
१७ चैत, काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासनको प्राथमिकतामा गरिब र निमुखा जनता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
पावर र पहुँच भएकाहरु सहजै प्रहरी हाकिम कहाँ पुग्ने, तर सार्वसधारण, गरिब–निमुखले आफ्ना कुरा राख्नै नसक्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।
शुक्रबार गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि निर्देशन दिँदै श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासनले कसैको दबावमा काम गर्नुनपर्ने बताए । ‘संविधानलाई हेर्ने, कानुनलाई हेर्ने, जनतालाई हेर्ने’, एउटा निमुखाले सांसद वा मन्त्रीहरुलाई भनेर काम गराउन पनि नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘कुनै समस्या भए समाधान गरौंला, तर जनताको सेवा, गरिव र निमुखालाई प्राथमिकता होस् ।’
उनले अपराध नियन्त्रणमा उदारता अपनाउने वा सम्झौता गर्ने छुट कसैलाई नभएको समेत बताए । अपराध नियन्त्रण मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी भएको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कसैले कुनै प्रकारको मोइलाजा गर्ने, उदारता अपााउने वा सम्झौता गर्ने छुट दिइने छैन ।’
भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाइने उनले बताए । आफू भ्रष्टाचार मुक्त हुने र अरुको हकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नो सीमामा रहेन भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कुनै पनि कोणबाट भ्रष्टाचार सहन गरिने छैन ।’
समयप्रति आफू प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले ५ मिनेट त हो नि भन्ने छुट दिन नसक्ने बताए । पद जिम्मेवारी पालना भएको भन्दै उनले यसको दुरुपयोग नगर्न तथा समानता र मानवियताका आधारमा सम्बन्धहरु राख्न निर्देशन समेत दिए ।
प्रतिक्रिया 4