पछि हटे सत्तारुढ सांसद, सभामुखको तजबिजी अधिकार खोस्ने संशोधन फिर्ता

१९ चैत, काठमाडौं । सभामुखको तजबिजी अधिकार खोस्ने प्रस्तावबाट सत्तारुढ सांसदहरु पछि हटेका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित राख्ने गरी सत्तारुढ सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यसअघि राखेको आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएका हुन् ।

नियमावलीमा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले सभामुखको तजबिजी अधिकारलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा ल्याउने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि भएको छलफलहरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दलहरुको छलफलकै आधारमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले तजबिजी अधिकार खोस्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् ।

नियमावली मस्यौदा समितिको तर्फबाट बोलेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई प्रभावकारी बनाउने सहमतिमा पुगेको बताएका थिए । उनले भने, ‘माननीयहरुको संशोधनलाई हुबहु स्वीकार नगरी परिमार्जन सबैलाई मान्य हुने गरी परिमार्जनसहित स्वीकार गरिएको छ ।’

प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको व्यवस्था छ । नियम १३ को उपनियम १ मा संसदमा पेश हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायतका विषयमा सभामुखलाई परामर्श दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदहरुले संशोधनमार्फत उपनियम ४ थपेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सभामुखले सदन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेका थिए । यसले सभामुखको अधिकार कटौती हुने र सदन सरकारको छायाँमा पर्ने भन्दै भन्दै संशोधनको आलोचना भएको थियो । सभामुख घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका साथै सत्तारुढ दलहरुसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए ।

त्यही क्रममा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित राख्ने व्यवस्था नियमावलीमै उल्लेख गर्ने गरी सहमति जुटेको हो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकका अनुसार नियमावलीको नियम १३ मा उपनियम ४ थपेर ‘उपनियम १ बमोजिमको समिति (कार्यव्यवस्था परामर्श समिति)को बैठक अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रुपमा र अन्य समयमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ’ भनेर लेखिनेछ ।

नियमावली पारित हुनु अगाडि भएको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सभामुखको भूमिकालाई तटस्थ र निष्पक्ष बनाउन सदनमा सभामुखको व्यवहार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सभामुख तटस्थ हुनुपर्छ । निष्पक्ष हुनुपर्छ । त्यसकारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनिवार्य रुपमा गरौं भनेको हो । यसको उद्देश्य सभामुख विवादमा नदेखियोस् भन्ने छ’ आफ्नो संशोधन प्रस्तावउपर भाग लिँदै कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले भनेका थिए ।

कांग्रेसकै अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले भनेका थिए, ‘सभामुख न सत्तापक्षको हो न विपक्षको हो । सभामुख न दायाँ न बायाँ । सभामुखमा कसैको छायाँ पनि पर्न हुँदैन भनेर सभामुखले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा लैजाऔं भनेर संशोधन हालेको हुँ ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्बर बहादुर थापाले सभामुखलाई नै सहयोग गर्नका लागि कुनै पनि निर्णयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय आवश्यक पर्ने बताएका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र जसपाकी सांसद रेखा यादवले पनि सभामुखलाई विधिमा बाँध्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सदन चलाउन आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए ।

‘मान्छेलाई बाँध्ने नैतिकताको कसीमा हो । नैतिकतामा सक्दैनौं भने विधि विधानमा जानुको विकल्प छैन’ सांसद परियारले भनेका थिए, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुदैन । स्वतन्त्र सांसदहरु समेत त्यहाँ हुन्छन् । धेरै कार्यसूची त्यहाँ निर्माण भयो भने संसदलाई प्रभावकारी र गुणात्मक बनाउन सकिन्छ ।’

एमाले सांसदहरुले भने सभामुखले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सार्ने प्रस्तावले सभामुखलाई कमजोर बनाउने र त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने तर्क गरेका थिए । एमाले सांसद दामोदार पौडेल वैरागीले भने, ‘त्यतिबेला हामी बलिया हुन्छौं जतिबेला सभामुख बलियो हुन्छ । त्यतिबेला हामी बलिया हुन्छौं जतिबेला प्रधानमन्त्री बलिया हुन्छन् ।’