उज्यालोको दशक : लोडसेडिङ अन्त्यदेखि बिजुली निर्यातसम्म

१ वैशाख, काठमाडौं । २०७० को दशकमा सम्झिनलायक परिघटना कुन हो ? जनस्तरमा सोध्ने हो भने धेरैले दिने जवाफ हुनसक्छ– लोडसेडिङको अन्त्य ।

हुन पनि, २०७० को हिउँदयाममा नेपालमा दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थर्मलसहित आफ्ना आयोजनाहरुबाट ४५८ मेगावाट, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट २१६ मेगावाट र भारतबाट ११६ मेगावाट गरि कुल ७९० मेगावाटको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्थ्यो । मागलाई धान्न नसकेको ४१० मेगावाट बराबरको लोडसेडिङ हुन्थ्यो ।

महिनैपिच्छे बढिरहने ‘लोडसेडिङ आवर’ले उपभोक्तामा तनाव थप्थ्यो । २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीका समयमा त दैनिक लोडसेडिङ १८ घण्टा पुगेको थियो । उपभोक्तालाई पानी तान्न र घरायसी उपकरण चलाउनदेखि मोबाइल चार्ज गर्नसम्म सकस थियो ।

घरमा खाना पकाउने गृहिणीदेखि लेखपढ गर्न विद्यार्थीसम्म प्रभावित थिए । उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुलाई नियमित बिजुली कटौतीले जेनेरेटरमा निर्भर बनाइदिएको थियो ।

२०६३ बाट झांगिंदै गएको लोडसेडिङ कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने निश्चित थिएन । सरकारले ल्याइरहेको लोडसेडिङ हटाउने योजना कागजमै सीमित भइरहेको थियो । लोडसेडिङ तालिका भने क्रमशः लम्बिंदो थियो । त्यसले गर्दा लोडसेडिङ हटाउने सरकारको प्रतिवद्धतापत्रमा जनभरोसा हराइसकेको थियो ।

तर, २०७३ कात्तिकको तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन नेपालको विद्युत सेवा उज्यालोतर्फ मोडियो । काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हटाउन सकिन्छ, सकिन्न भनेर परीक्षण भएको थियो त्यो दिन । माग र आपूर्ति पक्षको उचित व्यवस्थापन गरे लोडसेडिङ हटाउन सकिने निचोड परीक्षणबाट निस्केपछि प्राधिकरणले विद्युत कटौती रोक्ने निर्णय लियो । प्राधिकरण त्यो घोषणा उपत्यकाबासीलाई पत्याई नसक्नु ‘सरप्रपाइज’ बनेको थियो ।

उद्योगहरुमा पनि नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था भएपछि १ वैशाख २०७५ मा त सरकारले देशभर लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । त्यसरी ऊर्जा संकट समाधानउन्मुख भएपछि लगानीकर्ताहरु पनि हौसिएका थिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ त्यो बेला जनअपेक्षा पुरा गर्न सक्दा खुशीभन्दा धेरै चुनौती थपिएको अनुभव भएको सुनाउँछन् । ‘किनभने, हामीले गर्न खोजिरहेको लोडसेडिङ अन्त्यभन्दा अझ दीर्घकालीन कामहरु थिए,’ उनी भन्छन्, ‘बिजुली आपूर्ति विश्वसनीय र सर्वसुलभ गराएर खपत वृद्धि गर्नेदेखि जलविद्युत परियोजनामा लगानी बढाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार बिजुली बेचेर देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनेसम्मको लक्ष्य थियो ।’

उनका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्यपछि ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनाहरु अघि बढेका थिए । ती मध्ये अधिकांश परियोजना सम्पन्न भएका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिमको ठूलो क्षेत्रमा भने बिजुली पुग्न अझै बाँकी छ । देशका सबै भागमा विजुली पुर्‍याउन विदेशी दातृ निकायसँग एकैपटक २५ अर्ब ऋण लिएर परियोजनाहरु चलाएको घिसिङले बताए ।

बिजुली पुगेका क्षेत्रमा पनि आपूर्तिमा गुणस्तरको प्रश्न बाँकी छन् । बढ्दो खपतदर अनुसार प्रशारणलाइन, सबस्टेसन ट्रान्सर्फमर, पोल, तार आदी स्तरोन्नति नहुँंदा अहिले पनि अकस्मात बिजुली जाने समस्या छ । हिउँद याममा भारतबाट आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योगहरुमा पूर्वजानकारी दिएर बिजुली काट्नुपर्ने अवस्था समेत छ ।

शिखर पुगेको लोडसेडिङ अन्त्य भएको यही दशकमा नेपाल बिजुली निर्यात गर्ने मुलुक बन्न पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनयता प्राधिकरणले साढे ८ अर्बको बिजुली निर्यात गरेको छ । अहिले भारतले करिब ४५२ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति दिएको छ । अर्को वर्षायाममा १२ सय मेगावाट जति बिजुली भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।

यसैवर्ष भारतबाट आयातभन्दा उता निर्यात बढी हुने अनुमान गरेको प्राधिकरणले अबको २ वर्षपछि आयातलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ (सन् २०२५/२६) मा नेपालले करिब १४ अर्ब युनिट बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने सुखद् अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् ।

