‘अभिभावक बन्नुस् मेयर बालेन, अराजक होइन’

३० वैशाख २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरवासीले एक ऐतिहासिक निर्णय गरे । उनीहरूले काठमाडौंको मुहार फेर्ने अभिभावकको रूपमा स्वतस्फूर्त एक स्वतन्त्र युवा बालेन शाहलाई मतदान गरे । उक्त निर्वाचनमार्फत काठमाडौंवासीले स्थापित राजनीतिक पार्टीका अनुभवी रैथानेभन्दा स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारलाई लायक र सक्षम देखे । उनीहरूले जात, धर्म, वर्ग, लिंग र भूगोल भन्दा माथि उठेर काठमाडौंको बृहत्तर विकासको लागि मतदान गरे ।

दशौं हजार संगठित कार्यकर्ता भएका ठूला–ठूला दलभन्दा मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधि समेत नभएका एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति अत्यधिक मतान्तरसहित विजय हासिल गरेर इतिहास रच्न सफल भए । यस क्रममा स्वतन्त्र उम्मेदवारले न ठूला ठूला वाचा गरे, न सभा र जुलुस । अधिकांश मतदातले प्रत्यक्ष भेट्न पाएनन्, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा बोलेकै भरमा काठमाडौंवासीले एक स्वतन्त्र युवा इन्जिनियरलाई अदम्य माया र विश्वास गरे ।

आज स्थानीय निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा काठमाडौंवासीले गरेको विश्वासको कसौटीमा मेयर बालेन कहाँ उभिएका छन्, समीक्षा सान्दर्भिक हुन्छ । विभिन्न दलबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्य, अझ कार्यपालिका र नगर परिषद्भित्र नेपाली कांग्रेसको बहुमत भएको स्थितिमा कार्यपालिकाबाट आफ्नो नीति कार्यक्रम अनुमोदन गराउँदै अगाडि बढ्नु सानो चुनौती होइन । तर सबैको अपेक्षा विपरीत मेयरले प्रस्तुत गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सामान्य टिप्पणी पनि नगरी सर्वसम्मत पारित भयो ।

प्रमुखले पेश गरेका बजेटमा जम्मा दुई बुँदामा नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले सामान्य सचेत गराएका थिए । पहिलो, यमबुद्धको सालिक निर्माण र दोस्रो, काठमाडांैको घरबहाल एजेन्ट मार्फत कारोबार गराउनुपर्ने । यी दुवै कुरामा व्यापक विरोध भएपछि मेयर आफैंले सालिक आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने र घरबहाल एजेन्ट मार्फत गर्ने बुँदा फिर्ता लिएका थिए । समग्रमा, बजेट सहज रूपमा पास भएको र राजनीतिक दलले सहयोग गरेको मान्नुपर्छ ।

बजेटभन्दा अलि अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने मेयरले केही अभूतपूर्व काम गरेका थिए । निजी संस्थाहरूसँग शौचालय प्रयोगको लागि गरेको सहकार्य पहिलो सराहनीय काम थियो । काठमाडौंवासी र आगन्तुकले वर्षौंदेखि शौचालयको समस्या गम्भीर रूपमा भोग्दै आएका छन् । यो सामान्य समस्या होइन । महानगरले तदारुकताका साथ सुरु गरेको यो अभियान अहिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिंदैन ।

त्यस्तै, काठमाडौं महानगरकै मातहतमा रहेको ३५ र अन्य २२ वटा सार्वजनिक शौचालयको स्तरोन्नति तथा सञ्चालनतर्फ कामपाको ध्यान गएन । यसले सार्वजनिक शौचालय कार्यक्रम जनताको सुविधाको लागि भन्दा पनि सार्वजनिक खपतको लागि हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यस्तै, मेयरको अर्को सराहनीय कार्यक्रम पूर्वाधार एम्बुलेन्स पनि कर्मचारीको सहयोगका बावजुद सस्तो लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालमा नै सीमित भएको छ ।

सम्भवतः इतिहासमै पहिलो पटक होला, काठमाडौंका मेयर नक्सा बोकेर सडकमा उत्रेको । अल्फा बिटामा बालेनको उपस्थितिको उद्देश्य पवित्र थियो । जनता र राजनीतिक दलले पनि समर्थन गरे । पार्किङको लागि स्वीकृत गरिएको स्थानमा व्यवसाय गर्नु गलत थियो र त्यसले काठमाडौंको पार्किङ व्यवस्थापनको समस्यालाई अझ जटिल बनाइरहेको थियो । त्यसैले होला अस्पताल जस्तो संवेदनशील व्यवसाय भए पनि जनभावना जित्न सकेन ।

