बारा-२ मा जनमतले जितेको राजनीति 

बारा–२ को उपनिर्वाचनमा ६ दलले जनमत पार्टीलाई झिनो मतान्तरले रोक्न सफल भयो । तर, मधेशमा उदीयमान डा. सीके राउत नेतृत्वको वैकल्पिक शक्तिलाई छेक्न सकेन ।

संघीय र मधेश प्रदेश सरकारको शक्ति, स्रोत–साधनको चरम दुरूपयोग गरेर पनि पाँच दलीय गठबन्धनले उपेन्द्र यादवलाई संघीय संसदमा प्रवेश गराउन सक्ने अवस्था थिएन । तर, अन्तिम समयमा नेकपा एमालेले पनि जनमत पार्टीलाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । मधेश प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले डा. सीके राउतलाई रोक्न उपेन्द्र यादवको सहयोग गरेको देखियो ।

यससँगै पहाडमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदीयमान रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि पनि मधेशको वैकल्पिक शक्ति जनमत पार्टीलाई असहयोग गर्ने भूमिका मै देखियो ।

नेपालका प्रमुख शक्तिशाली पार्टीहरू एक जुट भएर लाग्दासमेत जनमत पार्टीको उदयलाई छेक्न नसक्ने प्रमाण बारा-२ का जनताले दिएका छन् । अर्थात् तराई मधेशका जनता डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई वैकल्पिक सशक्त शक्तिको रूपमा उदय गराएर मधेश राजनीतिको चक्र परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

प्राविधिक पक्ष

२०७९ को प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा बारा २ मा जनमत पार्टीले २ हजार ७२५ मत पाएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म जनमत पार्टीको संगठन समेत विस्तार हुन सकेको थिएन । त्यसकारण उक्त क्षेत्र जनमत पार्टीका लागि कमजोर रहेको आकलन अधिकांशको थियो ।

गत निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन गरेको जसपा १३ हजार ८२२ मत ल्याएर विजयी भएको थियो । यादव जातिको बाहुल्य रहेको उक्त क्षेत्रमा दुईवटा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका राधेचन्द्र यादव र पछिल्लो दुइटा निर्वाचनमा लगातार जसपाका रामसहाय प्रसाद यादवले जित हासिल गरेको आधार पनि थियो । जसकारण उपेन्द्र यादवले जातीय समीकरणसहित आफ्ना लागि देशकै सबभन्दा सुरक्षित सिट बारा–२ लाई ठानेका थिए । तर, बारा–२ मा राजनीतिक रूपमा सचेत यादवहरूले पनि उपेन्द्र यादवलाई पत्याएनन् । उनीहरू पनि जातभन्दा अवस्था परिवर्तनका मुडमा छन् ।

स्वतन्त्र निर्वाचन लडेर ११ हजार ४३ मत ल्याएर तेस्रो भएका रामकिशोर यादव र कांग्रेसबाट बागी भएर १० हजार ७५० मत ल्याएका रविन्द्र प्रसाद यादवलाई समेत उपेन्द्र यादवले जसपा प्रवेश गराइसकेका थिए । प्रदेशसभामा ९ हजार २९५ मत ल्याएर स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएका शारदा शंकर प्रसाद कलबारलाई पनि उपेन्द्र यादवले पार्टीमा भित्र्याएका थिए ।

तर, पनि उपेन्द्र यादवले जनमत पार्टीबाट सुरक्षित महसुस गर्न सकेका थिएनन् । त्यसैले उनले देशकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र, मधेश केन्द्रीत भनेर चिनिएको लोसपा र टाँसिएको बारा–४ बाट विजयी भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका थिए ।

शीर्ष पाँच दलको गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिँदा समेत हार्ने निश्चित देखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग यादवले गुहार लगाए । फलस्वरूप पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रद्द भएको आमसभा गराइयो । एमालेले मधेशमा उदियमान शक्ति जनमत पार्टीलाई रोक्न पूर्णरूपमा आफ्नो श्रोत साधन र शक्तिको प्रयोग गर्यो ।

