के बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?

नेपालमा आफ्नै उत्पादन नभएका होइनन् । शहर कम थिए तर शहरहरूमा उद्योग र व्यापार थियो । अहिले शहर थपिए, व्यापार थपियो, तर आफ्ना उत्पादन सकिए ।

सरकारी स्तरबाट राणाकालदेखि स्थापना भएका अधिकांश उद्योग प्रजातन्त्रपछि नेता, व्यापारी र कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा बन्द भएका देखिन्छन् । ती बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गरे देशभित्रै दशौं लाख युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । कतिपय जनशक्ति र संरचना भएका उद्योगहरू छिट्टै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर दशकौंदेखि बन्द उद्योग खोल्ने एजेन्डा बहसमै अल्झिइरहेको छ ।

बन्द भएका उद्योगहरूमध्ये विराटनगर जुट मिल नेपालकै सबभन्दा ठूलो र पुरानो हो । यो प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाको कार्यकालमा ई.सं. १९३६ मा स्थापना गरेका थिए । सुरुमा यो मिल सरकारबाट संचालित भए पनि पछि निजी कम्पनीले संचालन गर्दै आइरहेको थियो ।

राजनीतिक घटनाले गर्दा यो मिल पटक–पटक बन्द पनि भयो । सन् १९३६–१९९० सम्म सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त मिलमा कार्यरत संगठित मजदुरले राणाशासन विरुद्धको आन्दोलन सुरुवात गरेका थिए । प्रजातन्त्र स्थापनापछि निजीकरणको नीति अनुसार सन् २००२ मा गोल्छा अर्गनाइजेशनको सहायक कम्पनी अरिहन्त मल्टी फाइबरलाई जिम्मा लगाइयो ।

राजनैतिक हस्तक्षेप र अदृश्य शक्तिद्वारा सिर्जित श्रम समस्याका कारण मिल नियमित रूपमा संचालन हुन सकेन । यो मिलको बन्दले प्रत्यक्ष रूपमा दुई हजार भन्दा बढी मानिस रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । मिलसँग आश्रित हजारौं किसान परिवारका सदस्यलाई असर पुगेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी समेतका किसानको प्रमुख आम्दानीको स्रोत मिल बन्द भएसँगै गुमेको तितो अनुभव छ । अर्कोतिर अरिहन्त मल्टी फाइबरद्वारा संचालित रघुपति जुट मिल हाल मुनाफामा संचालित छ ।

नेपालमा जुटको खपत कम भएको चाहिं होइन । २०७२ सालमा १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरका जुटका ब्याग निर्यात भएको थियो । निर्यात दिनानुदिन बढ्दो छ ।

२०७७ साल ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको जुटका सामान निर्यात भएका छन् । २०७८ वैशाख मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ५९ करोड ४१ लाखको जुटको सामान निर्यात गरिएको तथ्यांक छ । जुटको सामान अधिकांश भारतमा निर्यात हुने गर्दछ । दुई दशकअघिसम्म पूर्वी तराईका जिल्लामा धानपछि बढी उत्पादन जुटको हुन्थ्यो ।

नेपाली जुट उद्योगमा स्वदेशी जुट उत्पादनले ३० प्रतिशत मात्र भ्याउने गर्छ । पछिल्ला वर्ष जुट उत्पादनमा सुधार आए तापनि नेपाली उद्योगका लागि पर्याप्त भने छैन ।

एकातिर नेपाली जुट उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट जुट आयात गर्ने गरेका छन् भने नेपालकै किसानले उत्पादित जुटको उचित रकम नपाउने अवस्था पनि उस्तै छ । नेपालबाट उत्पादित जुटका सामग्रीको सबैभन्दा ठूलो बजार पनि भारत नै हो । सुनसरी–मोरङमा सञ्चालित ११ उद्योगमध्ये अहिले ६ वटा बन्द छन् ।

विराटनगर जुट मिल्स मात्र होइन, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन सुरु भएको भनिएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कृषि ‍औजार कारखाना आंशिक रूपमा सञ्चालन गरे पनि अन्यको अध्ययन कहिले पूरा हुन्छ र सञ्चालनमा कहिले आउँछ, ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ । जबकि आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उत्पादनलाई तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

‘नेपाली उपभोक्ताका लागि नेपाली उत्पादन प्राथमिकतामा राखेर मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ’ पूर्व उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भनेका थिए । बडु उद्योगमन्त्री हुँदा आफैंले पनि बन्द उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण तथा निरीक्षण गरेका थिए । पीपीपी, लिज वा सरकार आफैंले यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने बारे निर्णय गर्न कार्यदल समेत गठन गरेका थिए । तर सो कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदै उनी बाहिरिए ।

२०५२ साल अगाडि उद्योगहरूले वार्षिक २८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा नाफा गर्दै आएका थिए । राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउँदा उद्योगको अवस्था दयनीय हुँदै गएको स्पष्ट छ । उद्योगमन्त्री अनिल झादेखि दिलेन्द्र बडूसम्मको कार्यकालको प्रतिवेदन हेर्दा बन्द भएको रुग्ण उद्योगहरूलाई संचालन कसरी गर्ने भन्ने प्रतिवेदन बनाउन मात्र समय व्यतीत गरेको पाइन्छ ।

तर उद्योगहरूका जग्गा–जमिन, मेसिन बेच्न र हत्याउनतिर नेता, व्यापारिक घराना, ठूला कर्मचारीहरू लागेका बाहेक उपलब्धि शून्य छ भन्दा फरक नपर्ला । जबकि बन्द भएका उद्योगहरू तुरुन्त संचालन गरी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा देशभित्र नै लाखौंको संख्यामा रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ । विडम्बना नेता र व्यापारिक घराना रोजगार सृजना गर्नुको साटो मान्छे र सामानहरू बेचेरै लाखौं रुपैयाँ कमाउन रमाएका छन् ।

देशभित्रका यस्ता बन्द उद्योगहरू संचालनमा ल्याएर एकातिर युवाहरूलाई रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भने अर्कातिर आन्तरिक उत्पादन र खपतले विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न सकिन्छ । बन्द भएका उद्योगहरू रुट मोडेल (रेनोभेट, वन अर्थात् स्वामित्व, अपरेट र ट्रान्सफर) अपनाएर पनि दुई वर्षभित्र नै संचालन गर्न सकिन्छ । रुट मोडेल भनेको बन्द उद्योगलाई रेनोभेट अर्थात् मर्मतसम्भार गर्ने वा पुनर्निर्माण गर्ने, उक्त उद्योगको स्वामित्व लिने, उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र निश्चित अवधिपछि सरकारलाई स्थानान्तरण गर्ने अवधारणा हो ।

उक्त अवधारणामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई ४० वर्षसम्म बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिन सकिन्छ । ७ वर्षसम्म करको दायरामा छुट दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । ७ वर्षपछि नियमित मासिक रोयल्टी र लिजको रकम लिन सकिन्छ । र, अवधि (४० वर्ष) सकिएपछि सरकार आफैंले स्वामित्व लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने हुन्छ । बन्द उद्योगहरू संचालन गर्न सरकारी निकायहरूले समन्वय गरी इमानदारीपूर्वक सहयोगी भूमिका गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवधारणा अपनाउँदा सरकारले न उद्योग निजीकरण गर्नुपर्ने, न कुनै उद्योग बेच्नुपर्ने, न त कुनै आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो आफ्नै उद्योगहरू संचालन हुने भएपछि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन बढ्छ र विदेशी मुद्रा संचिति समेत बढ्ने निश्चित छ ।

(लेखक जनमत पार्टीको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुन् ।)