व्यापक जनसमर्थन पाएको उक्त कार्यको सीमित स्थानमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसले प्रश्न उठाएको छ– के अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने कुरा व्यक्तिगत प्रतिशोध मात्रै हो ? कुनै पनि जानकारी विना छापामार शैलीमा नर्भिक अस्पतालमा पुगेर सार्वजनिक जग्गा खाली गराउँछु भन्नु सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिएको ‘स्टन्ट’ भन्दा बढी सावित भएन ।

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति होस् या संस्था, कसैले पनि कब्जा गरी प्रयोग गर्न पाइँदैन । यसमा दुईमत छैन, तर महानगरप्रमुख जस्तो व्यक्ति सामान्य नियम, कानुन पनि नपर्खी, एउटा युट्युबर अभियन्ता जस्तै सार्वजनिक जग्गालाई कब्जाबाट मुक्त गराउँछु भनेर हिंडे ।

यसरी ‘मैले प्रयास त गरेको हो, देशको कानुनले काम नै गर्न दिएन’ भन्ने स्थापित गराउन खोजेको देखिन्छ । यस प्रकारको गतिविधिले देशको कानुन, विधि र नियमप्रति नै जनताको विश्वास कम हुन्छ र नैराश्यले प्रश्रय पाउँदै जान्छ ।

काठमाडौंको मेयरले गरेको अर्को राम्रो काम फोहोरको वर्गीकरण प्रयास पनि हो । महानगरको सबैभन्दा जटिल समस्यामध्ये एक फोहोर व्यवस्थापन हो । स्रोतमै वर्गीकरणले यसलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, तर अरू जस्तै यो कार्यक्रम पनि केही दिनको प्रचारबाजी पछि हराएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनमै फोहोरको वर्गीकरण नगरेपिच्छे नै ५०० जरिवाना गर्छ भन्ने व्यवस्था पनि महानगरवासीप्रति निर्मम भएको देखिन्छ । फोहोर छुट्याउने कुरा प्राविधिक मात्रै नभई नगरवासीको आनीबानी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय हो । महानगरले त्यसको लागि केही समय जनचेतना फैलाउनुपर्ने भए पनि कानुन र दण्ड देखाएर तर्साएर मात्रै छोडेको छ ।

यी सबै कुराहरूले स्थानीय सरकार जनताको सेवकभन्दा पनि शासक बन्न खोजेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको प्रमुखलाई नगरको अभिभावकको रूपमा लिइन्छ । घर-घरमा हुने हरेक विषयलाई संवेदनशील हुन नसक्नु जनअपेक्षा विपरीत छ । फोहोरमैलाको कुरा गर्दा आफ्नो शपथ ग्रहण अगाडि नै बञ्चरेडाँडा पुगेका मेयर धुनिबेंसी र त्यहाँका जनतासँग गरेको सम्झौता अनुसार काम नगर्दा समस्या आएको देखिन्छ ।

काठमाडौंकाले बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न पाउनुपर्छ, तर त्यहाँको जनताले गरेको आन्दोलनलाई समन्वय गर्ने र सद्भाव राख्ने भन्दा पनि प्रहरी प्रशासन देखाएर तर्साउनु गलत हो । मेयरले केन्द्र सरकारसँग मिलेर गरेको दमन पछि नगर प्रवक्ता नवीन मानन्धरसहित वडाध्यक्षहरू मिलेर धुनिबेंसीसँग गरेको छलफलले केही हदसम्म समस्या समाधान भएको छ । तर पनि महानगरले बञ्चरेडाँडावासीसँग गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा देखिएको छैन । परिणामतः निकट भविष्यमा नै फोहोर ढुवानी रोक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

बहुचर्चित टुकुचा खोला प्रकरणमा महानगरको रवैया अराजकताको पराकाष्ठा हो । विना कुनै औपचारिक निर्णय वा जानकारी महानगर प्रहरी एकाबिहानै काठमाडौंमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका रैथानेको घरमा पुगी आफ्नो कुरासम्म राख्न नदिई जबरजस्ती निजी सम्पत्तिमा छापामार शैलीमा तोडफोड गर्नु राज्य आतंक र सामन्ती सोच भन्दा बढी केही हुन सक्दैन ।

