
१ वैशाख, काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सबै संसदीय विषयगत समितिमा प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ ।
संघीय संसद सचिवालय संसदीय विषयगत समिति गठनमा केन्द्रित भएको छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कुन सांसद कुन समितिमा रहने भनी तय गर्दैछन् । यही क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो पार्टीका कुन सांसद कुन समितिमा रहने भनी तय गर्दैछ ।
तर, सांसद संख्याका कारण एकीकृत समाजवादीको सबै संसदीय विषयगत समितिमा प्रतिनिधित्व असम्भव भएको हो । प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छ ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त समिति २ वटा छन् । संयुक्त समितिमा विषयगत समितिमा रहेका सांसद पनि रहने अभ्यास छ । तर, एउटै सांसद दुई वटा संसदीय विषयगत समितिमा रहन पाउँदैनन् ।
एक सांसद एकभन्दा बढी समिति सदस्य हुन नपाउने भएकै कारण एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधिसभामा १० मध्ये ९ वटा विषयगत समितिमा मात्रै प्रतिनिधित्व हुने भएको हो ।
नेकपा एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले गत आम चुनावमा १० क्षेत्रमा चुनाव जितेको थियो ।
तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्दा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ एक सिट पनि हात पार्न सकेन । प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका १० मध्ये प्रकाश ज्वाला भौत्तिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छन् ।
मन्त्री बाहेक प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादीका ९ जना सांसद रहेका कारण १० वटै विषयगत समितिमा एकीकृत समाजवादीका सांसद नहुने भएका हुन् ।
संघीय संसद सचिवालयले दलहरुको विषयगत समितिमा हुन सक्ने प्रतिनिधित्वको सम्भावित संख्या तय गरेको छ । जसमा ८८ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसको ६ वटा समितिमा ८/८ र ४ वटा समितिमा ९/९ सदस्य रहन सक्ने गरी तय गरिएको छ ।
७९ सांसद रहेको नेकपा एमालेको ९ वटा समितिमा ८-८ र एउटा समितिमा ९ जना सदस्य रहने सक्ते संभावित संख्या छ ।
३२ सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको ५ वटा समितिमा ३-३ र ५ वटा समितिमा २-२ सदस्य रहन सक्छन् ।
१९ सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ९ वटा समितिमा २-२ र एउटा समितिमा एक जना सदस्य रहन सक्छन् । १४ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ४ वटा समितिमा २-२ र बाँकी ६ वटा समितिमा एक-एक जना सदस्य रहन सक्नेछन् ।
१२ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीका एक जना मन्त्री छन् र एक जना उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकाले पद रिक्त भएको छ । बाँकी रहेका १० जना सबै विषयगत समितिमा एक÷एक जनाको दरले रहन सक्छन् ।
६ सांसद रहेको जनमत पार्टीले एक-एक जनाको दरले ६ वटा विषयगत समितिमा सहभागी हुन सक्छ । ४ सांसद रहेको लोकतान्त्रिक पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक-एक जना मन्त्री छन् । बाँकी ३ जना एक-एक समितिमा रहन सक्छन् ।
बाँकी एक-एक सिट रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र दुई जना स्वतन्त्र सांसदले चाहे अनुसारको एउटा समिति रोज्न सक्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4