सार्वजनिक प्रशासनमा तरमारा वर्गको उदय

केही समय पहिले सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा रहेको आरक्षण सुविधाको सम्बन्धमा गम्भीर र नीति दर्शनको रूपमा गरेको फैसला अहिले चर्चित बन्न पुगेको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा ‘संविधानले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने वर्गलाई व्यापक अवसरको व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक भएको हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग (क्रिमिलेयर) तरमाराको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरूरी र आवश्यक देखिन्छ ।’

अदालतले ‘हाम्रो बहुजाति र बहुभाषिक देशमा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर एकपटक राजनीति वा प्रशासनिक लाभको पदमा रहेका र त्यस्तो पदमा रहिसकेका तथा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति वा परिवारलाई आरक्षणको सुविधा पाउने वर्गमा पर्ने भए पनि त्यस्ता तरमाराहरूले अन्य सोही वर्गका व्यक्ति, परिवार र उनीहरूको सन्तानले आरक्षणको अवसर लुट्ने भएकाले उनीहरूलाई त्यस्तो सुविधा दिइरहनुपर्दैन’ भनेको छ ।

समावेशी सार्वजनिक सेवा बनाउने उद्देश्यले निजामती सेवा ऐन २०४९ मा सकारात्मक विभेद र आरक्षणको व्यवस्था गरिएको र सो व्यवस्थाको दश वर्षपछि मूल्यांकन र सुधार गर्ने भनिएको सन्दर्भमा अदालतको फैसला मार्गनिर्देशन बन्नेछ ।

समावेशीकरण

समाजशास्त्र र विकासको नियम अनुसार देशभर सबै जातजाति सूक्ष्म रूपमा छरिएर रहेका, मिश्रित समाज विकास हुँदै गएको, कुनै पनि जिल्ला र क्षेत्रमा एउटै जातजातिको बाहुल्य नभएकाले विविधता छरिएको छ । सबै जाति अल्पसंख्यक जातजातिका रूपमा छन् । चिरकालदेखि हुर्किएको जातीय एवं सांस्कृतिक सम्पदा, विविधता र सद्भावलाई जोगाइराख्नु आम नेपालीको कर्तव्य हो ।

देशको विकास क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक रूपमा असमान भएको कारण जनताको क्षमता विकास र शासन प्रणालीका प्रत्येक पक्ष र चरणमा देशका जातीय समुदाय र क्षेत्रको समान सहभागिता हुन नसकेपछि शासन प्रणालीलाई समावेशी बनाउन समावेशीकरण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दाको रूपमा उठेको छ ।

नेपालको संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोगको मेरुदण्ड मानेको छ । निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रमा समावेशी नीति–निर्माणमा सहयोग पु¥याउन, सरकारका नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, समाजका सबै क्षेत्र, लिंग र जातिको समष्टिगत शासनप्रति नै विश्वास पैदा गर्न, शासन सञ्चालन प्रक्रियामा महिला, जातजाति, दलित, मधेशी तथा सबै क्षेत्रका जनताको समान सहभागिता बढाउन, सार्वजनिक निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण हुनबाट रोक्न, स्रोत–साधनको न्यायिक परिचालन र वितरण गर्न, उत्पादन साधनमा जनताको समान पहुँच बनाउन र उत्पादनको वितरणमा पाइने असमानता कम गर्न, शासन प्रणालीमा सहभागी गराई जनताको आत्मविश्वास बढउन, समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्न, बहुसांस्कृतिक समाजको विकास गर्न, निजामती सेवामा सीमित जातजाति, लिंग र क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरूको एकाधिकार समाप्त गरी प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक सेवा विकास गर्न समावेशीकरणको महत्व रहेको छ ।

