प्रश्नहरु पन्छाएर ग्रासरुट झरेको एमाले

१३ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंका शक्तिवृत्त र विचार अड्डाहरुमा सुन्न पाइन्छ- एमाले सरकारको कुर्सीमा होइन, प्रतिपक्षको बेन्चमा बढ्ता प्रभावशाली देखिने गर्छ ।

उनीहरुको दाबी अनुसार सत्तामा हुँदा आन्तरिक झमेलामा फस्ने, प्रेस–नागरिक समाजसँग अनावश्यक प्रतिक्रियामा ओर्लने, अनि प्रतिपक्षमा पुगेपछि रचनात्मक शैलीमा नागरिक सरोकार उठाउने, आइपरे आन्दोलनमा ओर्लने एमालेको चरित्र हो ।

यसो भन्दै गर्दा धेरैको मनमा २०४८ को चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्ष बनेर कर्मचारी आन्दोलन चर्काउने, अनि २०५६ को चुनावपछि ५७ दिन संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेको अनुहार याद आउँछ । यो बीचमा एमालेले नेतृत्वकर्ता या साझेदार बनेर निकै समय सरकारमा बितायो । अनि प्रतिनिधिसभातर्फ पहिलो ठूलो दल कांग्रेसभन्दा १० सिट मात्रै तल छ । तैपनि कतिपय मानिसहरु भन्छन्– राज्य संस्थापनमा एमालेको रुपान्तरण हुन बाँकी नै छ, यो दलले प्रतिपक्ष राम्रोसँग जमाउँछ ।

एउटा पुरानो किस्सा यहाँ प्रासंगिक छ ।

२०५६ को चुनाव नतिजालगत्तैको घटना हो । कांग्रेसले बहुमत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बधाई दिन तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल उनको निवास पुगे । शिष्टाचारसँगै नेपालले भने, ‘किसुनजी, तपाईंलाई सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा देख्न पाइयोस् ।’

सधैंका रसिक किसुनजीले ठट्यौलीमै फर्काए, ‘ल माधवबाबु, तपाईंलाई पनि यसैगरी प्रतिपक्षको सफल नेताका रुपमा देख्न पाइयोस् ।’

किसुनजी छैनन् । माधव नेपाल एमालेमा छैनन् । एमाले भने हाललाई प्रतिपक्षमै छ । आफ्नो दललाई सफल प्रतिपक्षको रुपमा हाँक्न अध्यक्ष केपी ओलीले मानसिक तयारी गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ । उनका हरदिनका अभिव्यक्ति सरकार र बाह्य शक्ति लक्षित छन् ।

एमाले प्रतिपक्ष हुँदा विगतमा सबैभन्दा बढी समय नेतृत्व गरेका माधव नेपाल चाहिं एकीकृत समाजवादीका १० सिटसहित सत्तापक्षमा छन् । आइतबार धुम्बाराहीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग, अनि सोमबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मन्त्री भागबन्डाबारे कुराकानी भइसकेको छ ।

सत्ताको दौडमा अघिपछि हुँदै आएको एमाले अहिले पनि चुप लागेर बस्ला भन्ने धेरैलाई लाग्दैन । उसै पनि आफूले बनाएका प्रधानमन्त्रीले बीचैमा अर्कैको विश्वास पाइसके । आफूसँग विगतमा सँगै भएका नेताहरुमध्ये कतिपय एकीकृत समाजवादीतिर छन् ।

प्रदेशमा एमाले सामेल भएका सरकारहरु ढल्ने क्रममा छन् । यस्तो बेला एमाले के गर्दैछ ? यसको नेतृत्व के सोच्दैछ ? कि छिट्टै अर्को सत्ता–छिनाझपटीका लागि शक्ति सञ्चय गर्दैछ ?

‘मन्त्री बनाउने हटाउने दैनन्दिन राजनीतिमा अहिले कुनै रुचि छैन, संसदमा हामी बलियो प्रतिपक्ष नै भएर बस्ने हो’, बबरमहलको एउटा क्याफेमा अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सुनाए, ‘तर हामीलाई प्रतिपक्ष मात्रै नदेख्नुहोला । देशका धेरै स्थानीय सरकार हामीले चलाइरहेका छौं । ग्रासरुटमा एमालेको पकड अरु कुनै पनि दलको भन्दा बढी छ ।’

केन्द्रमा प्रतिपक्ष, ग्रासरुटमा सत्तापक्ष

‘मिसन ग्रासरुट ।’

अहिले एमाले पंक्तिमा यो अंग्रेजी शब्दावली थेगोजस्तै बन्न गएको छ । पहिला–पहिला ‘अगुवा कार्यकर्ता भेला’, ‘बृहत् जनपरिचालन तथा अभिमुखीकरण’ इत्यादि हुने गर्थे । हिजोआज एमालेले अभियानहरुलाई पनि ब्राण्डिङ गर्न थालेछ ।

