स्टक एक्सचेञ्ज र सेयर ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न बाटो खुल्यो

२६ चैत, काठमाडौं । धितोपत्र बजारको नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खुलेको छ ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि आइतबार अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण नगर्न धितोपत्र बोर्डका नाममा आदेश माग गर्दै परेको रिट संयुक्त इजलासले खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । यसअघि यही मुद्दामा ४ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा नै ब्रोकर लाइसेन्स खोल्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता भएको थियो । संवैधानिक इजलासले संयुक्त इजलासबाट नै मुद्दाको फैसला गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै रिट खारेज गरेपछि संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो ।

बोर्डको तर्फबाट अधिवक्ताहरु सुनिल पोख्रेल, सुरेन्द्र थापा, नरेन्द्र गौतम तथा लगानीकर्ता संघको तर्फ डा. भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा ४ कात्तिकमा भएको सुनुवाइले लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तिम आदेश दिएको मुद्दामा अर्को सुनुवाइ हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोही विषयमा अर्को रिट परेपछि संयक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुनसकेको थिएन ।

तर, १३ पुसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने गरी गरेको नियमावली संशोधन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधिभित्र नै रहेको ठहर गर्दै उक्त रिट खारेज गरेको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा परेको रिट खारेजीसँगै त्यसको पूर्णपाठ आएपछि गत बिहीबार संयुक्त इजलासमा रहेको रिटको लागि पेशी तोकिए पनि हेर्दाहेर्दैमा बसेको थियो । तर, आइतबार उक्त रिट खारेज भएसँगै बोर्डले अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २६ भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दोस्रो संशोधन गरेको थियो । यसपछि प्राइभेट कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै ३० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ करोडबाट बढाएर ३ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

एउटा कम्पनी वा एकाघर परिवारको स्वामित्व रहेको कम्पनीको १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने व्यवस्थालाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।

सेयर ब्रोकर कम्पनीको हकमा भने कोटा प्रणाली खारेज गर्दै लाइसेन्समा ‘ओपन इन्ट्री’ ‘ओपन एक्जिट’ को व्यवस्था गरेको थियो । साथै सेयर ब्रोकरलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्दै सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरलाई २० करोड, पूर्ण कारोबार गर्ने ब्रोकरलाई ६० करोड र धितोपत्र व्यापारीलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको व्यवस्था गरिएको थियो ।

नियमावली लागू भएको तीन वर्षपछि बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था समेतको अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको लागि नयाँ अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्था २६ भदौमा नियमावलीको चौथो संशोधनमा गरेको थियो ।

चौथो संशोधनमा केही अन्योल भएको भन्दै २९ भदौमा संशोधित व्यवस्था लागू भएपछि पहिलो पटक सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिएको तीन वर्षपछि अध्ययन गरेर मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल सर्वोच्च अदालको आदेश नेपालको समग्र धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि कोसेढुंगा सावित हुने बताउँछन् । यसले अर्थतन्त्रकाे विस्तारमा समेत सघाउ पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेश आएपछि उक्त आदेशको आधारमा बोर्ड बैठक बसेर लाइसेन्स प्रक्रियाको बारेमा थप निर्णय हुने अध्यक्ष हमालले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलासँगै सेयर लगानीकर्तामा पनि उत्साह देखिएको छ । सेयर लगानीकर्ताको माग हरेक स्थानीय तहमा ब्रोकर सेवा पुग्नुपर्छ भन्ने रहेको नेपाल सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद फुलेल बताउँछन् । त्यसको लागि बाटो खुलेको उनको तर्क छ ।

यस्तै धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने उनको तर्क छ । प्रतिस्पर्धा हुने गरी दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज भएमा बजार पारदर्शी हुने उनको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो खुलेको र यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा र पहुँच विस्तार गर्ने उनको दाबी छ ।

‘प्रतिस्पर्धा र सेवा विस्तार हुँदा लगानीकर्ताको सहज पहुँच पुग्छ, लगानीकर्तालाई सहज सुविधा हुन्छ’ फुलेलले भने, ‘लगानीकर्तामा माग अहिलेको सेयर ब्रोकरको प्रतिद्वन्द्वी होइन बढी भन्दा बढी ब्रोकर हुनुपर्छ । सेवा विस्तार हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सेवा विस्तार गर्ने एउटा खुड्किलो पार भएर अगाडि बढेको समेत उनले बताए ।