
९ चैत, काठमाडौं । आयोजनाहरुले स्वःअनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर वातावरण विभागले गरेको निर्णयको वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुले स्वागत गरेका छन् ।
प्रस्तावकले प्रस्तावको निर्माण तथा सन्चालन चरणमा वातावरणीय प्रभावको स्वःअनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन प्रत्येक ६–६ महिनामा सम्बन्धित निकाय वातावरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै वातावरण विभागले यही चैत ५ गते सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपाल वातावरण समाजका अध्यक्ष अनिल केसी, वातावरण इन्जिनियर समाजका महासचिव विजय केसी र नेपाल प्रभाव मूल्यांकन संघका अध्यक्ष मिलन दाहालले चैत ८ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विभागको सो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील तीन संस्थाहरुले स्वःअनुगमन प्रतिवेदन बुझाउने नियमको पालना गर्नुपर्ने जनाएका छन् । साथै अनुगमनमा संलग्न संस्थाको कर्मचारीको न्युनतम तोग्यता लोक सेवा आयोगले तोकेको वातावरण निरीक्षक÷अधिकृत सरह हुनुपर्ने सुझावसमेत उनीहरुले दिएका छन् ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन गराइए तापनि स्वीकृत प्रतिवेदनको पालना एवम् कार्यान्वयनमा प्रस्तावकको भूमिका फितलो देखिएको छ । नियामक निकायहरुको भूमिका पनि उदासिन हुने गरेकाले वातावरणीय अध्ययनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विभागका अनुसार धेरैजसो उद्योग तथा आयोजनाहरुले स्वअनुगमन प्रतिवेदन बुझाउँदैनन् ।
प्रतिक्रिया 4