गिरीबन्धुको जग्गा मिलाएका पाण्डेको कार्यकालमै लागेको ‘खग्रास’

२१ वैशाख, काठमाडौं। आफू समातिने निश्चित भएसँगै उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पेप्सीकोलास्थित घरबाट आफैं गाडी लिएर निस्किएका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुर्जी जारी भएपछि यी पूर्वगृहसचिव तत्कालका लागि घरबाट बाहिरिएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार त्यहाँबाट भक्तपुरको साँगा भञ्ज्याङ पुगेका उनलाई सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गर्न खोज्यो । त्यसपछि उनी आफैं जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगे । बहालवाला सचिव आएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ पूर्जी थमायो, अदालत पेश गर्‍यो र ३ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति लियो ।

शिक्षा प्रशासनबाट निजामती सेवामा करियर सुरू गरेका पाण्डे सहसचिव हुँदासम्म उनलाई शिक्षा बाहेकका निकायमा काम गरेको अनुभव थिएन । गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा उनलाई ‘कर्नर’मा पारेर सबैभन्दा कम प्राथमिकताको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा पुर्‍याएका थिए ।

एक बहालवाला सचिव उनीमाथि व्यंग्य गर्दै भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाउन जाँदा र जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सामना गरेको बाहेक उहाँसँग गृह प्रशासनको अनुभव थिएन ।’

६ फागुन २०७६ मा बढुवा समितिले नाम सिफारिस गर्दा वरिष्ठतम सहसचिव पाण्डे लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत थिए । सचिव नियुक्त भएलगत्तै उनलाई सरकारले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाएर पठायो ।

त्यतिबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा केदार न्यौपाने सचिव थिए । उनको सचिवालयमा काम गरेका एक कर्मचारीका अनुसार, त्यतिबेला दुई/तीन जना बिचौलियाले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि स्टेट्सको जग्गा मिलाउने प्रयास गरेका थिए ।

उनीहरुले न्यौपानेलाई भेटेर बारम्बार दबाव दिन थाले, सचिव न्यौपानेले ‘कानून विपरीत एक इञ्च पनि तलमाथि नगर्ने’ भनेर काम नहुने संकेत दिए । ‘केही सातामा उहाँलाई सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइयो’, ती कर्मचारी भन्छन्, ‘कर्णालीका प्रमुख सचिव रहेका टेकनारायण पाण्डे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आउनुभयो ।’

नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना

पञ्चायत सरकारले २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी गरी आवास सहित तराईमा ११, पहाडमा ७५ र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्थासहित जग्गाको हदबन्दी कायम गरेको थियो ।

कृषि व्यवसाय र केही उद्योगहरुका लागि भने हदबन्दी छुटको व्यवस्था थियो । त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्ने थियो भने हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा कुनै पनि अवस्थामा बेच्न पाइँदैनथ्यो । कम्पनी विघटन भए त्यो जग्गा राज्यको अधिनमा आउथ्यो ।

झापा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि स्टेटसको नाममा रहेको ३४२ विघा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राख्न छुट दिई ११ पुस २०२९ सालमा सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो ।

सरकारको अनुमतिमा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि राखेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न नपाइने कानूनी व्यवस्था थियो । राजाको सक्रिय शासनकालदेखि नै त्यो जग्गा बेचबिखन गर्ने प्रयास भइरहेको थियो । कुनैपनि प्रयास सफल नभएपछि २८ माघ २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन जारी भयो ।

‘ऐन संशोधनमा त्यतिबेला प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरुको मौन स्वीकृति थियो’ त्यतिबेलाका बहालवाला एक सचिव भन्छन्, ‘ऐन संशोधन पछि भूमाफियाको जे जे चाहना थियो, त्यही त्यही भएको देखिन्छ ।’ भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमा जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी अवधारणा थपिएको छ ।

नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार, हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्न पाइनेछ । त्यसका लागि उद्योग सार्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण भने देखाउनुपर्नेछ । ती सचिव भन्छन्, ‘गिरीबन्धु र अरु केही चिया कम्पनीहरुको नाममा रहेको बहुमूल्य जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गरेर बेच्नका लागि यसरी कानून संशोधन गरिएको थियो ।’

सचिव नै बाधक भएपछि…

त्यतिबेला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पदमा अर्याल मन्त्री थिइन् भने केदार न्यौपाने सचिव थिए । विचौलियाहरुले गिरीबन्धु टि स्टेटसको बिर्तामोडको आकर्षक र बहुमूल्य जग्गा बेच्नका लागि अन्यत्र कम मूल्यको जग्गासँग सट्टाभर्ना गर्ने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा अघि सारेका थिए ।