आरक्षण

सार्वजनिक प्रशासन क्षमतावान् हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता र मर्म अनुरूप मेरिट (गुण) प्रणालीको प्रयोग हुँदै आएकोमा सक्षम निजामती सेवाले मात्र सरकारका नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र सरकारद्वारा निर्णित सेवाहरू प्रवाह गर्र्न नसकेपछि समाजमा रहेका विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्रका नागरिकको सहभागिता बढाई प्रतिनिधिमूलक निजामती सेवा बनाउन सकारात्मक विभेद र आरक्षण नीतिको अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । जनसंख्याको अनुपातमा सो जाति वा समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रलाई निश्चित कोटा निर्धारण गरिन्छ र सोही कोटाका पदहरूका लागि तत्–तत् जाति, क्षेत्र, लिङ्गका बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइन्छ, त्यो नै आरक्षण हो ।

नेपालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) ले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिका लागि महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पदहरू आरक्षण गरेको छ । सो ४५ प्रतिशतलाई १०० मानी महिलालाई ३३, जनजाति २७, मधेशीको २२, दलितलाई ९, अपाङ्गलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सीट कोटा आरक्षण गरेको छ भने महिलाका लागि सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ । नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐनहरूले राजनीतिक आरक्षण पनि दिएका छन् ।

आरक्षणका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव

आरक्षण नीतिले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । निजामती सेवा ऐनको नीतिगत व्यवस्था निजामती सेवा लगायत नेपाली सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान एवं निजी क्षेत्रसम्म स्वीकार गरिएकोले पोखिएको प्रभाव व्यापक रूपमा फैलिएको छ ।

महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा आफू जस्ताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले हौसला बढेको छ । लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाहरूमा दरखास्त दिने र उत्तीर्ण हुने प्रतिशत बढेको छ ।

निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक सेवाहरू महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागितामा इन्द्रेणी जस्तो रङ्गीन एवं प्रतिनिधिमूलक सेवाको रूपमा रूपान्तर हुँदै गएको छ भने सेवाप्रति जनविश्वास पनि बढेको छ ।

यसको विपरित आरक्षण व्यवस्थाले आशातीत रूपमा पिछडिएको गरिब परिवार र समुदायलाई लाभ दिन सकेन । अविकसित गाउँबस्तीमा बस्ने जनतालाई समेट्न सकेन । आरक्षण सुविधाको फाइदा आरक्षणको सोही समुदायका विकसित टाठाबाठा व्यक्ति, परिवारले मात्र लिएको कारण समाजमा तरमारा वर्गको उदय हुनपुग्यो ।

एउटै व्यक्तिले महिला, मधेशी, जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षित सिटमा पटक–पटक सबै विधामा भाग लिएर फाइदा लिने प्रवृत्ति उच्च रहेकाले अवसरको वितरण निमुखासम्म हुन सकेन । राजनीतिक क्षेत्रमा पनि एउटै व्यक्तिले पटक–पटक कोटाको आडमा राजनीतिक लाभको पदमा नियुक्त वा निर्वाचित भएर लाभ लिएका छन् । विसंगति राजनीतिक क्षेत्रमा पनि व्यापक छ ।

साथै, आरक्षित पदका लागि सफल उम्मेदवारहरूले पनि आत्मविश्वास साथ ‘म आरक्षणबाट आएको पदाधिकारी हुँ’ भन्न सकेनन् र सकेसम्म लुकाउन खोज्ने प्रवृत्तिले उनीहरूमा हीनताबोध जीवित रहन पुग्यो । आरक्षणले निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक सेवामा कर्मचारीलाई आरक्षित कोटाबाट आउने र आरक्षित कोटाबाट नभई समष्टिगत खुला प्रतियोगिताबाट आउने गरी दुई वर्गमा बाँड्यो र आरक्षणबाट आउनेहरू सक्षम हुँदैनन्, सेवा प्रवाह गर्न सक्दैनन् र प्रदान गरेको सेवा पनि गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने सन्देश फैलन गयो । साथै देशका आरक्षण नपाउने जातका पढन्ते युवाहरूमा आरक्षणबाट परेको नकारात्मक प्रभावले ब्रेनड्रेनमा वृद्धि गरेको छर्लङ्ग देखिन्छ ।

आरक्षणको पक्ष–विपक्षमा तर्क

आरक्षण कुनै दीर्घकालीन नीति होइन । आरक्षण र सकारात्मक विभेदबाट समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव देखिएको सन्दर्भमा विद्वानहरू पक्ष र विपक्षमा विभक्त भए । तिनै पक्ष–विपक्षमा दिएका तर्कहरू यहाँ छलफल गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ ।

आरक्षणको पक्षमा तर्क

आरक्षणको पक्षमा तर्क गर्ने विद्वानहरूले बढी स्रोतसाधन र अवसर उपभोग र केही पनि उपभोग गर्न नपाएका व्यक्ति, समुदायहरूबीच अवसर र स्रोतसाधन बराबरी बाँड्ने व्यवस्थाले असमानता घटाउँदैन र सामाजिक न्याय पनि दिंदैन भन्ने मत राखेका छन् । बराबर क्षमता नभएकाहरू बीच खुला प्रतियोगितात्मक प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्दैन । यसर्थ मूलप्रवाहमा असंलग्न रहेका समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन सकारात्मक र आरक्षण (कोटा) नीति लिनुपर्दछ ।

पहिलेको विभेदकारी व्यवस्थाको कारण पछाडि परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन र वञ्चितीकरणको अवस्थाबाट मुक्त गर्न आरक्षण आवश्यक हुन्छ । असमान क्षमताबीच समान अवसरको सिद्धान्तले काम नगर्ने भएकाले पहिलेदेखि विकसित र अवसर उपभोग गरेका समुदायले केही समय त्याग गरेर पछाडि परेकालाई अगाडि बढ्न अवसर दिनुपर्दछ ।

कमजोर वर्ग–समुदायलाई विशेष संरक्षण गरेर भए पनि राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहमा ल्याउनु मानवअधिकार एवं समावेशीकरण सिद्धान्तको मूल मर्म हो । समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सबै समुदायको राज्यका स्रोत–साधन र अवसरमा पहँुच सुनिश्चित गर्न सकारात्मक विभेद र आरक्षण प्रमुख रणनीति हो ।

प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्न, राजनीतिक एवं प्रशासनिक निकायहरूलाई समावेशी बनाउन सकारात्मक विभेद र आरक्षणको नीतिगत र कानुनी व्यवस्था उपलब्धिमूलक हुन्छ । समाजमा विगतको विभेदकारी नीतिले पछाडि परेका समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रका मानिसलाई राज्य सञ्चालनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा सहभागी गराउन, राज्य सञ्चालनका प्रक्रियामा एक वर्ग, एक जाति, एक क्षेत्र एक लिङ्गको प्रभुत्वलाई समाप्त गर्न, समाजमा रहेको सांस्कृतिक, जातीय र भाषिक विविधताको विकास र संरक्षणका लागि तथा पछाडि परेका जातजाति, लोपोन्मुख संस्कृतिको संरक्षण र समान विकास गर्न तथा निर्णय तहमा पछाडि परेका लिङ्ग, जाति र क्षेत्रका समुदायका व्यक्तिहरू समान विकास र सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न आरक्षण र सकारात्मक विभेद नीति आवश्यक हुन्छ ।

हेपिएका, पछाडि परेका, ठगिएका र लोपोन्मुख अल्पसंख्यक जातजातिलाई मूलप्रवाहमा ल्याएन भने विद्रोह र अशान्ति हुने र देशको अखण्डता समेत संकटमा पर्न सक्ने कारण सकारात्मक विभेद र आरक्षणको व्यवस्था उचित हुन्छ । आरक्षणमा पक्षपातपूर्ण र एकतर्फी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हतोत्साही एवं उन्मूलन गर्ने रणनीति हो । शुद्ध योग्यता प्रणालीमा असमान क्षमताका व्यक्तिहरूबीच समान अवसर उपयोगका लागि गर्नुपर्ने स्पर्धामा पछाडि परेका समुदायहरूको सार्वजनिक सेवामा सहभागिता बढाउन मेरिट पद्धतिमा केही सम्झौता गरी पिछडिएको समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन सकारात्मक विभेद वा आरक्षण वा दुवै प्रणालीलाई केही वर्षसम्म अवलम्बन गरी निजामती सेवालाई प्रतिनिधिमूलक बनाउन सीमित मेरिटतन्त्र रणनीति अपनाउनु राम्रो हुन्छ ।

