पुरानो हिसाब नदेखाई ‘अयोग्य लडाकू’को नाममा अर्को राहत

७ चैत, काठमाडौं । सरकारले सोमबार माओवादीका अयोग्य लडाकूहरुलाई राहत दिने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधि बनाएर राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यसबारे विस्तृत खाका बन्न बाँकी रहेको बताउने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, अहिले प्रतिलडाकू २ लाख रुपैयाँ राहत दिने तयारी भएको बताउँछन् ।

५ मंसिर २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रयसंघीय मिसन (अन्मिन) नेपाल आएको थियो । उसले १९ हजार ६०२ जना लडाकूहरुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । ४ हजार ९ जनालाई ‘मापदण्डमा नपरेको’ भनी अलग गरेको थियो । तिनैलाई अहिले सरकारले राहतको घोषणा गरेको हो । सबैलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिए राज्यकोषको ८० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

सरकारको यो निर्णयमाथि विभिन्न कोणबाट विवाद आउने देखिन्छ । पहिलो, राज्यकोषमा सञ्चित रकमको चरम अभाव भएका बेला ठूलो भार पर्ने निर्णय भएको छ । दोस्रो, एमालेले सरकार छाडेको र कांग्रेस सरकारमा सामेल भइनसकेको अवस्थामा जनमत पार्टीका एक जनाबाहेक सबै माओवादी मन्त्रीहरु सम्मिलित मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको हो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयमा यस्तो राजनीतिक समीकरणको खासै अर्थ रहन्न ।

तेस्रो, यसबारे प्रस्ताव तयार गर्ने गृहमन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले गरेका छन् । र, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता सहित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको सरकारले द्वन्द्वप्रभावित विभिन्न पक्षमध्ये एउटा पक्षलाई मात्रै लाभ हुने र अर्को पक्षलाई अन्यायमा परेको महसुस हुने निर्णय गरेको हो ।

सेना समायोजन विशेष समितिका संयोजक बनेर काम गरेका पूर्वउपरथी बालानन्द शर्मा केही आधारभूत विषयमा नै स्पष्ट नभई सरकारले निर्णय गरेकाले विवाद सुरु भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘अयोग्य लडाकूहरुको रेकर्ड अहिले कोसँग छ ? तिनलाई कसले प्रमाणीकरण गरेको हो ? के आधारमा यिनलाई रकम दिने ? कुन निकायमा त्यो अभिलेख छ ? आज ती व्यक्ति कहाँ छन् र कसरी पहिचान गर्ने भन्ने प्रश्नहरु हाम्रो सामु छन्’, उनले भने, ‘हिजोजस्तो विश्वासिलो संयन्त्र नबनाई यस्ता काम गर्दा प्रश्न उठ््नु स्वभाविकै हो । जनताले तिरेको करको राज्यकोषबाट परिचालन हुने रकमको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।’

अहिले राज्यकोषमा स्रोतको चरम अभाव छ । कर्मचारीहरुलाई एक/दुई महिनाबाहेक तलब खुवाउन नसकिने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने प्रकृतिको निर्णय गरेको हो । करिव एक दशकअघि शिविरमा रहेका लडाकूहरुका लागि विनियोजन भएको रकम दुरुपयोगको विषयमा उठेको प्रश्नको कुनै जवाफ नदिएको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला यस्तै निर्णय गरेको हो ।

सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षमता विकास बाहेक नगदमा आधारित राहत रकम दुरुपयोग हुने जोखिम भएकाले सधै प्रश्न उठ्ने गर्छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने बेलामा शान्ति कोषमार्फत सहयोग गरेका दातृ निकायहरुले समेत ‘स्वेच्छिक अवकाश’मा जाने लडाकूहरुलाई अनुदान दिन तयार भएका थिएनन् । त्यतिबेला १९ हजार ६०२ जना लडाकूमध्ये १५ हजार ६३० जनाले स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्किएका थिए । बाँकी समायोजनमा गएका थिए ।

पूर्वसांसद दीपकप्रकाश भट्ट शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन बाँकी रहेका काम अघि बढाउनुलाई अस्वभाविक मान्दैनन् । सेना समायोजन विशेष समितिमा रहेर काम गरिसकेका उनी त्यतिबेला नगद वितरणमा आधारित सेना व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले आपत्ति जनाएपनि उनीहरुले आंशका गरेजस्तो नभएको बताउँछन् ।

