स्वनियमनले पुग्दैन, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको क्षमता बढाउनुपर्छ : खरेल

२४ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार सहकारी भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै खरेलले १ अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी दुई सय भइसकेको उनले बताए । विकास बैंक, लघुवित्त भन्दा सहकारी ठूलो भइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘सहकारीको सुधारमा हाम्रो चासो छ । बैंकको ब्याज धेरै भएमा सहकारीमा गएर बस्ने गर्छ । त्यो तरिकाले स्वीम भइरहेको छ । सहकारीलाई ध्यान दिइरहेका हुन्छौं’ उनले भने ।

‘तरलता (तत्काल नगदमा परिणत गर्ने) नभई लगानीयोग्य साधानका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ’, उनले भने, ‘भनेको समयमा निक्षेप नआउने र कर्जा असुली नहुने समस्या आउने गरेको छ ।’

‘अर्को संस्थामा समस्या आउँदा पनि फिर्ता गर्ने क्रम बढ्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘समग्र वित्तीय प्रणालीमा तरलता कम हुँदा सहकारीमा पनि प्रभाव परेको हो ।’

बैंकमा ब्याजदर बढी भएपछि सहकारीबाट झिकेर बैंकमा राखेको हुन सक्ने उनले बताए । तत्काल रिटन नदिने घरजग्गा र सेयरको मूल्य घट्दा पनि सहकारीमा समस्या आएको उनले जनाए ।

‘राज्यले सहकारीलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ’ उनले भने,’ सहकारी स्वनियमन नहुँदा मात्रै समस्या आउने होइन, राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।’ तरलतामा सहयोग गर्ने निकाय नहुँदा जतिबेला पनि तरलता अभाव हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकद्वार प्रणाली लागू भएकाले समस्या नआउने गरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक खरेलले सहकारीलाई पनि यस्तै व्यवस्था आवश्यक भएको बताए । खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । सहकारीमा डाटा नहुँदा वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

स्थिरीकरण कोषमा ११ करोड जम्मा भएपनि त्यो पर्याप्त नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै सहकारीले अन्तर सहकारी कारोवार गर्न नपाउनु समस्या भएको उनले बताए ।

‘सहकारीले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, तरलता सहयोग गर्ने ठाउँ चाहिने र वैधानिक रुपमा अर्को सहकारीबाट सापटी लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ’ उनले भने ।

३ वर्षदेखि संख्या तथा कारोबारको तथ्यांक लिन नसक्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीलाई जतिसुकै खम्बेका कुरा गरे पनि विवरण यकिन गर्न सक्नुपर्छ’ उनले भने ।

सहकारीमा स्वनियमनले नपुग्ने भन्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकको क्षमता बढाउनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी दिने अथवा छुट्टै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठन गर्न आवश्यक भइसकेको उनले बताए । ‘राम्रा संस्था मात्रै स्थिरीकरणमा जाने नभई धेरै संस्थाले सेवा पाउने गरी पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

सहकारीले बचत र असुलीको भरपर्दो माध्यम बनाउन नसके वित्तीय जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सहकारीमा सीआरआर (कर्जा निक्षेप अनुपात) अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने ।