सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार बनाउन सिफारिस

११ वैशाख, काठमाडौं । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोही आधारमा कर्मचारीको तलब सिफारिस गरेको हो ।

पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए । आयोगले २० फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तत्कालीन आयोगको सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा जीविकोपार्जनका लागि सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ३४ हजार ६५१ रुपैयाँ लाग्ने हिसाब निकालिएको छ ।

९ वर्षअघि गरिएको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण र त्यसपछि भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा न्यूनतम तलबमान निर्धारण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१ सालमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यतिबेला एक परिवार -चार जनाको परिवार) को न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि २८ हजार ४४९ रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैमा वार्षिक मूल्यवृद्धि जोड्दा हाल काठमाडौं उपत्यकामा कर्मचारीको जीविकोपार्जनका लागि ३४ हजार ६५१ रुपैयाँसम्म लाग्ने तलब आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।

आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसो हुँदा न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक साढे तीन गुणा हुनेछ ।

तलब आयोगले यही आधारभूत तलबबाट कर्मचारीको मासिक तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष थप, खाजा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, औषधी उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम समेत समावेश गर्नुपर्ने भनेको छ ।

‘सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीका लागि न्यूनतम जीवनयापन गर्न यति त चाहिन्छ भनेर आयोगले आधारभूत अंक तोकिदिएको हो’ आयोगका सदस्य रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो न्यूनतम अंक हो । यसमा केही अरु सुविधा थप्नुपर्छ भनेका छौं ।’

आयोगले अधिकृतका लागि २० लाख र राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि १५ लाखको जीवन बीमा, तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको खर्च समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसको अतिरिक्त बढीमा तलव भत्ताको ९ प्रतिशतदेखि कम्तीमा ४.५ प्रतिशतसम्म रकम घर भाडा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।’

बिरामी हुँदा आफू र परिवारको उपचारको खर्च जुटाउनुपर्ने चिन्ताले कतिपय कर्मचारीले ‘अतिरिक्त आम्दानी’को खोजी गरेको भन्दै आयोगले कर्मचारी र परिवारको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न सुझाव दिएको छ ।

अहिले व्यवस्था भएको उपचार बापतको रकम खारेज गर्नुपर्ने भन्दै उसले सञ्चित र बिरामी विदाको साटो रकम दिएर विदा सञ्चित नहुने व्यवस्था गर्न भनेको छ । उसले त्यसको साटो अवकाश भएर जाँदा निश्चित रकम पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।

आयोगको यो सिफारिस कार्यान्वयन भए सबैभन्दा कम तलब पाउने कार्यालय सहायकको तलब ३५ हजार हाराहारी पुग्नेछ भने त्यसमा घरभाडा बापत थप १५७५ देखि ३१५० रुपैयाँ पाउनेछन् । अहिले कार्यालय सहायकको न्यूनतम तलब २६ हजार ८२ रुपैयाँ छ ।

आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । हाल मुख्यसचिवको आधारभूत तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ ।

यो प्रतिवेदनले कार्यालय सहायक र मुख्यसचिवको तलबको अनुपात झन् बढाएको छ । पहिले कार्यालय सहायकको तलब अनुपात १०० रुपैयाँ हुँदा मुख्यसचिवको तलब ३०४ रुपैयाँ थियो भने सिफारिस कार्यान्वयन भए मुख्यसचिवको तलब ३५० पुग्नेछ । पूर्वसचिव वाग्ले अहिले प्रचलनमा रहेको भन्दा कार्यालय सहायक र मुख्यसचिवको तलब फरकको अन्तर केही बढाउन सिफारिस भएकोे स्वीकार्छन् ।

आयोगले प्रतिवेदनमा मुख्य सचिव र कार्यालय सहयोगी बाहेक अन्य पदका कर्मचारीको तलबमानबारे उल्लेख गरेको छैन ।

उनका अनुसार, तल्लो र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलवमानको अनुपात दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सबैभन्दा कम छ । उनी भन्छन्, ‘सचिव र मुख्यसचिवहरुको पदीय जिम्मेवारी, कार्यभार लगायतका पक्ष हेरेर तलबको अनुपात अरुको भन्दा बढी हुनुपर्छ भनेका छौं ।’ माथिल्लो तलबमानका कारण आयकर पनि बढी तिर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो बढी अनुपातमा उनीहरुले तलब बुझ्न नपाउने आयोगका सदस्य रहेका वाग्लेले बताए ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको तुलनामा नेपालका कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधा साह्रै कम देखिएको भन्दै उच्चस्तरीय तलब आयोगले उच्चपदस्थ कर्मचारीको तलब अन्य मुलुकको तुलनामा ज्यादै कम भएको टिप्पणी गरेको छ ।

त्यही आधारमा उसले कार्यालय सहायकको तुलनामा मुख्यसचिवको तलबको अनुपात बढाउन सुझाव दिएको हो । उसको दाबी अनुसार, कतिपय मुलुकमा कार्यालय सहायकको तलब १०० रुपैयाँ हुँदा उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको तलब ७९१ रुपैयाँसम्म छ ।

