खनिजजन्य उद्योगका लागि वन क्षेत्र दिने गरी कानुन बन्दै

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले खनिजजन्य उद्योगका लागि समेत वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ ।

वन ऐन २०७६ लाई नै संशोधन गरेर केबुलकार, साहसिक पर्यटन र खनिजजन्य उद्योगको प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

प्रचलित ऐन २०७६ को दफा २६ मा कबुलियती वन प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ वन संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यापर्यटन व्यावासाय संचालन गर्न राष्ट्रिय वनको हैसियत बिग्रिएको कबुलियती वनको रुपमा तोकिए बमोजिम सम्झौता गरी कुनै संगठित संस्थालाई उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ ।

यो प्रचलित व्यवस्थालाइं संशोधन गर्दै सरकारले पर्यापर्यटन बाहेक केबुलकार, साहसिक पर्यटनका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको हो ।

‘राष्ट्रिय खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न’ वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन सकिने सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्टै उपदफा राखिएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८०’ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।