अत्यावश्यक बन्दै अग्रगमन रोज्नेहरूको मोर्चाबन्दी

नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापनाको लागि ठूलो संघर्ष भएको थियो र यो अद्यापि जारी छ । एकतन्त्रीय जहानियाँ राणाशासन विरुद्ध आवाज उठाउन सुरु गरेका समूहहरू नेपाल प्रजापरिषद, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा संगठित हुनपुगे । प्रजातान्त्रिक समाजवादको वैचारिक धरातलमा कांग्रेस र नयाँ जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादको वैचारिक धरातलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिंदै अगाडि बढे ।

राणाशासन अन्त्यको आन्दोलनमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्‍यो । भारतको नयाँदिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि कांग्रेसले आन्दोलन रोक्यो । ७ फागुन २००७ मा राणाशासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । राणाशासनको अन्त्य त भयो, फेरि मोहनशमशेर जबराकै नेतृत्वमा राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो । २००७ देखि २०१५ सालसम्मको राजनीतिक अवस्था निकै नै अस्थिर रह्यो । २०१५ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो र बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।

करिब दुई वर्ष जननिर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वका शासन चल्यो जुन राजालाई सह्य भएन । उनले १ पुस २०१७ मा शाही घोषणा मार्फत हुर्कंदै गरेको शिशु प्रजातन्त्रको हत्या गरेर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । १ पुस २०१९ मा पञ्चायती व्यवस्थामा आधारित संविधानको घोषणा भयो ।

कांग्रेसले प्रजातन्त्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनवादी व्यवस्था स्थापनार्थ आ–आफ्नै विचार, सिद्धान्त र कार्यशैलीमा संगठन विस्तार गरे, किसान, मजदुर, विद्यार्थी लगायत आन्दोलन मार्फत पञ्चायती राज्यव्यवस्था र शासनप्रणाली विरुद्धको संघर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहे ।

२०२८ सालमा झापा विद्रोहको सुरु भयो । संघर्षले गति पकड्दै गयो र १० जेठ २०३६ मा बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भन्नेमा जनमतसंग्रहको घोषणा भयो । जनमतसंग्रहमार्फत सुधारिएको पञ्चायत पक्षलाई विजय गराई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइयो ।

राजनीतिक पार्टीहरू पञ्चायतका विरुद्ध संघर्ष केन्द्रित गर्दै अगाडि बढ्नेक्रममा जनआन्दोलनको एउटै मोर्चामा उभिएर २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरे । २०४७ सालमा संविधान जारी भयो । व्यवस्था त बदलियो, तर जनताको अवस्था बदल्ने क्रममा गति देखा परेन, मुलुक यथास्थितिमा नै रुमल्लिइरह्यो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत पार्टीहरू संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा उभिए भने तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ‘प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाको ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गरौं’ भन्दै युद्धमा होमियो ।

दश वर्षको युद्धले रक्षा, सन्तुलन र प्रत्याक्रमणको भीषण र चुनौतीपूर्ण मोडहरू पार गर्दै स्थानीय जनसत्ताहरूको निर्माण गर्‍यो । गाउँबाट शहर घेर्ने रणनीति अन्तर्गत जिल्ला र ठूला ठूला शहरका कैयौं भागहरू कब्जा र सफल आक्रमणहरू भए । तत्कालीन प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको खैलाबैला चल्ने क्रममा दरबार हत्याकाण्ड र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको बहुदलीय व्यवस्थामाथिको ‘कु’ का कारण संसदीय व्यवस्था र नयाँ जनवादी व्यवस्थाका पक्षधर पार्टीहरूबीच संविधानसभा र गणतन्त्रको पक्षमा सहकार्य हुनपुग्यो ।

खुला राजनीतिमा रहेकाले जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले राज्यकेन्द्रित संरचनामा हस्तक्षेप तीव्र पार्ने सहमति भयो । ‘जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनको ठिक ढंगको संयोजनमै २४० वर्षदेखि जरा गाडेको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

संविधानसभा मार्फत निर्माण गरेको नयाँ संविधानले नेपाली जनतालाई राजाको प्रजा हुनबाट मुक्त गरेर गणतन्त्र नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक बनाएको छ । समावेशी, समानुपातिक सहभागितालाई सुनिश्चित गरिदिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनले राज्यव्यवस्थामा नागरिकको पहुँच विस्तार भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा नै पुगेको छ । धर्मनिरपेक्षताले सबै जाति र धर्ममा आस्था राख्नेहरूबीच सामीप्यता कायम भएको छ ।