स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी ओली यी पंक्ति लेख्ने बेलासम्म मध्यपश्चिमका पहाडहरुमा घुमिरहेका छन् । पार्टी पंक्ति मात्रै नभई नागरिकका विभिन्न समूहसँग उनको कुराकानी भइरहेका तस्वीरहरु प्रकाशमा आएका छन् । यसो मौका पाउँदा उनी पत्नी राधिका शाक्यसँग कतै ढुंगातिर बसेर, बारीका कान्लातिर पोज–पोजका तस्वीर खिचाइरहेको देख्न सकिन्छ ।

योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, वसन्त नेम्वाङ लगायत नेताहरु स्पोर्टस् सुज लगाएर घरी मर्निङ वाक्, घरी खेतका आलीहरुमा हिंडिरहेका छन् । गरमागरम वैचारिक बहसदेखि नाचगानसम्म चलिरहेको छ, मिसन ग्रासरुटमा ।

‘गाउँपालिका र नगरका वार्डसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधि पुग्नुहुन्छ, केन्द्रबाट आएको हाकिम पल्टिएर निर्देशन दिने खालको काम कतै पनि हुँदैन’ रिमालले दाबी गरे, ‘हामी पार्टीभित्रका कार्यकर्ता मात्रै भेट्दै छैनौं । पार्टीभन्दा बाहिरका स्थानीय प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरुदेखि सर्वसाधारणसम्म पुग्नेछौं ।’

७५३ पालिकामध्ये २०६ पालिकामा एमालेले प्रमुख पद जितेको छ । त्यसैले पनि गाउँ तहमा ऊ धेरैका आँखामा सत्तापक्ष हो । यद्यपि केन्द्रमा सत्ता गुमाउँदा भुइँतहको मानसिकतालाई असर त पर्छ नै ।

विश्लेषक झलक सुवेदीको भनाइमा भर्खरै सत्ता गठबन्धन टुटेपछि कार्यकर्ताहरुमा छाएको निराशा चिर्न एमाले नेतृत्वलाई सहज छैन, तर मिसन ग्रासरुट उसका लागि आत्मपरीक्षण अनि दोहोरो अन्तरक्रिया गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ ।

‘काठमाडौंमा केन्द्रित भइरहेका नेताहरु मिसन ग्रासरुट भन्दै तल्लो तहसम्म झर्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘धेरै कार्यकर्ताले समस्या पार्टी केन्द्रमा छ भनी सोच्छन्, त्यसैले तल मात्रै सबै कुराको हल खोज्न थालियो भने त्यो सही नहोला । दोहोरो अन्तरक्रिया परिणाममुखी हुनुपर्छ ।’

एमालेले गत मंसिरको आम चुनावपछि एउटा गोप्य सर्वेक्षण पनि गरिसकेको रहेछ । त्यसका विषय रहेछन् : १८ देखि २५ उमेर समूह, २५ देखि ३५ उमेर समूह, ३५ देखि ५० उमेर समूह, अनि त्यसभन्दा माथिको उमेर समूहमा पार्टीले कस्तो प्रदर्शन गर्यो । कुन उमेर समूहमा बढ्ता काम गर्नुपर्नेछ । कुन उमेर समूह आफ्ना लागि अनुकूल छ इत्यादि ।

अनलाइनखबरले पार्टीका नेताहरुलाई सोध्यो, ‘के छ त निष्कर्ष ?’

उनीहरुले सर्वेक्षण भएको स्वीकार गरे, तर नतिजा खुलाउन अस्वीकार । नेताहरुले सुनाए, ‘केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ, त्यसले अनुमति दियो भने बाहिर ल्याउँछौं ।’

सारमा, पहिलोपल्ट भोट हाल्ने नयाँ पुस्ताका मतदाताबीच पार्टीलाई कसरी स्थापित गराउने भन्नेमा एमाले मसिना योजनासहित घोत्लिन थालेको प्रष्ट हुन्छ । प्रौढ र बुढाबुढीमा त यो पार्टीको पुरानै पकड छँदैछ ।

७५३ पालिकाहरुमा एमालेका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुको बाँडफाँट रोचक छ । पूर्वतिर घर भएका प्रतिनिधिलाई पश्चिम पठाइएको छ । पश्चिमतिरका प्रतिनिधि मध्यतिर डुल्दैछन् । पहाड, मधेशको संयोजन मिलाएर केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइएका छन् ।

वैशाख २० गतेसम्म चल्ने मिसन ग्रासरुटका लागि पार्टी केन्द्रले पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । यी प्राथमिकता अन्तर्गत देखिएका समस्या र प्राप्त सुझाव टिपेर काम गर्ने एमालेको योजना छ ।