आरक्षणको विपक्षमा तर्क

यसैगरी विद्वानहरूले आरक्षणको विपक्षमा तर्क पनि दिएका छन् । मेरिट प्रणालीले निजामती सेवालाई सक्षम, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउँछ । तर आरक्षण मेरिट प्रणाली अर्थात् प्रतिस्पर्धा विरुद्ध हो । आरक्षणले संस्थागत सक्षमतामा चोट पु¥याउँछ भने तुलनात्मक रूपमा कम योग्य व्यक्तिहरूलाई योग्य व्यक्तिको तुलनामा महत्व दिन्छ । मेघावी (ट्यालेन्ट) विद्यार्थीलाई हतोत्साही गर्दछ ।

आरक्षण सुविधाले अल्पसंख्यक, पिछडिएका, पछाडि पारिएका जाति, समुदायका सुविधाभोगी वा शहरकेन्द्रित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा दिन्छ । आरक्षण समानताको हकको विरुद्ध अमानवीय कदम हो । कानुनको नजरमा सबै समान हुनुपर्ने भएकाले कसैलाई क्षतिपूर्ति दिन कसैको व्यक्तिगत हकअधिकारमा बाधा पु¥याउन न्यायोचित हुँदैन । साथै, जुन पुस्ता आरक्षणका कारण पीडित छन्, उनीहरू अहिलेको पुस्तालाई पछाडि पार्न उत्तरदायी पनि होइनन् ।

साथै, आरक्षण दुई वा दुईभन्दा बढी समुदायहरूबीचको असमानता कम गर्न अपनाइएको उपाय भनिए पनि आरक्षणले एउटै समुदायभित्र भएको असमानता कम गर्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएन । आरक्षण सुविधाले मानिसहरूमा म विगतमा सबैभन्दा बढी पीडित भनेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने होड चलाएको देखिन्छ । आरक्षणले व्यक्तिहरूको मनलाई वृत्ति जीवनभर हीनताबोधको घरमा राखिरहन्छ । विगतमा हेपिएका, ठगिएका, पछाडि परेका मानिसहरूलाई हामी हेपिएका, ठगिएका, पछाडि परेका थियौं भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित गरिरहनुपर्ने भएकाले पटक–पटक अपमानित पनि गर्दछ ।

सरकार आरक्षण व्यवस्था गरेर समाजको समान विकास गर्ने, पिछडिएको समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका जनताको क्षमता विकास गर्ने दायित्वबाट अलग्गिने जोखिम रहन्छ । खासमा आरक्षण आमूल सामाजिक परिवर्तन रोक्ने रणनीति हो । यसकारण असमानता हटाउन आरक्षण अल्पकालीन समाधान हुनसक्ला तर दीर्घकालीन भने कदापि हुन सक्दैन ।

आरक्षण न्यायपूर्ण व्यवस्थापनको खाँचो

आरक्षण व्यवस्थाले समाजमा तरमारा वर्गको उदय भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले किटान गरेको परिणाम सत्य हो । यस्तै तरमारा वर्ग राजनीतिक क्षेत्रमा पनि देखा परेको छ । यसकारण आरक्षण व्यवस्थालाई समूल खारेज नगर्दासम्म यसको न्यायपूर्ण व्यवस्थापनको खाँचो टड्कारै देखिन्छ । मूलतः शासन सञ्चालनका अंग र निकायहरूमा समावेशीकरण र सहभागिता बढाउन आरक्षण लक्ष्यकेन्द्रित, परिणाममुखी र न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ ।

