
१४ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई सरलीकृत ग्राहक पहिचान (सरल केवाईसी) प्रक्रिया अवलम्बन गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ को बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका संस्थालाई जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।
‘अनुमति प्राप्त संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकारण निवारण ऐन २०६४ को दफा ७च तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली ०७३ को नियम ९ बमोजिम वार्षिक एक लाख रुपयाँसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई आवद्ध गर्दा सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछन्’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । यसरी सरलीकृत ग्राहक पहिचान र सोको सम्पुष्टि गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड भने पुरा गर्नुपर्नेछ राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ र भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।
यस्तो केवाईसी भर्दा व्यवसायको प्रोपाइटरको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् संशोधनः
प्रतिक्रिया 4