ठगी प्रकरणमा मुछिएका सांसदबारे कांग्रेस–एमालेले बोल्नु नपर्ने ?

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको जालोले यसरी बेरेको छ कि, अब यो कुनै पार्टी विशेषको विषय नै रहेन । एउटा ठूलो आयतनको ठगी प्रकरण यसबेला चर्चामा छ । भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका लैजाने आश्वासन दिँदै ठगी गर्ने गिरोहबारे खुलासाहरु भइरहेका छन् ।

यो प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद आरजू राणा, मञ्जु खाँड सहित कतिपय नेताहरुको नाम अडियो टेपमार्फत् जोडिएको छ ।

आफ्नो नाम जोडिएपछि सांसद राणाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै खण्डन गर्ने र फेसबुक स्टाटस लेख्ने बाहेक उनको पार्टी कांग्रेसले कुनै संस्थागत जवाफ दिएको छैन । न त यस्तो जवाफ एमालेले आफ्ना सांसदबारे दिनुपर्ने खाँचो देखेको छ ।

राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुले सार्वजनिक जीवन बाँचिरहेका हुन्छन् । अनेकौं माला, मुक्का, प्रशंसा, लान्छनाहरुकै बीच उनीहरुको करिअर अघि बढेको हुन्छ । कति प्रश्नहरु सायद जवाफका लागि योग्य नहोलान् पनि । तर, नक्कली शरणार्थीको नाममा ठगी प्रकरण सामान्य परिघटना होइन, जसका बारेमा कुनै शीर्ष नेताले ओठे जवाफ दिएका भरमा, ‘उसो भए तिम्रो पार्टीले गरेका भ्रष्टाचारका फाइल पनि खोलौं’ भन्दिएका भरमा सामसुम पार्न सम्भव होस् ।

यति ठूलो प्रकरणमा नाम जोडिएका आफ्ना सांसदहरुका बारेमा कांग्रेसले बोल्नु नपर्ने ? अनि आफ्नो पार्टीका सचिव समेत रहेका सांसद, पूर्वउपप्रधानमन्त्री लगायतबारे उठेका गम्भीर अभियोगबारे एमालेले कुनै संस्थागत जवाफ दिनुनपर्ने ? कि प्रत्येक सार्वजनिक सरोकारहरुलाई राजनीतिक लेप लगाइदिएका भरमा नेतृत्वले सधैं उन्मुक्ति पाइराख्नुपर्ने ? अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो स्वायत्त संवैधानिक संस्थाले सधैं ‘साना माछा’ समाएकै आत्मरतिमा रमाएर बस्नुपर्ने ?

सुशासनको नारा दिनेहरुले आफ्नो दलभित्रका पात्रहरु, उनीहरुले भोगिरहेको जीवनशैली आदि विषयमा आफैं अघि सरेर छानबिन र अनुगमन गर्नुपर्ने हो । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने काम नियमित हुनुपर्ने हो । तर त्यसलाई केही व्यक्तिको सहुलियतमा रुपान्तरण गरिएको छ । यो अनिवार्य प्रणाली बन्न सकेको छैन ।

यस्तै परिस्थितिमा अहिले रायमाझी, राणा, खाँड लगायतको नाम बाहिरिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई गम्भीर रुपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग संसदमा उठिरहेको छ । ठगी प्रकरणमा उनीहरुको नाम जोडिइसकेपछि स्वयं व्यक्ति, अनि सम्बन्धित पार्टीहरुले स्वतन्त्र अनुसन्धानमा बाधक बन्दैनौं भनेर सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाउनुपर्नेमा ‘आफ्ना’ र ‘अरुका’ भ्रष्ट भनेर छुट्याउने जुन प्रवृत्ति देखिँदैछ, यसले पारदर्शिता र सुशासनको नारालाई केवल शब्दजालमा सीमित गरिदिने खतरा छ ।

अझ पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेर देश हाँकिसकेका व्यक्तिहरुले यसमा कि त मौन, कि त आफ्नो दलको संदिग्धको पक्षधरता देखाउनु सर्वथा अनुचित छ । मिटरब्याज पीडित, उखु किसान लगायत अनगिन्ती नागरिक सरोकारमा एकपल्ट पनि भेटघाट नगरेका सत्ता–प्रतिपक्षी नेताहरुले आफ्ना मान्छे जोगाउन पटक पटक भेट्नुको तात्पर्य अझै आपत्तिजनक छ । यो समग्र व्यवस्था कसका लागि हो भन्ने प्रश्न समेत यसले जन्माइदिएको छ ।

त्यसैले विधिको शासनप्रति शाब्दिक प्रतिबद्धता दिएर मात्रै होइन, आफ्ना प्रतिनिधिहरुबारे उठेका प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनेगरी दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व पेश हुनुपर्छ । अर्को पक्षलाई धारे हात लगाएका भरमा लोकतन्त्र समृद्ध हुँदैन । खासगरि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, अनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसको सकारात्मक सुरुवात गर्नुपर्छ । अनि मात्रै त्यसले स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ ।

ठग र भ्रष्टहरुको कुनै पार्टी हुँदैन । यो लोकतन्त्रको रगत चुसेर बाँच्ने परजीवी वर्ग हो । ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले यो सत्य हेक्का नराखे नागरिकले उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय लिन सक्छन् । हरेक विषयको विकल्प दिन सक्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो भन्ने बुझेर देउवा र ओलीले समय छँदै सुझबुझ देखाउनुपर्छ ।