ।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले केही आशंकाहरु पैदा गरेको छ, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप उहाँहरुले आफ्नो भनाइ राख्नुभएको हो । संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाउने विधिबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगियोस् भन्ने चाहना हो’ सल्लाहकार गजुरेलले भने, ‘यस्तै परिस्थितिलाई विचार गरेर सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका दुई विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया अघि बढाएर संक्रमणकालीन न्यायको थाती रहेका मुद्दा टुंग्याउनु नै उचित हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतमा विचाराधीन विषय र संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको सवालमा यसरी धम्की आउनुलाई अशोभनीय र आपत्तिजनक ठान्छन् ।

‘राजनीतिक दलले संगठित रुपमा निर्णय गर्नु र यसरी नागरिकको ज्यानमाथिको सुरक्षामा चुनौती हुने गरी धम्की आउनु आपत्तिजनक हो’ उनी भन्छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा यस्तो भएपछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा बाधा–व्यवधान आउँछ ।

केही वर्षअघि आफूलाई कैद सजाय तोकिएपछि माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलले केही न्यायाधीशहरुको नाम लिदै उनीहरुमाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उनी पक्राउ परे र पछि कैदमुक्त भए । त्यतिबेला ढुंगेलविरुद्ध मुद्दा हालेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी अहिले त्यतिबेला भन्दा पनि भययुक्त वातावरण बनाउन खोजिएको बताउँछन् ।

‘त्यतिबेला त बरु एउटा व्यक्तिले राज्यसंयन्त्रलाई चुनौती दिएको थियो, अहिले त संगठित रुपमा नै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेर नेताहरुले जीवन अप्ठेरोमा पर्छ भनेर धम्की दिनु आपत्तिजनक हो’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीको निवासमा बैठक बस्नु र त्यसपछि बाहिरिएर नियमित रुपमा धम्की दिनु त कानुनी शासनमाथि गम्भीर चुनौती हो ।’