
६ वैशाख, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरुले आफूहरुले उठाएको माग समेटेर संघीय निजामती सेवा विधेयकको सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।
निजामती कर्मचारीका विभिन्न ५ वटा ट्रेड युनियनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी १८ वैशाखभित्र ट्रेड युनियनहरुले साझा मागको रुपमा उठाएको विषय समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न र आफूहरुसँग वार्ता गर्न माग गरेका छन् ।
सरकारले माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने भन्दै १९ वैशाखदेखिको विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नै प्रवेश बहिस्कार गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमिति, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले १९, २० र २१ वैशाखमा गर्ने विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
१९ वैशाखमा मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कानुन र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई आफूहरुको माग समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न देशभरका कर्मचारीबाट एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरुको घोषणा छ ।
त्यस्तै २० वैशाखमा प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुनमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई एसएमएस गर्ने र २१ वैशाखमा सिंहदरबार प्रवेश नगर्न आह्वान गर्ने ट्रेड युनियनहरुको घोषणा छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराई सरकारले आफूहरुको माग बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।
उनले कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा लगायतका माग सम्बोधन हुने गरी चालू अधिवेशनबाट नै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग रहेको बताए ।
निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्ने कि नगर्ने, प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवा कर्मचारी हुने कि प्रदेश वा स्थानीय तहको कर्मचारी हुने जस्ता विषय संघीय निजामती सेवा ऐनमा बढी विवादित विषय हुन् ।
हेर्नुहोस् ट्रेड युनियनहरुको मागपत्र :
प्रतिक्रिया 4