नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बन्ने

फाइल तस्वीर

१२ वैशाख, काठमाडौं । नदीजन्य पदार्थ (ढुंगाा, गिट्टी, बालुवा)को उत्खनन गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्ड र ठेक्का लगाउँदा आउने राजस्व बाँडफाँटको विषय दुई महिना भित्र टुँग्याइने भएको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणमा समस्या आएको भन्दै मापदण्ड तोक्ने, उपयुक्त कानुन बनाउने काम प्रदेशले गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुने राजस्व स्पष्ट रुपमा बाँडफाँट गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समेत समन्वय गरी दुई महिनाभित्र गर्ने उल्लेख छ ।

ससर्त अनुदानको आयोजना स्थानीय तहबाटै छनोट

समितिले गरेको निर्णय अनुसार संघीय सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ससर्त अनुदानका लागि निश्चित आयोजना वा कार्यक्रम नतोक्ने भएको छ ।

‘स्थानीय तहले हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक, क्षेत्र तोकी विनियोजन गर्ने र आयोजना छनोट सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने’ निर्णयमा भनिएको छ ।