
१४ चैत, काठमाडौं । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिने भएका छन् ।
मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितलाई न्याय दिलाउन मिटर ब्याजमा लगाउनेलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसलाई आन्दोलनरत पीडितहरुले वार्ताको बातावरण भएको बताएका छन् ।
आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको सन्तोष दाहालकाअनुसार अब सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘सरकारले गरेको निर्णय हामीले भर्खरै सुन्यौं । हामी आन्दोलन रोक्दैनौं तर, वार्ता गछौं’ दाहालले भने । सरकारले बनाएको बार्ता टोलीसँग वार्ता गर्नका लागि समिति बनाउने गरी छलफल थालेको पनि उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4