आर्थिक भार

पूर्वसचिव वाग्लेले आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन भए निजामती कर्मचारीहरुको हकमा वार्षिक ६६ अर्ब रुपैयाँ थप भार पर्ने हिसाब निकालिएको छ । तर निजामतीको तुलनामा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुको हकमा केही बढी सुविधा र सहुलियत हुने भएकाले त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए ।

वाग्लेका अनुसार, मुख्यसचिवभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा रहने प्रधानसेनापतिसँग अवकाशपछि जुन सुविधा र मानमर्यादा हुन्छ, मुख्यसचिवले त्यो पाउँदैनन् । उनले भने, ‘कतिपय मुख्यसचिव अवकाशपछि ट्याम्पुमा हिँडेको हामीले देखेकै छौं ।’

ग्रेड वृद्धि हटाउन र प्रोत्साहन भत्ता दिन सुझाव

कर्मचारीहरुले के कति काम गरे भनी मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थित परिपाटी नभएको भन्दै आयोगले हचुवाको भरमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने, दण्ड/पुरस्कार पनि मोलाहिजाको भरमा हुने र काम नगरी तलब पाक्ने अवस्था रहेको औंल्याएको छ ।

सरकारले गत बजेटमा उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरी कर्मचारीहरुको तलब पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
आयोगले कर्मचारीको कामको परिमाण, समय र त्यसको नतिजा हेरेर कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिन सुझाव दिएको छ ।

वर्ष सकिनासाथ ग्रेड बढ्ने परिपाटी हट्नुपर्ने भन्दै कामका आधारमा निश्चित प्रतिशत तलब बढाउनुपर्ने भनी २०४८ सालमा प्रशासन सुधार आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न यो समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले कर्मचारी सञ्चयकोष मार्फत कर्मचारीलाई आवास ऋण (घर कर्जा) विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ । कर्मचारीको कार्यकक्ष, कम्प्यूटर, फर्निचर र स्टेसनरीमा मापदण्ड बनाई किफायती पद्धति लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

दरबन्दी कटौती र सुरक्षा निकायमा भर्ना रोक्न सुझाव

अनावश्यक कर्मचारीहरुको दरबन्दी घटाउनैपर्ने भन्दै उसले कर्मचारीको पूरा समय सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मुलुक संघीय संचनामा गए पनि संघीय निजामती सेवाको दरबन्दी कटौती हुन नसकेको भन्दै ४८ हजार ४०९ बाट घटाएर ३५ हजार कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । यसो हुँदा १३ हजार ४०९ दरबन्दी कटौती हुनेछन् । उसले निजामती, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ भर्ना रोक्न पनि सुझाव दिएको छ ।

सक्रिय उमेर छँदै राजीनामा दिएर पेन्सन लिने प्रवृति निरुत्साहित गर्न तोकिएको अवधिभन्दा छिटो अवकाश लिए निश्चित प्रतिशत रकम कटाउनुपर्ने सुझाव पनि तलब आयोगले दिएको छ । उसले पेन्सन खाने कर्मचारीहरुको सुविधामा एकरुपता ल्याउन सुझाव दिएको छ भने दोहोरो सुविधालाई निरुत्साहित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

‘संवैधानिक निकाय र सरकारी कोषबाट तलव भत्ता र निवृत्तिभरण दुवै लिनेदिने व्यवस्था पनि निवृत्तिभरणको सामाजिक सुरक्षा सिद्धान्त विपरीत छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटै अवधिको निवृत्तिभरण र तलव भत्ता लिइसकेपछि फेरि त्यही अवधिलाई सेवामा गणना गरेर निवृत्तिभरण दिनु न्यायोचित देखिँदैन । यस्तो दोहोरो तेहरो सुबिधा कटौती गरिनुपर्छ ।’

खर्च घटाउनू, चुहावट रोक्नू

नेपालको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको, राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भएको र ऋण तिर्नका लागि अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै तलब आयोगले अनावश्यक खर्च कटौती र राजस्व परिचालनमा पहल गरेर यसको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको र करिव २० अर्ब रुपैयाँ भ्याट उठाउन बाँकी रहेको भन्दै आयोगले त्यसरी संकलन भएको राजस्वको ठूलो हिस्सा अनुदान दिने परिपाटी रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

राजस्वको आधा रकम अर्थात करिव ५०० अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको भन्दै उच्चस्तरीय तलब आयोगले त्यसको आधा हिस्सामात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ताले ओगटेको औल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदानमा पुनरावलोकन र सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गरेर त्यसको हिस्सा पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र संस्थागत सामाजिक सुरक्षातर्फ निर्देशित गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’

भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली दिगो हुन नसक्ने भन्दै आयोगले उत्पादनमा आधारित राजस्व प्रणाली बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि उत्पादन प्रवर्द्धन र स्वदेशी वस्तुको बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । आयोगले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र बैदेशिक सहयोगलाई बजेटमार्फत परिचालन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

‘राज्यको दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई ध्यान दिएर खर्च कटौती र राजश्व परिचालनका उपायहरु समेत प्रस्ताव गरिएको हो’ प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनको चरणबद्ध कार्यन्वयनबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मनोबल बढ्ने र सरकारी सेवाप्रति गुणस्तरीय जनशक्तिको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।