सचिव न्यौपाने तयार नभएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरियो र कर्णालीमा सचिव भएका टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइयो । हाल अवकाश पाएका सचिव न्यौपाने भन्छन्, ‘केही मान्छेहरु मेरो कार्यकक्षमै आएर प्रस्ताव अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । मबाट यो काम हुन्न भनेको केही दिनमा सरुवा भएँ ।’

न्यौपानेको ठाउँमा पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भए । कयौ अनुभवी र पाका सचिवहरुले लामो समयदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएको अवस्थामा उनी केही जटिल र प्राविधिक प्रकृतिको मानिने भूमि प्रशासनको नेतृत्वमा पुगे ।

पाण्डे मन्त्रालयमा पुगेपछि गिरीबन्धुको काम फटाफट अघि बढ्यो । संशोधित ऐनमा ‘उद्योग सार्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण’ हुनुपर्ने भनिए पनि सचिव पाण्डेले त्यसतर्फ अध्ययन गरेनन् । किनभने चिया उद्योगका लागि कुनै मेसिन र कलकारखाना होइन, बगान नै महत्वपूर्ण हुन्थ्यो ।

र बगान सार्नु स्थापित चिया उद्योगका लागि प्रमुख चुनौती थियो । यो पाटो विचार नगरी पाण्डेले जग्गा सट्टाभर्नाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाए । संशोधित ऐन जारी भएलगत्तै त्यसकै आवरणमा सचिव पाण्डेले जग्गा सट्टाभर्नाको प्रस्ताव पठाएका थिए । पाण्डे आफ्नो रायमा किन ढुक्क थिए भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नीतिगत प्रकृतिको हुने भएकाले कुनै पनि प्रस्तावमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दैनथ्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजातमा सचिव टेकनारायण पाण्डेले ७ वैशाख २०७८ मा राय प्रस्ताव हस्ताक्षर गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको देखिन्छ । प्रस्तावलाई तत्कालिन मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि स्वीकृत गरेकी थिइन् । पाण्डे सचिव भएकै बेलामा अरु कम्पनीहरुका लागि समेत अनुकुल हुने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी छुट दिने आदेश २०७८ पनि जारी भएको थियो ।

त्यसैका आधारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १३ बैशाख २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट जग्गा सट्टाभर्नाको स्वीकृति दियो ।  फेरि भूमि व्यवस्था कार्यालयमा पुगेको निर्णय कार्यान्वयन हुन बाँकी थियो । *

घटनाको एक महिनापछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानसँग बाझिएको कानून खारेज र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा हुने विवादास्पद निर्णय बदरको माग गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरे । उनले रिट निवेदनमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न अर्थ–राजनीतिक सञ्जाल घनिभूत रुपमा सक्रिय भएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘गिरीबन्धु टि स्टेटस् प्रालिको अनुचित स्वार्थसिद्धी गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, नियम तथा आदेश संशोधन तथा परिमार्जन गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको हो ।’

निर्णय भएको केही दिनमै सर्वोच्च अदालतको आदेशले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । र, ओली सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर भयो । २७ फागुन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि सरकारको निर्णय अघि बढ्न सकेको छैन ।

भूमिबाट गृहमा फड्को

सचिवहरुबाट सहजै हुन नसक्ने भनेर ठानिएको काम तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डेबाट गराउन सकेकोमा विचौलियाको भूमिकामा रहेका समूहहरु दंग थिए । साउन २०७८ मा तत्कालिन गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने अवकाश हुने भएपछि त्यही समूहले गृहसचिवको सम्भावित अनुहार छनौट गर्न थाल्यो ।

‘त्यसक्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा हुँदा सहयोग गरेका सचिव टेकनारायण पाण्डे नै उपयुक्त पात्र देखिए’ त्यतिबेला बहालमा रहेका एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘गृह प्रशासनमा कुनै अनुभव नभएका पाण्डे तत्कालिन मन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधानमन्त्रीको छनौटमा परे ।’ मुलुकमा निर्वाचन हुन लागेको अवस्थामा गृह प्रशासनकै अनुभवी र पाका प्रशासक चयन गरिनुपर्नेमा पाण्डे छनौटमा परे ।

सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई आफूले पहिलेदेखि चिनेको बताउने पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी शिक्षा प्रशासनमा रहदासम्म उनको खराब ट्रयाक रेकर्ड भएको नदेखिएको बताउँछन् । त्यतिबेलै पाण्डेलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि भने आफूले अनुभव नभएकालाई गृहसचिव बनाउने सरकारको निर्णय उचित नदेखेको भनी सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पाण्डे गृहसचिव भएलगत्तै नेपाली नागरिकलाई शरणार्थीको आवरणमा विदेश पठाउने धन्दाले गति लियो । केही वर्ष अघिसम्म, करिव १० हजार भुटानी शरणार्थीहरुको व्यवस्थापन बाँकी रहेका बेलामा शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय नियोग र अमेरिकी अधिकारीहरुले बाँकी रहेका शरणार्थीलाई अमेरिका लैजान सकिदैन भन्न थालेको गृहप्रशासनका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुले बाँकी रहेका शरणार्थीलाई ‘नेचुरलाइजेसन’ गर भनेर सुझाव दिन्थे । ‘नेचुरलाइजेसन’ गर्नु भनेको प्रक्रिया मिलाएर नेपालमै व्यवस्थापन गर्न दिएको सुझाव हो । ती सचिवका अनुसार, ‘यसअघि नै जारी परिचयपत्र र विवरणमा नक्कली शरणार्थी घुसेको हुनसक्ने भनी छानबिन समिति बनाउने भनेकामा समितिले दिएको प्रतिवेदनको अनुसूचीमा नै नक्कली नाम घुसाउने काम भएको हो ।’

पूर्वसचिव केदार न्यौपाने पछिल्ला केही वर्षमा प्रचलित कानून र नियम भन्दापनि शक्तिकेन्द्रको इसारामा काम गर्न तयार हुने प्रशासकहरु सरकारको रोजाइमा पर्न थालेको बताउँछन् । ‘प्रचलित कानून हेर्ने, नियम विपरीत काम नगर्ने सचिवहरु मन्त्रीको आँखाको कसिंगर बन्ने गरेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरुको इशारामा चल्ने र प्रश्न गर्न नखोज्नेहरु नै छनौटमा परेका हुन्छन् । त्यसैले विवादास्पद निर्णयहरुमा त्यस्तै कर्मचारीहरु पर्छन् ।’

विद्यार्थीकालमा नेविसंघको राजनीति गरेका निलम्बित सचिव पाण्डे शिक्षा प्रशासनको जागिर अवधिभर महत्वाकांक्षी र दुस्साहसी थिएनन् । प्रायः रिजर्भ रहने उनी सचिव भइसकेपछि आफूलाई जहाँ लाभ हुन्छ, त्यतै ढल्किने गरी ‘क्याल्कुलेटिभ’ भइसकेका थिए ।

‘राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट भइसकेपछि त्यसको असर प्रशासनयन्त्रमा पनि पर्ने रहेछ भन्ने यो घटनामा देखियो’, पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘शान्ति सुरक्षा अमनचयनमा ध्यान दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको उच्चपदस्थ कर्मचारी नेपाली नागरिकलाई विदेशमा निर्यात गर्ने मानव तस्करीजस्तो काममा संलग्न हुनु जघन्य अपराध हो ।’

लामो समय शिक्षा प्रशासनमा रहदा सानोठिमीमा पारिवारिक बन्दोबस्त गर्न सकेका उनी गृहसचिव भएपछि त्यसलाई बेचेर पेप्सीकोला चोकमा सरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार, ‘पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आफ्नै गाडी लिएर रिसोर्टमा बसेकाले नै उनको बदलिदो जीवनशैलीको छनक दिन्छ ।’

अहिले सतहमा नदेखिए पनि शरणार्थी मामिलाजस्तो विषयमा सरोकारवालाहरुले सोझै गृहमन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वसँग नै डिल गर्ने गरेको लामो समय गृहप्रशासनको अनुभव बोकेका एक सचिवको भनाइ छ । त्यतिबेला गृहमन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले अनुकुलको सचिवलाई उपयोग गरेर शरणार्थीसम्बन्धी काम अघि बढाएको थियो ।

‘शरणार्थीको बसाइ र खाद्यान्नजस्तो सामान्य विषयमा समेत गृहमन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्थ्यो । सचिवको भरमा मात्रै यस्तो निर्णय हुनु असम्भवजस्तै थियो’, उनी भन्छन्, ‘अडान नलिने र स्वार्थ समूहबाट चल्ने अनुकुल सचिवबाटै यस्तो निर्णय गर्न सम्भव हुने भएकाले पाण्डे गृहसचिवमा छनौट भएको देखिन्छ ।’

‘यदि बाबुले सन्तानलाई बेचिदिन्छ भने भगवानले पनि जोगाउन सक्दैनन भन्ने पूर्वीय नीतिकथा छ । यो घटना त्यस्तै भयो’ गृहप्रशासनको लामो अनुभव भएका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘अरुले गरेका अपराध ठेगानमा ल्याउनुपर्ने व्यक्ति नै यस्ता घटनामा संलग्न भएपछि यहाँभन्दा राष्ट्रिय लज्जाको अर्को नमुना हुनै सक्दैन । हामीले कोमाथि विश्वास गर्ने ?’

(*मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको मिति त्रुटीपूर्ण भएकाले सच्याइएको ।)