‘लडाकूहरुलाई नगद दिएर समाजमा व्यवस्थापन गर्दा भोलि त्यही रकमले हतियार किनेर फेरि समाजमा वितण्डा मच्चिने हो कि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भयभित थियो, तर आशंका गरेजस्तो कुनै अप्रिय घटना भएन’, उनी भन्छन्, ‘लडाकू र हतियार व्यवस्थापनका काम त्यतिबेला टुंग्याइएपछि कयौं प्रक्रिया अब व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ, यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ होला ।’

अर्को लडाकू भत्ता प्रकरणको संशय

सरकारले गरेको निर्णय शंकाको घेरामा पर्नुको अर्को कारण अहिलेसम्म निरुपण हुन नसकेको एक दशकअघिको ‘लडाकू भत्ता प्रकरण’ पनि हो । त्यो घटनामा माओवादी जवाफदेही नभएकाले राज्यकोषबाट भुक्तान गरेको रकम वास्तविक पीडितसम्म पुग्दैन कि भनी अहिले पनि शंका भएको हो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्म राज्यकोषको खर्चमा माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन भएको थियो । शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनस्र्थापना लगायतमा करिव २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

त्यतिबेला माओवादीका तत्कालिन अध्यक्ष एवं सुप्रिम कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोप्य प्रशिक्षण दिदाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी थप विवादमा परेका थिए । भिडियोमा उनले भनेका थिए, ‘क्यान्टोनमेन्टमा हामी थोरै थियौं । ७/८ हजारको विचमा पुगिसकेका थियौं । त्यति नै राखेको भए प्रमाणीकरण हुँदा ४ हजार बाँकी रहन्थ्यौं । अब हामीले ३५ हजार लगेर राखिदिएको, २० हजारमा त आयो । हाम्रो लिडरसिपले बुद्धि पुर्‍याएर ७ हजारलाई २१ हजार त बनायो नि ।’

लडाकूहरुको भत्ता रकम पार्टीका शिर्ष नेता र कमाण्डरहरुले बुझेपछि त्यसबैलै प्रश्न उठेको थियो । त्यसबारे छानबिन गर्ने राज्यका निकायहरु निस्तेज भएका थिए । माओवादीले नेता पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । लडाकू भत्ता प्रकरणबारे माओवादीले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण, खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

अख्तियारका कार्यबाहक प्रमुख बनेका सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले माओवादी आफैले छानबिन समिति गठन गरेकाले अख्तियारले यसको निर्णय पर्खने भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन र भत्ताको खर्च अनुमोदन गरेको थियो ।

५ असोज २०६९ मा एमालेको युवा संगठन युवा संघ नेपालले तत्कालिन (एकीकृत माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा लगायतमाथि करिव ४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो ।

अनमिनले प्रमाणित गरेका लडाकूको संख्या १९६०२ भएको भन्ने आधारमा तत्कालिन एकीकृत माओवादीको नेतृत्वले २०६३ सालदेखि नै भरणपोषण खर्च बुझ्दै आएको थियो । २०६७ साल पुस ३० गते अनमिन बाहिरिएपछि सरकारले फेरि शिविरका लडाकूहरुको प्रमाणीकरण थाल्यो र विवरण अद्यावधिक गर्‍यो ।

२०६८ साल कात्तिक ३० गतेदेखि मंसिर १८ गतेसम्म विवरण अद्यावधिक गरिँदा दुई हजार ४५१ लडाकूको संख्या कमी भयो । त्यतिबेला १७ हजार ७६ लडाकूहरु मात्रै भेटिए । माओवादी नेतृत्वले पुरानो संख्या देखाएर मासिक ६५०० रुपैयाँ बुझ्दै आएको थियो । २०७० सालको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यसबारेमा प्रश्न उठाएको थियो ।

पूर्वउपरथी बालानन्द शर्मा कुनै विश्वासिलो संयन्त्र गठन नगरी काम अघि बढाउने हो भने विगतमा झैं प्रश्न र शंका उठ्ने बताउँछन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर दिने संयन्त्र भएन । सबैको सहमतिमा विश्वासका आधारमा निर्णय गरेको भए पाउनुपर्नेले राहत पाउँदा कुनै आपत्ति हुदैनथ्यो’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता विषयमाथि क्षणिक र आकस्मिक रुपमा निर्णय लिनुको साटो दीर्घकालीन र दूरदर्शी रुपमा काम गरेको भए हुने थियो । आम नागरिकको समेत विश्वास जितेर निर्णय गरेको भए हुने थियो ।’