करिब १५० वर्ष अगाडि तत्कालीन सरकारको निर्णय अनुरूप उच्च प्रविधिसहित छोपिएको टुकुचा खोलालाई खोज्ने नाममा जथाभावी डोजरले खन्नु र जग्गाधनीलाई भू-माफिया जस्तो व्यवहार गरेर मानसिक तनाव दिनु अन्यायपूर्ण थियो, यो कुरा अदालतले पुष्टि गरिसकेको छ ।

‘गरिबको चमेली…’ गाउँदै काठमाडौंका मेयर बन्न सफल भएका बालेन निर्वाचित भएलगत्तै गरिबप्रति एकाएक असहिष्णु भएका छन् । आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरे जस्तो फुटपाथ व्यवसायीलाई समय तालिका निर्धारण गरिने प्रतिबद्धता विपरीत फुटपाथ व्यवसायीप्रति न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि नदेखाई आक्रामक देखिनु सही होइन ।

सुकुम्बासीप्रति त मुलुकको नियम कानुनभन्दा माथि धावा बोलेर भए पनि हटाउन बालेन तत्पर देखिएका छन् । सुकुम्बासीको विषयमा काठमाडौंवासी स्पष्ट दुईधारमा विभाजित देखिन्छन् । कोही सुकुम्बासी रहित काठमाडौं बनाउने कठोर निर्णयको पक्षमा त कोही विरोधमा उभिएका छन् । तर महानगर प्रमुखको हैसियतमा गरेको कामलाई कानुनी रूपमा ठिक भन्ने अवस्था रहेन ।

राज्यले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ । यस्तो बेला स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा परेको सुकुम्बासी प्रमाणीकरणको कामलाई सार्थकता दिनुको सट्टा सक्कलीभन्दा नक्कली सुकुम्बासी धेरै छन् भन्दै दलबलसहित डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन पुग्नु विधिको शासनको उपहास हो ।

निजी व्यापारिक भवनहरू भाडामा लिएर बहुतले पार्किङ स्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका बालेनले घोषणापत्र विपरीत खुलामञ्चको जग्गामा पार्किङ निर्माण गर्न जोडबल नै गरे । घोषणापत्रको बेवास्ता गर्दै २० वर्ष अगाडि आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न तत्कालीन मेयरले अगाडि सारेको असफल योजनालाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा मास्न हुँदैन ।

इन्जिनियर जस्तो मान्छेले रिचार्ज पोखरी बनाउने भन्दै सार्वजनिक जग्गामा अर्बौं खर्च गरेर किन संरचना बनाउन लागेको, कुरा बुझ्नै गाह्रो छ । सिंहदरबारमा फोहोर रोकेर विभिन्न कारणले निराश र असन्तुष्ट भएका जनताको भावनामाथि नै खेलबाड गर्न खोजेको देखिन्छ । जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले विना कुनै निर्णय र विना कानुनी आधार सनकको भरमा गरेको काम स्टन्ट बाहेक केही हुनसक्दैन ।

देश बनाउने हो, परिवर्तन ल्याउने नै हो, तर व्यवस्थाको कमी–कमजोरी देखाएर लोकप्रियतामा रमाएर बस्ने छुट हाम्रो पुस्तालाई छैन । मैले यसो भनिरहँदा पूर्वाग्रही छ, मेयरको आलोचना मात्रै गरेको छ, अरू उम्मेदवारले जितेको भए यति पनि गर्दैनथ्यो भन्ने पनि लाग्छ सक्छ । त्यो सत्य हुनसक्ला, तर एउटा निर्मम समीक्षा आजको अपरिहार्यता पनि हो ।

आज बालेन असफल हुनु एउटा व्यक्ति असफल हुनु होइन, ती तमाम काठमाडौंको मतदाता असफल हुनु हो जसले पुस्तौंदेखि मतदान गर्दै आएको आफ्नो पार्टीमा मतदान नगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गरे । बालेन असफल हुँदा देशभरिकै तमाम युवा पुस्ता नै असफल हुन्छ । त्यसैले मेयर साहेब, अभिभावक बन्नुस्, अराजक होइन !

(लेखक नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगर समितिका सचिव हुन् ।)