लैङ्गिक, जातीयता र क्षेत्रीयताको आधारमा नभई गरिब, विपन्न वर्ग र आवश्यकताको आधार आरक्षण पाउने व्यवस्थाले मात्र संविधानको साध्य पूरा हुन्छ । हालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेको जाति, क्षेत्र विशेष आरक्षण व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ । जातिको आधारमा आरक्षण दिने र एउटै व्यक्तिले पटक–पटक राजनीतिक एवं प्रशासनिक फाइदा लिनसक्ने व्यवस्था कानुनतः उचित छैन, रोक्नुपर्दछ ।

शासन प्रणालीमा न्यूनतम कति प्रतिशत सहभागिता गराउने र कति वर्षभित्र गराउने भन्ने लक्ष्य किटान हुनुपर्दछ । विपन्नताको आधारमा आरक्षण सुविधा दिन विपन्नहरूको पहिचान आवश्यक हुन्छ । विपन्नता पहिचानका लागि मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिन उपयुक्त हुन्छ । तर आरक्षणको सुविधा व्यक्तिविशेष भएकाले र मानव सूचकाङ्क व्यक्तिमूलक बन्ने स्थिति नभएसम्म वर्गीय आधारमा आरक्षण सुविधा दिन गरिब परिवार सूचीमा नामाङ्कन भएको आधार बढी भरपर्दो हुनसक्छ ।

राज्यले नागरिकको क्षमता समान रूपमा विकासका लागि शिक्षा र तालिममा प्रशस्त लगानी गर्नुपर्दछ । समाजमा रहेका कानुनी र सांस्कृतिक अवरोधहरू अन्त्य गरी सामाजिक गतिशीलतालाई प्रवद्र्धन पनि गर्नुपर्दछ । साथै, ब्रेनड्रेनको समस्या रोक्न वर्तमान आरक्षण नीतिको निरन्तरता रहेसम्म मेधावी विद्यार्थीका लागि पनि केही प्रतिशत सिट आरक्षण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाली समाज आजभन्दा बाह्र–तेह्र वर्ष अगाडि जस्तो पिछडिएको नभएर अब बढी शिक्षित, अग्रगामी, बढी आयआर्जन गर्ने तथा सडक वा मोबाइल नेटवर्कले कनेक्टेड भइसकेको छ । पछाडि परेकाहरूलाई अगाडि ल्याउन आरक्षण कहिल्यै पनि अचूक र दीर्घकालीन औषधि होइन । क्षमता विकासले मात्र व्यक्ति, समुदायलाई अवसरबाट फाइदा लिन र उँचो मनोभाव लिएर बाँच्न आत्मविश्वासी बनाउँछ ।

सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबाट तरमारा वर्गको उदय भएको सत्यलाई औंल्याइसकेपछि सरकारले सम्बन्धित नीति, कानुन र निजामती सेवा पुनरावलोकन गरी न्यायपूर्ण सुधार शीघ्र गर्नुपर्दछ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति (परिवार) ले पटक–पटक सुविधा लिन सक्ने अवसर र अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित कानुनहरू (उदाहरणको लागि निजामती सेवा तथा निर्वाचन ऐन) मा तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

आरक्षणको आवश्यकता परिवर्तनशील हुन्छ । समाज उन्नत भएपछि आरक्षण जस्तो विभेदपूर्ण नीतिलाई निरन्तरता दिनु मानवअधिकारको दृष्टिमा पनि उपयुक्त देखिंदैन । हिजो आरक्षण चाहिने समुदायलाई आज नचाहिने र हिजो नचाहिने जाति, समुदाय, क्षेत्र र वर्गलाई आज आरक्षण चाहिने पनि हुनसक्छ । उदाहरणको लागि राजनीतिक परिवर्तनले प्रदेश–२ मा पहाडे समुदायलाई आरक्षण दिनुपर्ने भएको छ । आरक्षणका समग्र अनुभवहरूलाई समेटेर आरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारले थप गृहकार्य गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा न्यायपूर्ण व्यवस्था समावेश गर्नु जरूरी छ ।