हरवाचरवा ५ बुँदे मागसहित अधिकारको यात्रामा

२५ चैत, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा दासप्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको हरवाचरवा (बाध्यकारी बधुवा श्रमिक)ले अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने भएका छन् ।

हरच-वाचरवा प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको ९ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि नबढाएकोले उनीहरु संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरुले आजदेखि २८ गतेसम्म मधेश प्रदेशमा हरवाचरवा अधिकार यात्रा २०७९ निकाल्दैछन् ।

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च, केन्द्रीय कार्य समिति लहानले राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन) नेपाललगायत संघसंस्थाको सहकार्यमा यात्रा निकाल्न लागिएको हो ।

‘मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनर्स्थापना हाम्रो सरोकार, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार’ भन्ने नाराका साथ लहान र वीरगञ्जबाट एकसाथ जनकपुरसम्मको यात्रा निकालिने राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । घोषणाको समयमा नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको लगत संकलन, सत्यापन, परिचय पत्र वितरण, पुनर्स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरु सम्बोधन हुने आशा राखेका थिए । तर त्यो पुरा नभएपछि उनीहरु सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।

हरवाचरवामा जागरण ल्याउन र सरकारलाई माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले यात्राको आयोजना गरिएको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डल बताउँछन् ।

यात्राका क्रममा हरवाचरवाको बाहुल्य रहेका पालिकाहरुमा गई पालिका प्रमुखहरुबाट प्रतिबद्धता लिने, हरवाचरवा बस्तीमा गई ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर संकलन गरिने उनले बताए ।

हरवाचरवा र शुभचिन्तकहरुबाट संकलन गरिएको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

‘हामी हरवाचरवाको बस्नलाई घरद्वार छैन, जोत्नलाई जग्गा जमिन छैन, सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको ९ महिना बित्दासमेत पुनर्स्थापनाका लागि कुनै काम गरिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार काम गरिरहेको छैन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हाम्रो कुरा सुन्दैनन्, तीनै तहको सरकारलाई दबाब दिनुको साथै हरवाचरवा समुदायमा जागरण बढाउन अधिकार यात्रा निकाल्न लागेका हौं ।’

हरवाचरवा अधिकार यात्राका माग

मधेश प्रदेशमा मात्रै ८ हजार भन्दा बढी हरवाचरवा भएको दाबी उनीहरुको छ । नेपालमा हरवाचरवाभन्दा गरीब र भूमिहीन अरु कोही नभएकोले सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिँचाइ जस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारका एकीकृत प्याकेजसहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सबैभन्दा पहिले हरवाचरवाको बस्तीमा लागू गर्नुपर्ने मञ्चका अध्यक्ष मण्डलको भनाइ छ ।

हरवाचरवाको पुनर्स्थापनाका लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रिपरिषदबाट अविलम्ब, पारित गर्नुपर्ने, हरवाचरवालाई जीविकाको लागि कम्तिमा १० कठ्ठा जमिन प्रदान गर्नुपर्ने, वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीनलाई तीन महिने, ६ महिने वा त्योभन्दा बढी समयको निःशुल्क सिपमूलक तालिम र १ लाखको बिउ पुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।

त्यस्तै हरवाचरवाको लगत संकलन, सत्यापन, परिचय पत्र वितरण, पुनर्स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढंगले समस्याको हल गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रममा योजना तथा बजेट समावेश हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

जमिनको लालपुर्जा नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरवाचरवाले नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट बनाउन नसकेको र नागरिकता नहुँदा राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षालगायत विभिन्न अवसरहरुबाट बञ्चित हुनुपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

‘जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा विकासको बहानामा हरवाचरवालाई विस्थापित गरिंदैछ । त्यसलाई तत्काल रोकेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष मण्डलले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

नागरिकता र भूमि दिलाउन हरवाचरवाको माग