यसरी समाधान गरौं प्रदेश नामकरणको विवाद

यतिखेर देशको पूर्वी भेग प्रदेश नामकरणको विषयमा आन्दोलित छ । त्यही भूभागमा बसोबास गर्ने नागरिक हुनुको कारणले त्यो आन्दोलनसँग सम्बन्धित विविध पाटो र पक्षहरूमा हाम्रो पनि सरोकार रहने गर्छ । अन्य प्रदेशको नामकरण हाम्रो प्रदेशको भन्दा छिटो र विवादरहित रहृयो ।

तर प्रदेश सभाको एक कार्यकाल व्यतीत भइसक्दा पनि प्रदेश-१ को नामकरण हुन नसक्नुले पनि त्यहाँ केही जटिलता छ भन्ने संकेत दिइरहेको थियो । तर प्रदेश सभाका लागि दोस्रो निर्वाचन भएको तीन महिना बित्न नपाउँदै अपवादमा केही प्रदेश सांसद बाहेक करिब सबै सांसदहरू एकै ठाउँ उभिएर ‘कोशी’ प्रदेश नामकरणको पक्षमा उभिनु निकै रहस्यात्मक बन्यो । प्रदेश-१ ले कडा सुरक्षा प्रबन्धका बीच ‘कोशी’ नाम प्राप्त गर्‍यो ।

तर त्योसँगै तथाकथित कोशी प्रदेशभरि असन्तुष्टि, आक्रोश र आन्दोलनको ज्वारभाटा फैलिन सुरु भयो । खोटाङवासी हुनुको नाताले म खोटाङकै केही प्रसंगहरू कोट्याउँदै आफ्नो आलेख अगाडि बढाउन चाहन्छु ।

खोटाङ जिल्लामा कुनै जात या पहिचानको सरोकार राख्ने ठाउँहरू छन् । जस्तो भण्डारेघाट, बाहुनी डाँडा, रेग्मीटार, राईघाट, दोबेला (चाम्लिङ राईको दोवाली पाछाको उद्भव थलो), लफ्याङ (राई चाम्लिङको लाफेहोंछाको बाहुल्य रहेको कारण), खत्रीगाउँ आदि । खोटे राजाका नामबाट खोटाङको नामकरण भएको छुट्टै इतिहासले पहिचानवादीहरूलाई आफ्नो मुद्दा उठाउन बल पुगेको छ ।

तर यी नामहरू लोक आधारमा रहन गएका हुन् । कसैले प्रस्ताव गरेर रहेका होइनन् । जनजिब्रोले स्वतस्फूर्त उच्चारण गर्दै कालान्तरमा नाम बन्न गएको हो । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिंदा हामीले खोटाङका केपिलासगढी, खोटेहाङ, हलेसी तुवाचुङ, साकेला जस्ता नामहरू राख्दा आदिम सभ्यता, संस्कृति र पहिचान, भूगोल, प्राकृतिक सम्पदाको आधारमा गर्ने सहमति जनाएका थियौं ।

केही भूगोल, केही धार्मिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा आदिको नामबाट नामकरण गर्न सफल भएका थियौं । शायद त्यो बेला दलीय कारणले आ-आफ्ना अडान नछाडेका भए पालिकाका नामहरू राख्न हामीलाई पनि गाह्रो हुनेथियो ।

प्रदेश सभाले नामकरणका बेला सहमतिका लागि व्यापक समन्वय र सहजीकरण गर्न नचाहनुको कारण अहिलेको परिस्थिति सृजना हुन गएको महसुस हुन्छ । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय, विज्ञ विशेषज्ञ र सामाजिक अभियन्ता, संस्कृतिविदहरूको उपस्थितिमा दलहरूले अगुवाइ गरेर विभिन्न तहमा प्रदेश राजधानीबारे यस्ता छलफल र बहस गर्नुपथ्र्यो । यसबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार प्रदेशको नामकरण गरिएको भए यस्तो असन्तुष्टि सृजना हुने वातावरण बन्दैनथ्यो ।

अब पनि आन्दोलनकारी र प्रदेश सभाबीच समन्वय गरेर सहमति ननिकाली कुनै उपाय देखिन्न । यसका लागि आन्दोलनका पक्षधरहरूले सर्वप्रथम नामकरणका लागि एकता र सहमति अपनाउन जरूरी छ । आन्दोलन गर्ने तर माग छुट्टाछुट्टै भएसम्म कुन नामलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट हुँदैन ।

त्यस्तै नाम चुस्त र सबैको मुखमा सहजै झुन्डिने हुनसक्यो भने लोकले त्यसलाई सजिलै अनुमोदन गर्न सक्नेछन् । किनभने लामो र भद्दा नाम रहन गयो भने भोलि लोकले बोलीवचनमा छोटा नामबाट मात्र पुकार्ने छन् । मैले त राज्य पुनर्संरचनाका प्रारम्भिक दिनहरूमा भनेको थिएँ कि मानव सृष्टिका आदिम महिला र पुरुष सुम्निमा पारुहाङ प्रदेश राखियो भने सभ्यता, संस्कृति पहिचान सबै यही नामले प्रतिबिम्बित गर्नेछ ।

सबैको जिब्रोमा झुण्डिनेछ । सजिलै लोकले अनुमोदन गर्नेछ । सुम्निमाले पार्वती, धर्ती, नदी सबैको अर्थ समेट्नेछ भने पारुहाङले हिमाल, पर्वत, महादेवको अर्थ पनि दिनेछ । यसरी यो नामको महत्वलाई बुझाउने चेष्टा गरिएको थियो । तर अब परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।

यो नामलाई प्रस्ताव गर्नु भनेको आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो मागलाई विषयान्तर गर्न खोजेको अर्थ लगाउन सक्लान् । अन्त्यमा मेरो धारणा के हो भने यतिखेर मानव समृद्धिका विज्ञानसम्मत उपाय अवलम्बन गर्ने अहिलेको क्षणमा हामी नामकरणका लागि लडाईं लडिरहनुपर्ने परिस्थिति विडम्बनायुक्त छ । गरिबी, पछौटेपन र अशिक्षालाई समूल नष्ट गर्नु हाम्रो एकता र इच्छाशक्तिमा भर पर्दछ । फुट र झगडामा यो अरु पन्पिने हो ।

यो प्रदेश किन पनि गौरवशाली छ भने यहाँ विश्वकै अग्लो सगरमाथा र नेपालकै होचो केचनाकल अवस्थित छ । सात कोशी मिलेर बग्ने सप्तकोशी छ । त्रि-धार्मिक तपोभूमि यहीं छ । तसर्थ पहिचानका पक्षमा ज्यान उत्सर्ग गर्न तयार आन्दोलनकारी र प्रदेश सभाका बीच यथाशीघ्र समन्वयको वातावरण बनाई नाम संशोधन र परिमार्जनतर्फ सम्बद्ध निकाय र व्यक्तिहरू समयमै लागिहाल्नु जरूरी छ ।

यसो गर्दा वार्ता, छलफलको माध्यमबाट सहमति र जनमत संग्रहसम्मको यात्रा तय हुन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गरिनुहुन्न ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।)