एक, भौतिक पूर्वाधार । दुई, शिक्षा स्वास्थ्य । तीन, किसानले भोगिरहेका समस्या । चार, सेवा प्रवाह र सुशासन । पाँच, स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकहरुसँग छलफल ।

यी प्राथमिकतालाई मसिनो गरी परिभाषित गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सबै पालिकामा खटाइएका केन्द्रीय प्रतिनिधिका लागि एमालेले बाँडेका कामलाई ६–९–९–६–६ नाम दिइएको छ । सुरुको ६ को अर्थ हो, केन्द्रीय प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यक्षेत्र परेका पालिकामा गएर गर्नैपर्ने ६ काम ।

पहिलो ९ को अर्थ हो, केन्द्रीय प्रतिनिधिले पालिकापिच्छे ध्यान दिनैपर्ने ९ विषय । दोस्रो ९ को अर्थ हो, एमालेले जितेका स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा स्थानीय समस्या निवारणमा भइरहेका कामको ९ आधारमा समीक्षा र योजना । त्यसपछिको ६ को अर्थ हो, केन्द्रीय प्रतिनिधिले मिसन ग्रासरुट चलाउँदा गर्न सकेका, नसकेका कामहरुको उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले हेर्ने ६ बुँदे मापदण्ड । यो उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीमा एमाले स्थायी कमिटीका सदस्यहरु सामेल हुनेछन् । अनि अन्तिमको ६ को अर्थ हो, राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण तथा स्थानीय एजेन्डाहरुमा बहस ।

एमालेले पार्टी सदस्यहरुको वास्तविक आँकडा निकाल्ने योजना बनाएको छ । विगतको नेकपा कालमा चरम अन्तर्संघर्ष चल्दा आ–आफ्नो पक्ष देखाउने हुँदा जति पनि सदस्य भर्ती गर्ने, सोही बमोजिम केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्रका कमिटीहरुमा मान्छे थपिएका थिए । एमालेले तिनको वर्गीकरण गर्ने भएको छ ।

‘११ लाख सदस्य भएको पार्टी हो एमाले, तर फेक अनि निष्क्रिय सदस्य राखेर पार्टी ठूलो देखाउने होडमा छैनौं’, उपमहासचिव रिमालले भने, ‘वडासम्मका कार्यकर्ताहरुको मोबाइल नम्बर, इमेल ठेगानालगायत व्यक्तिगत विवरण सबै चुस्तदुरुस्त राख्छौं ।’

यो बीचमा पार्टी प्रवेश गरेका विभिन्न सदस्यहरुलाई पनि कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट प्रवेशकर्ता भनेर वर्गीकरण गरेको छ । कम्युनिस्टलाई माध्यमिक तहबाट थाले भयो । गैरकम्युनिस्टलाई चाहिं कम्युनिस्टको बाह्रखरी नै सिकाउनुपर्ने । त्यसको कारण रहेछ, कम्युनिस्टलाई एमालेका नीति कार्यक्रम बुझाउन खासै मिहिनेत गर्नु पर्दैन । गैरकम्युनिस्टलाई भने, समाज, इतिहास, वर्ग, अन्तर्विरोध लगायत कुरा बुझाउनुपर्ने । त्यसैले समूह बनाएर एमालेले पढाउन खोजेको देखिन्छ ।

मिसन ग्रासरुट अन्तर्गत एमालेले यसपल्ट ध्यान दिन खोजेको विषय हो : स्थानीय अन्तरविरोध मिलाउने । पार्टीभित्र कतिपय नेता र कार्यकर्ताबीच व्यक्तिगत स्तरमा सम्बन्ध बिग्रेको, अझ त्यो निषेधको तहसम्म पुग्दा चुनावमा समेत असर परेको स्थितिसँग पार्टी केन्द्र जानकार देखिन्छ । मिसन ग्रासरुटकै क्रममा त्यसलाई समाधान गर्ने, त्यसले पनि नपुगे केन्द्रबाट अर्को प्रयासमा मिलाउने तयारी छ ।

अनुत्तरित प्रश्नहरु

कम्युनिस्टहरुको एउटा विशेषता या सीमा हुने गर्छ : उनीहरु धेरैवटा बुझाइलाई एक ठाउँमा ल्याउँछन्, अनि त्यसलाई संश्लेषण गर्छन् । अर्को निष्कर्ष ननिस्कँदासम्म त्यही निष्कर्ष साझा हुनेगर्छ ।

अहिले एमाले नेतृत्वले निकालेका केही संश्लेषणहरु मिसन ग्रासरुटमा अवतरित भइरहेका छन् ।

