अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या समाधानको कार्ययोजना बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

२३ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने यस्तो बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा समेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य साधन प्राप्तिमा कमी हुन नदिन वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत निर्देशन दिएका छन् ।

मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन समेत उनले मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘पूँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्छ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पूँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।’

अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा केन्द्रले पहल गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनामा साधन–स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेको भन्दै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत निर्देशन दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सम्मिलित दलहरूको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी जनतालाई प्रभावकारीरूपमा सेवा प्रवाह गर्न र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी सबैले समन्वयात्मक प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए ।

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक प्रगतिको आधार निर्माण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

केही आयोजनाहरूमा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा यस आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा आशातित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकार गरे । यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको भन्दै उनले बजेट, योजना र कार्यक्रम ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण केलाउन समेत निर्देशन दिए ।

बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त विभागका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लगायतले आ–आफ्ना विषय राखेका थिए ।