अर्थात् उपेन्द्र यादवले दुईवटा मोर्चा बनाएर जनमत पार्टीलाई झिनो मतान्तरले छेके । यसले प्रष्ट पारेको छ कि मधेशमा जनमत पार्टी विरुद्ध सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले सम्पूर्ण शक्ति लगाउँदा समेत प्राविधिक रूपमा मात्र वैकल्पिक शक्तिलाई रोक्न सफल भए । यसरी हेर्दा बारा–२ मा प्राविधिक रूपले चुनाव हारे पनि राजनीति जितेको छ ।

शक्तिको दुरूपयोग र दमन

निर्वाचन आचारसंहिताको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताले बारा २ मा प्रहरी प्रशासन एवं सरकारी अधिकारीहरूमाथि चर्को दबाव बनाए ।

संघ सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले साधन स्रोतको चरम दुरूपयोग गरे । यहाँसम्म कि उपनिर्वाचनको क्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत बोलाउन सकेनन् । मुख्यमन्त्री र जसपाका मन्त्रीहरूले पूर्ण समय र साधन उपेन्द्र यादवलाई जिताउन बारा–२ मा खर्चिए ।

अर्कोतर्फ गठबन्धनबाट मतदाताहरूलाई प्रभावमा पार्न दिनदहाडै आर्थिक चलखेल, माछा–मासु वितरण हुँदा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रहरी प्रशासनकै सहयोगमा जनमत पार्टीका नेताहरूमाथि कुटपिट भयो । प्रहरीले उल्टै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो ।

अर्कोतर्फ मतदानको दिन बाहिरबाट दुईवटा मतपत्र लिएर मतपेटिकामा खसाउने क्रममा पक्राउ परेका जसपाका नेता रामसागर यादव लगायतलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिए पनि कुनै कारबाही भएन । निर्वाचन आयोग पनि सत्ता गठबन्धन सामु निरीह सावित भयो । अर्को दिन उनी उपेन्द्र यादवको स्वागतमा पहिलो पंक्तिमा उभिएको देखिए ।

प्रचारप्रसारका क्रममा पनि प्रहरी प्रशासन सत्ता गठबन्धनको पक्षमा उभिए । मतदानका दिन जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई मतदान केन्द्रहरू घुम्न जाँदा समेत प्रहरीले घेरा हालेर नियन्त्रणमा राखे ।

अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनले कब्जा गरेको बुथहरूको रिपोर्टिङ गर्न पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई रोक लगाएर नियन्त्रणमा राखियो । यस्ता कयौं घटनाहरूले बारा–२ को निर्वाचन निष्पक्ष भएको भन्नेमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने प्रशस्तै ठाउँ दिएको छ ।

तर, जे जसरी भए पनि पाँच दलीय गठबन्धनले जनताबाटै मत पाएको हो । उक्त मतको सम्मान गर्नै पर्नेहुन्छ ।

वैकल्पिक शक्तिहरू भिड्दा

पहाडमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र थारु बाहुल्य क्षेत्रमा स्थापित भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत निर्वाचनमा जनमत पार्टीले प्रतिस्पर्धा रहेको स्थानहरूमा जमानतसमेत जोगाउन सकेका थिएनन् ।

तराई–मधेशका जनताले डा. सीके राउतलाई वैकल्पिक शक्तिका नेताको रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण उपनिर्वाचनमा बारा २ मा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई स्वीकार गर्न कठिन भयो । किनभने लामिछानेको अनुहारमा मधेशीहरूले काठमाडौंको शासकको अनुहार देखिरहेको छ । अर्कोतर्फ संघीयता पक्षधर मधेशीहरूले रविलाई संघीयता विरोधी शक्तिको रूपमा लिएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा पहाडमा रवि नेतृत्वको पार्टी पार्टीसँग जनमतले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने धेरै राम्रो नतिजा नल्याउन पनि सक्छ भने मधेशमा रवि नेतृत्वको पार्टीले जनमतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा जमानत समेत जफत हुने कुरा प्रमाणित भयो बारा–२ मा ।

यससँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि जनमत पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा जम्मा १ सय ९ मतमा खुम्चिएको देखियो । यी तथ्यहरूले गर्दा मधेशमा वैकल्पिक शक्तिहरू एकआपसमा भिड्दा राम्रो नतिजा ल्याउन नसक्ने प्रस्ट हुन्छ ।

जनमत, रास्वपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभन्दा पनि सहकार्यमा जोड दिए जनतामाझ राम्रो सन्देश जाने र प्रतिफल पनि राम्रो आउने देखिन्छ । पहाडका दुईवटा क्षेत्रमा ठूलो मतान्तरले विजयी रास्वपाले तराई मधेशमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि जनमतसँग सहकार्यमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । होइन भने जमानत जफतको अवस्था फेरि फेरि पनि नआउला भन्न सकिन्नँ ।

निष्कर्ष

स्व. रघुनाथ ठाकुरले सुरुवात गरेको आधुनिक मधेश अधिकार आन्दोलनको पहिलो चक्र स्व. गजेन्द्रनारायण सिंहको उदयसँगै पूरा भएको थियो । स्व. ठाकुरले आधुनिक मधेश राजनीतिको सुरुवात गरेर कयौं मुद्दाहरूलाई संस्थागत गरेका थिए ।

मधेश राजनीतिको दोस्रो चक्रमा स्व. सिंहले सुरु गरेको संघीयता र समावेशिताको संघर्षले एउटा उपलब्धि हासिल गरेको थियो । संसदमा मधेशको आवाज बुलन्द भएको थियो ।

स्व. सिंहको संघर्षले सिर्जना गरेको वातावरणमा २०६३÷०६४ को मधेश आन्दोलनसँगै मधेश राजनीतिको दोस्रो चक्र समाप्त भयो । दुई सयभन्दा बढी मधेशीको सहादतले केही उपलिब्ध हासिल गर्दै मधेश राजनीतिको तेस्रो चक्र पूरा भएको छ ।

वर्तमानमा डा. सीके राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टीको उदयसँगै मधेश राजनीतिले चौथो चक्रमा प्रवेश गरेको छ । जहाँ अबको दिनमा डा. राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टीले सामाजिक न्याय, जनसम्प्रभुता एवं समृृद्धिको लडाई लड्नेछ ।

तराई–मधेशले सधै वैकल्पिक शक्तिहरूलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न र नेतृत्व परीक्षणको मौका दिएको छ । नेपाली कांग्रेस होस् अथवा कम्युनिष्ट आन्दोलन वा पहिचान पक्षधर आन्दोलन, यी सबै आन्दोलनहरूमा मधेशी जनताको भूमिका अग्रपंक्तिमा छ ।

मधेशका जनताले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आहुति दिँदै आएका छन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् अथवा स्व. रामराजा प्रसाद सिंहको गणतान्त्रिक आन्दोलन वा स्व.गजेन्द्रनारायण सिंहको संघीयताका लागि आन्दोलन यी सबै आन्दोलनको चरण मधेशी जनताले पार गरेका छन् ।

तर, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि मधेशका जनताको जीवन स्तरमा परिर्वतन आएको छैन । पिँधमा परेका मधेशीहरूलाई छाक टार्न धौधौको अवस्था छ । किसानलाई लागतभन्दा कम मूल्यको उत्पादन भइरहेको छ । निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका युवाहरू घर परिवार चलाउन र छोराछोरीको भविष्यको चिन्ताले खाडी पुगेका छन् ।

आर्थिक रूपले मध्यम वर्गीय परिवार उच्च शिक्षा हासिल गर्न र स्वास्थ्य उपचारका लागि वैदेशिक रोजगारमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसकारण मधेशले राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन, अवस्था परिवर्तनको संघर्ष खोजेको छ । यसको नेतृत्वको रुपमा जनमत पार्टीले तराई–मधेशको बागडोर सम्हाल्दैछ र मधेसमा यो वैकल्पिक शक्ति भएर जन्मिँदैछ ।

(लेखक जनमत पार्टीका प्रवक्ता हुन् ।)