कैद मिनाहाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

२४ चैत, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कसुरदारहरुको सजायमा हुने माफी मिनाहा, कैद कट्टा र सजाय घटाउने विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ ।

कुनै मापदण्डबिना कसुरदारहरुको माफी मिनाहा र कैदीहरुको सजाय घटाउने निर्णय हुन थालेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसबारे अध्ययन थालेको हो ।

आफूले पद सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले भने, ‘सजाय माफी मिनाहा, कैद कट्टा, सजाय घटाउने विषयमा समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपाय सहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन भएको छ ।’

सरकारले कैद वा जरिवाना तोकिएका कसुरदारहरुलाई एक दिन पनि कैदमा नबसी पुरै सजाय र जरिवाना तिर्न नपर्ने गरी माफी मिनाहाको निर्णय गर्छ । अर्कोतर्फ, कैदमा रहेका कैदीहरुको चालचलन सुध्रिएको अवस्थामा कारागार प्रशासनबाट सिफारिसका आधारमा समेत कैद छुटको निर्णय हुनसक्छ ।

कसुरदारहरुको सबै कैद सजाय र जरिवाना माफी मिनाहा हुन्छ भने कैदमा बसेकाहरुको चालचलन सुध्रिएको अवस्थामा कैद छुटको व्यवस्था हुन्छ ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा कैद कट्टाको व्यवस्था छ । केही निश्चित प्रकृतिका बाहेकको कसुरका हकमा असल चालचलन भएका कैदीहरुको बाँकी रहेको कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरिन्छ । त्यसका लागि जेलरले कारागार प्रशासन हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउछ । गृहले मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएपछि कैद छुटको निर्णय हुन्छ ।

माफी मिनाहाको प्रक्रियाका लागि कैद बसेकाहरुले कारागार प्रशासनबाट फाइल उठाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वबाट चालचलनको परीक्षण गर्नुपर्दैन । उसले तोकिएको अवधि कैद भुक्तान समेत गर्नुपर्दैन । त्यस्ता कसुरदारहरुले सोझै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने सुविधा पाउँछन् । खासगरी राजनीतिक प्रकृतिका कसुरहरुमा यो प्रक्रियाबाट कैद र जरिवानामा माफी मिनाहा दिइन्छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा माफी मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था भएपनि असल चालचलन भएको कैदीले भन्दा पनि राजनीतिक सम्पर्क र पहुँच भएकाहरुले यो सुविधाको उपयोग गरिरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले जाँचबुझ गरेपछि सोझै कार्यान्वयन हुन्छ । गत ७ फागुनको प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सांसद अरुणकुमार चौधरी र स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले जरिवाना नतिरेको विषयमा यही प्रक्रिया अपनाएर माफी मिनाहा भएको थियो ।

सजायको माफी मिनाहाको हकमा कुनै कार्यविधि र मापदण्ड नभएकाले तजविजी अधिकारको प्रयोग हुने गरेको थियो । त्यसैले यस विषयमा अध्ययन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कार्यदल गठन गरेको हो ।