भौतिक संरचनाको विकास निर्माणले पनि तीव्रता लिएकै देखिन्छ । यी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मुख्य उपलब्धि हुन्, जुन उपलब्धि प्राप्त गर्न हजारौंको बलिदान, सयौं बेपत्ता, हजारौं घाइते, हजारौं नेता, लाखौंलाख जनता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूको लगानी, त्याग र समर्पणबाट सम्भव भएको थियो ।

राज्यको सबै क्षेत्रमा भएको महत्वपूर्ण सुधार र उपलब्धिहरूसँगै केही अपुगताहरू भने छन् । संविधानले उल्लेख गरेअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सम्बन्धी नागरिकको हकलाई पूर्णतः लागू गराएर संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्नबाट राज्य केही हदसम्म चुक्दै आएको देखिन्छ ।

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरेर आयात घटाउने र निर्यात बढाउने नीति र विधिले मात्र आजको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । तर यहाँ सकारात्मक सोचबाट विमुख केही मानिसहरू इतिहासको साकार पक्षको समेत खिलाफमा उभिएर गोयबल्स शैलीमा भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । गौरवपूर्ण इतिहास, चुनौतीपूर्ण वर्तमान र उज्ज्वल भविष्यको सबल र दुर्बल पक्षलाई केलाउनु सचेत, आफूलाई अब्बल ठान्ने दक्ष र विज्ञहरूको दायित्व हुनुपर्दथ्यो । तर, विडम्बना सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न नसक्ने, मुलुकको परिवर्तनमा एक थोपा पसिना नबगाएका, नागरिकको सेवामा एक मिनेट समय नखर्चेकाहरू आफूभन्दा अब्बल, विज्ञ र दक्ष कोही छैनन् भन्दै स्वघोषणा गरिरहेका छन् ।

जीवनभर देश र जनताको सेवामा समर्पित पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अशिष्ट, अमर्यादित गालीगलौज गरेर क्षणिक स्वार्थमा डुबेका अस्थिर र आक्रोशित भीडले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यसको एउटै मात्र स्पष्ट उदाहरण हो गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्यांक राख्न निजी कम्पनीलाई दिन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने निर्णय । यहाँ राज्यले गर्नुपर्ने काम ठेकेदारलाई किन दिइयो ? हामी प्रश्न गरिरहेका छैनौं ।

समाज भीडतन्त्र र लोकरञ्जनको बाटोमा अघि बढिरहेको बेला अग्रगामी शक्तिहरूले इतिहासमै सबैभन्दा बढी जनप्रिय काम, सही आचरण र व्यवहार देखाउन सक्नुपर्छ । गुम्न थालेको जनविश्वास फिर्ता गर्न जनमैत्री काम गर्नुको विकल्प छैन । नयाँ पुस्तालाई लोकतन्त्र प्राप्तिको लामो लडाईं र संघर्ष बताउन सक्नुपर्छ । सामन्तवादले दिएको दुःख र प्रतिगामीहरूले पतेरा बनेर देश चुसेको यथार्थ भन्न सक्नुपर्छ । जनताले विश्वास गर्ने गरी भन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व थप इमानदार र विश्वसनीय बन्न सक्नुपर्छ । आफू सच्चिएर मात्र राजनीतिक कोर्ष सच्याउन सकिन्छ ।

लोकतन्त्र भनेको कानुनी कुरा मात्रै होइन; यो सिद्धान्त, विचार, व्यवहार, चरित्र र संस्कृति पनि हो । आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत नहुँदासम्म न समाज लोकतान्त्रिक हुन्छ न राज्य व्यवस्था नै । हामी जहाँ आइपुगेका छौं, त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने कुरा गरौं, पछाडि फर्कने होइन । पछाडि फर्कनु एकप्रकारले प्रतिगमन हो । अहिलेका कमजोरी सच्याएर अझ अगाडि बढ्ने काम अग्रगमन हो । दल र नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी सच्याउनुपर्छ । आ–आफ्ना गौरवशाली इतिहास जोगाउन निजी स्वार्थहरू त्याग्नुपर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, विकास र प्रयोगसँगै प्रतिगमनलाई परास्त गर्नतिर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आम परिवर्तनका पक्षधर नागरिकदेखि राजनीतिक दलहरू सकारात्मक र सचेत पहलका लागि एकजुट हुनुपर्ने आजको आवश्यकताप्रति जिम्मेवार बनौं । अग्रगमन चाहनेहरूको ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दीले मात्र प्रतिगमनको जोखिम रोक्न सक्छ । हामीले बुझ्नै र बुझाउनै पर्ने सच्चाइ हो– लोकतन्त्रको विकल्प लोकरञ्जन र प्रतिगमन हुन सक्दैन । अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नागरिकका लागि विकल्प ‘तावाको माछा भुङ्ग्रो’ नभएर पोखरी हुनुपर्छ ।

(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रकी पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री हुन् ।)