‘निजी क्षेत्रको नियमनको जिम्मा अख्तियारलाई दिनखोज्नु संविधानको भावना विपरीत छ’

११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सच्याउनका लागि पहल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेको छ । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएर प्रतिनिधि सभामा गएको सो विधेयकले निजी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर गर्ने भन्दै चेम्बरले सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधान अनुकूल बनाउन सभामुख घिमिरेलाई चेम्बरले सोमबार ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र हाल जोखिममा रहेका बेला निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने र उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए ।

‘उद्योग व्यवसायको प्रबर्द्धन, संरक्षण मार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु पर्नेमा विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले थप हतोत्साही बनाएको छ’ अध्यक्ष मल्लले भने ।

निजी क्षेत्रको नियमको जिम्मा अख्तियारको दायरमा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था संविधानको भावना विपरीत रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए । निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायहरु हुँदा हुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पार्न खोज्दा बेथिति बढ्ने र वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने भन्दै अध्यक्ष मल्लले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

अख्तियारको क्षेत्रभित्र ल्याउन खोज्नु अनावश्यक भएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटका क्रममा सभामुख घिमिरेले निजी क्षेत्र मैत्री कानुन निर्माणका लागि आफू प्रयासरत रहेको बताए। ‘ऐन बनाउन मुलत सरकार र राजनीतिक दलहरुकै भूमिका रहन्छ । तर, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नेमा तपाईंहरुलाई विश्वास दिलाउँछु’ उनले भने । संसदीय समितिहरु गठनको प्रक्रियामा रहेकाले पनि गठन भए लगत्तै आफ्ना सुझावहरु दिने घिमिरेले बताए ।