निरन्तर अन्तर्संघर्ष, अनि विभाजन भोगेका एमाले नेताहरुले यो बीचमा पार्टीको संगठनात्मक उर्जा धुमिल भएको भन्दै कार्यकर्तामा पुनर्ताजगी गराउन खोजेको मिसन ग्रासरुट क्रमका कार्यक्रमहरुमा व्यक्त विचारबाट पुष्टि हुन्छ । स्वयं अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले कार्यकर्ताबीचमा भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् : चुनावबाट संसद सिट संख्यामा दोस्रो हुनुपरे पनि देशभरिको लोकप्रिय मतमा एमाले नै नम्बर वान पार्टी हो । प्रचण्डलाई हामीले मौका दिएका थियौं, उनले बाह्य चलखेलको प्रभावमा परेर अवसरवाद देखाए । हामीले चाहे एक सातामा सरकार ढाल्न सक्छौं, तर किन त्यसो गरिहाल्नु ! तीन वर्षअघिको संसद् विघटनबारे संवैधानिक प्रश्न उठे पनि राजनीतिक औचित्य, अनि पार्टीपंक्तिको सुरक्षाका कोणले सही थियो । अहिलेको सरकार घरेलु शक्तिले बनाए पनि बाह्य शक्तिले बीचैमा आफ्नो बनायो, त्यसैले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि एमालेलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र गलत दिशातर्फ अघि बढ्दैछ, होसियारी अपनाउनुपर्छ । आदि, इत्यादि ।

हिजो आइतबार अर्घाखाँचीमा कार्यकर्ताहरु भेट्ने क्रममा ओलीले भने, ‘एमालेले गल्ती गर्दैन, जनतालाई धोका दिंदैन । त्यसैले यही भावनासहित मिसन ग्रासरुटबाट फर्केर हरेक वडा, पालिका, प्रदेश र संघमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउने गरी तयारी गर्नुहोस् । व्यक्तिसँग अन्तरविरोध होला, तर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कार्यान्वयनमा कुनै अन्तरविरोध हुन हुँदैन ।’

ओलीले विगत आफ्नो कार्यकालमा सरकारले सात प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि गरेको, रोजगारी सिर्जना गरेको, स्वदेशमै समृद्धिको सपना देखाएको चर्चा गर्दैगर्दा त्यस बेला भएका विवादास्पद कामहरुको भने कुनै आत्मसमीक्षा गरेनन् । पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको असर ग्रासरुटसम्मै परेको भए पनि मिसन ग्रासरुटले त्यसतर्फ ध्यान दिन चाहेको छैन । बरु विपक्षीमाथि कडा आक्रमण, अनि आफ्ना राजनीतिक अडानहरुको बचाउ यस अभियानको ध्येय हुन गएको छ । भीम रावललगायत कतिपय नेता थुप्रै असन्तुष्टिका बीच पनि यही मिसनमा हिँडेका छन् । उनीहरुले यावत् प्रश्नहरुको प्रतिरक्षा कसरी गर्लान् ?

आन्तरिक समीक्षा बेगरको शुद्धीकरणले मिसन ग्रासरुट सफल हुन्छ त ?

अनि अहिले उखु किसान, मिटरब्याज पीडित, मल नपाएका किसान, महँगी र बेरोजगारीले सताएका नागरिक, लघुवित्त पीडित लगायत समस्यामा फसिरहेका नागरिकहरुलाई एमालेले कसरी आश्वस्त पार्छ त ? किनभने हालैमा प्रतिपक्ष बन्न पुगे पनि यो राज्यप्रणालीको अभिन्न हिस्सा बनेर रहेको पार्टी हो ।

यी अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ दिने कोसिस भने एमाले नेतृत्वले नगरिकन मिसन ग्रासरुट चलाइरहेको छ । बरु समस्याहरुको जड निर्माणाधीन प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदमा देखिरहेका छन् अध्यक्ष ओली, अनि बाँकी नेताहरु ।

यो प्रश्न सोधियो उनै विश्लेषक सुवेदीलाई ।

‘भुइँमा बसेर नेतृत्वलाई हाकाहाकी प्रश्न सोध्ने यति बेला अलिक कम छन् एमालेमा’ सुवेदीले भने, ‘त्यसैले यी प्रश्नको जवाफ सजिलै आउला जस्तो लाग्दैन । मुख्य कुरा सबै प्रश्नको हल जनताको बहुदलीय जनवाद र केपी ओलीमा खोज्ने जडताबाट एमाले पार्टी पंक्ति मुक्त हुनुपर्‍यो ।’

‘किन ?’

‘किनभने नेपाली समाजमा यी दुवैको समेत परीक्षण भइसकेको छ’, सुवेदीले टुंग्याए ।