प्रक्षेपणअनुसार बिजुली बेच्न सकेको खण्डमा नेपालले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा आय गर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि प्रतियुनिट औसत १० रुपैयाँ मूल्य पाउनुपर्ने छ । ‘कदाचित प्रतिकुल कारणले प्रतियुनिट ४–५ रुपैयाँ पायौं भने पनि हामी ५० अर्बभन्दा बढीको बिजुली बेच्न सक्छौं’ घिसिङ भन्छन् ।

अहिले निजी क्षेत्रका २ हजार ४९३ मेगावाटका परियोजना निर्माणको चरणमा छन् भने २ हजार १७३ मेगावाटका परियोजना पीपीए भएर लगानी खोज्ने क्रममा छन् । प्राधिकरणको भगिनी कम्पनी अन्तरगत ४८७ मेगावाट बराबरका परियोजना बनिरहेका छन् भने ८६ मेगावाटका परियोजना लगानी खोज्ने चरणमा छन् ।

अहिलेसम्म ३७७ वटा परियोजनासँग ७ हजार २३० मेगावाट बारबर बिजुलीको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । १० हजार ७५६ मेगावाट बराबरका परियोजनाले पीपीएका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । तर, पीपीए हुन नसक्दा अर्बौंको लगानी रोकिने अवस्था आएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार २०७०मा २४.७९ प्रतिशत रहेको प्रणालीमा विद्युत चुहावट अहिले १५.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । दशकको सुरुवाती वर्षमा ६७४ मेगावाट रहेको विद्युतको जडित क्षमता अहिले २ हजार ६५० मेगावाट पुगेको छ । अहिले बिजुली उत्पादनमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र बढी योगदान दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

ऊर्जा संकट टार्दा विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था पनि बलियो बन्दै गएको छ । लोडसेडिङका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरण वार्षिक घाटा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटामा चलिरहेको थियो । अहिले प्राधिकरण वार्षिक ११ अर्ब नाफा कमाउने अवस्थामा आइपुगेको छ र यो वर्ष १६ अर्ब नाफा लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ ।

विद्युत प्रसारणलाइन र वितरणलाइन सुधारसहित जलविद्युत आयोजनाहरुमा साढे ४ खर्ब लगानी गरिरहेको प्राधिकरणले आगामी ५ वर्षभित्र ८ खर्ब लगानीको योजना बनाएको छ । प्रणालीलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नीतिअनुरुप अहिले प्राधिकरणले काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर लगायतका प्रमुख सहरमा बिजुलीको तार भूमिगत गर्नेदेखि स्मार्ट मिटर वितरण गर्नेसम्मका काम गरिरहेको छ ।

एक दशकको अवधिमा औद्योगिक वातावरण नसुध्रिंदा बिजुली माग खासै बढ्न सकेको छैन । २०७० मा विद्युतको अधिकतम माग १२ सय मेगावाट रहेको अहिले जम्मा १७ सय मेगावाट पुगेको छ । सकारात्मक पक्ष के छ भने विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न सरकार अघि बढेको छ । विद्युत प्राधिकरण आफैंले देशभर चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दैछ भने निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्दैछ ।

सरकारले २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न ग्राहकलाई बिजुली निःशुल्क दिन सकेको छ भने भूमिगत सिंचाइ परियोजनाका लागि दिइने बिजुलीको शुल्क न्यून मात्रै लिने गरेको छ । र पनि, प्राधिकरणको अपेक्षाअनुसार देशभित्र बिजुलीको माग बढ्न सकेको छैन ।

दशकअघि सामुदायिकसहित २७ लाख २२ हजार ग्राहक संख्या रहेकोमा अहिले ४९ लाख नाघेको छ । ९३.५८ प्रतिशत जनता राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुलीको पहुँचमा पुगेका छन् । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक ३५१ युनिट प्रतिघण्टा पुगेको छ ।

पूर्वऊर्जा सचिव सुमन शर्मा प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै थप लक्ष्यहरु हासिल गर्न विगतको बिजुली संकटबाट पाठ लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अझै पनि ऊर्जा सुरक्षाका सवाल सकिएका छन् । उनी अब नेपालले लगानी जुटाएर ठूला र मध्यम खालका जलाशययुक्त परियोजनाहरु बनाउन सुरु गरिहाल्नुपर्ने ठान्छन् । ‘पुनः ऊर्जा संकट निम्तिन नदिन जलाशययुक्त आयोजना नै चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो विगतको लोडसेडिङले दिएको शिक्षा हो ।’

जलाशय बन्नुपर्ने क्षेत्रमा नयाँ या पुरानो बस्ती विकास हुने, मुआब्जा वा पुनर्स्थापना प्रकृया महँगिदै जाने, त्यस्ता क्षेत्रमा विकासका अन्य भौतिक पूर्वाधार बन्ने, त्यस्ता पूर्वाधार हटाउन कठिन हुने लगायत समस्यालाई विचार गरेर अघि बढिहाल्न आवश्यक छ ।

तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय लोडसेडिङ हट्नु आफैंमा उपलब्धिपूर्ण भएपनि त्यसमै सन्तुष्ट बनेर बस्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ठूला परियोजना र बलियो प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकाससंगै आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि र जलविद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार झनै महत्वपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाललाई जलविद्युत बजारको अभाव हुँदैन,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘हामीले जलाशययुक्त आयोजनाहरु बनाएर आफ्नो क्षमता बढाउन विलम्ब गर्नु हुन्न । अहिले त सरकारले चाह्यो भने लगानी जुट्ने अवस्था पनि छ ।’