वैशाखको धुपमा कालो ब्यानरले दिएको शीतल

वैशाख १ गते, नयाँ वर्षको दिन । पूरै देश नयाँ वर्षलाई उल्लासमय बनाउन झुमिरहेको थियो । त्यसै दिनदेखि नेपालको सबैभन्दा प्रतिष्ठित र ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल टेलिकमले २१७ जना प्राविधिक सहायक कर्मचारीहरूलाई जागिरमा नआउन उर्दी जारी गरेको थियो ।

त्यसो त ती प्राविधिक सहायक कर्मचारीहरूलाई वैशाख १ गतेको पूर्वानुमान नै थियो, त्यसैले त उनीहरूले आफ्नो ‘कार्यको निरन्तरता’को माग राखी उनीहरूको आफ्नै ट्रेड युनियन– अखिल नेपाल संघ–संस्था, संचार तथा छापाखाना श्रमिक संघ नेपाल टेलिकम मूल इकाई समिति मार्फत सम्बन्धित निकायमा निवेदन नदिएका पनि होइनन् ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक, श्रमिकको उचित श्रम अभ्यासको हक तथा ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैगरी श्रम ऐन २०७४ को धारा १४ ले स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पनि रोजगार सम्बन्ध कायमै रहने परिकल्पना गरेको छ ।

विगतमा कानुनका यिनै बलिया पक्षहरूमा टेकेर उनीहरूले पटक–पटक आफ्नो जागिरको थमौती पाएका थिए, तर यस पटक विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको अपमान गरियो, श्रम ऐनको उल्लंघन गरियो र उनीहरूलाई कामबाट निष्काशन गरियो । त्यसैले त, उनीहरू आफूले वर्षौंदेखि पसिना बगाउँदै आएको कम्पनी नेपाल टेलिकमको मूल गेटमा कार्यमा निरन्तरताको माग राखी धर्ना दिइरहेका छन् ।

चर्को घाममा जागिर खोसिएका ती श्रमजीवीहरूलाई कालो ब्यानरले शीतलता प्रदान गरिरहेको छ । टाउकोमा कालो कफन बाँधेर निषेधित क्षेत्रलाई छिचोल्दै सिंहदरबारसम्मै घन्कने गरी चर्को स्वरमा कार्यमा निरन्तरताको माग राख्दै नारा लगाइरहेका छन् । १५–१६ वर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेका ती प्राविधिक सहायक कर्मचारीहरूलाई आज नेपाल टेलिकमले तिमीहरू मेरा श्रमिक होइनौ भनिरहेको छ ।

यो कस्तो विडम्बना हो, जसको मिहिनेतले नेपाल टेलिकम सबैभन्दा ठूलो, प्रतिष्ठित र धेरै नाफा कमाउने कम्पनी बन्यो, जसको मिहिनेतले टेलिकमको गुणस्तर विश्वसनीय बन्यो, तिनै मानिसहरू आज नेपाल टेलिकमका रहेनन् । के संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर परिकल्पना गरिएको कानुनी व्यवस्था यस्तै हुन्छ र ?

अढाइ दशकभन्दा बढी समयदेखि दिनरात नभनी काम गरेका श्रमिकहरूलाई खेदेर कस्तो समृद्धि खोजेको हो यो मुलुकले, कुन गुणस्तरसहितको संचार परिकल्पना गरिएको हो यो राज्यमा ? यसभित्र कतै नेपाल टेलिकमको गुणस्तरमा ह्रास ल्याई आर्थिक रूपमा नै धरासायी बनाउने षड्यन्त्र रचिएको त छैन ? गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

उनीहरू कार्यरत ट्रेड युनियन, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघमा आवद्ध ट्रेड युनियन हो । यो ट्रेड युनियन महासंघ नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट ट्रेड युनियन महासंघ हो । आज नेकपा माओवादी केन्द्रकै अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार छ र तालुकदार मन्त्रालय पनि माओवादी केन्द्रकै भागमा छ, यस अर्थमा पनि उनीहरू आशावादी हुनु स्वाभाविकै थियो । हिजो अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार हुँदा समेत कार्यमा निरन्तरताको लागि यति ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थिएन, उनीहरूले ।

नेपाल टेलिकम जस्तो प्रतिष्ठित कम्पनीको गेटमा चैत–वैशाख महिनाको चर्को धुपमा कालो ब्यानरमुनि बसेर २१७ दक्ष (प्राविधिक सहायक) कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यको निरन्तरताको नारा लगाइरहँदा झण्डै चार दशक लामो ट्रेड युनियन आन्दोलनले विकास गरेको औद्योगिक सम्बन्धको सूचकाङ्क डरलाग्दो चुनौती बनेर खडा भएको छ हाम्रा लागि ! के यस्तै औद्योगिक सम्बन्धले हामी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउन सक्छौं ? कतै हामीले भन्ने कुरा एउटा र व्यवहारमा अर्को हुँदै गएको त छैन ! गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

उनीहरू आवद्ध रहेको ट्रेड युनियन महासंघको यही वैशाख १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे फस्र्ट)को अवसर पारेर आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन हुँदैछ । महाधिवेशनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्दैछन् । उक्त उद्घाटन कार्यक्रमलाई झकिझकाउ बनाइनेछ, विदेशी पाहुनाहरू डाकिनेछन् र चर्को स्वरमा उद्घाटन सत्रमा नारा लगाइने छ– ‘अमानवीय आउट सोर्सिङ खारेजी गर– खारेजी गर, खारेजी गर !’

यद्यपि त्यतिबेलासम्म पनि समस्या समाधान नभए उनीहरू टेलिकमको मूल गेटमै नारा लगाइरहेका हुनेछन्— ‘हाम्रो कार्यमा निरन्तरता गर – निरन्तरता गर, निरन्तरता गर !’