‘अयोग्य’ लडाकूहरुलाई राहत दिने सरकारको निर्णय

६ चैत, काठमाडौं । सरकारले कार्यविधि बनाएर ‘अयोग्य’ लडाकूहरुलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कार्यविधि बनाएर राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै नेपालमा स्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले माओवादीका १९ हजार ६०२ जना लडाकुहरुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यसबाहेक ४ हजार ९ जनाको मापदण्ड नपुगेको भन्दै अयोग्य घोषणा गरिएको थियोे । अयोग्य घोषणा गरिएकाहरुमध्ये धेरैजसो बाल सैनिक वा ढिलो गरी माओवादी लडाकुको रुपमा भर्ना भएकाहरु थिए ।

अरू के-के छन् निर्णयहरू ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रासायनिक मलमा अनुदानको दरमा कटौती गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वायन नगर्ने ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन युरो ९करिब ६ अर्ब ५७ करोड० बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
नेपाल र बंगालदेशबीच ‘Sharing of Real Time Hydro–meteorological Data and information for flood Forecasting and Warning’ को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने ।
विद्युत नियमन आयोगका सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने।
नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यको बढुवा गर्ने
प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकूहरूलाई कार्यविधि बनाएर राहत उपलब्ध गराउने।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई जयपृथ्वी नगरपालिका १ को करिब २८३ रोपनी सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने ।
नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनबहादुर खड्का, भरतपुर ११ चितवनलाई नियुक्त गर्ने ।
दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने ।
नेपाली सेनाको Land Force Talks (LFT) को चौथो बैठक नेपालमा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने ।