
२९ वैशाख, काठमाडौं । कतार र यूएई पछि साउदीले पनि नेपालमा भिसा सेन्टर खोल्ने भएको छ । यसले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने गरी सिन्डिकेट भित्र्याउन सक्ने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले विरोध सुरु गरेका छन् ।
भिसा सेन्टर खोल्न अदृश्य शक्तिले काम गरेको आरोप म्यानपवार व्यवसायीहरुको छ ।
२०७६ सालमा तत्कालीन श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले कतारलाई ‘भिसा सेन्टर’ खोल्न नदिने अडान लिएका थिए । यसले सिन्डिकेट कायम हुने र कामदार माथि विभिन्न बाहनामा शुल्क अशुल्न सक्ने भन्दै विरोध जनाएपनि कूटनीतिक दबाब परेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमति दिएको थियो ।
पुस २०७८ मा त तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ आफैं पुगेर यूएईको भिसा सेन्टर उद्घाटन गरेका थिए । आर्थिक लाभको लागि यस्ता भिसा सेन्टरहरु खोल्न नेपाली व्यवसायीले कुटनीतिक रुपमा नै दबाब सिर्जना गराउने गरेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले यसलाई राजनीतिक र नीतिगत रुपमा भएको चलेखेल भनेका छन् । साउदीसँग श्रम समझदारी पुनरावलोकन हतार–हतार भिसा सेन्टर खुल्नुलाई व्यवसायीले शंकास्पद मानेका छन् ।
अझ यसमा सरकारले दिएको सहमतिमा उनीहरुको आपत्ति छ । सरकारले साउदी अरेबिया भिसा तथा यात्रासम्बन्धी अनुमति प्रक्रिया पुरा गर्न एक निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिन स्वीकृति दिएपछि म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन नै विरोधमा उत्रिएको छ ।
संघका अनुसार ६ मे २०२३ मा साउदी दूतावासले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी पठाएको कूटनीतिक नोटका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ वैशाखमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भीएफएस ग्लोबल सर्भिसले भिसासम्बनधी सबै काम गर्ने जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयले साउदी प्रवेशका निम्ति सबै प्रकारका भिसा तथा यात्रासम्बन्धी अनुमति प्रदान गर्ने काम भीएफएएस ग्लोबलले गर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई इमेलमार्फत जानकारी गारएको हो ।
‘कूटनीतिक नोटमा भिसा सेन्टर भनेर प्रष्ट खुलाइएको भीएफएस ग्लोबल सर्भिस नेपाल भन्ने संस्था नेपाल सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ४ असार २०७४ मा दर्ता भएको देखिएकाले भीएफएसको नाम दिई सरासर व्यवसायीलाई गुमराहमा राखी झुक्याउने खेलका साथै श्रमिकलाई थप आर्थिक भार पार्ने उद्देश्य राखेर खोलिएको संस्था हो भन्ने संघको बुझाइ छ’ संघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साउदी अरब मुलुकमा जान भिसा प्रक्रियाका लागि सोही कम्पनीमार्फत कामदारका भिसा प्रक्रिया गर्ने जानकारी पत्रमा दिइएको छ ।
‘कामदारसँग जोडिने हरेक विषयमा नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल र स्वीकृतिविना खडा हुने भिसा सेन्टर, मेडिकल सेन्टरलगायतका संस्थाहरु यस संघलाई मान्य हुने छैन,’ संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै कुनै एक संस्थामार्फत एकाधिकार लाग् गर्न खोजिएको खण्डमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कडा प्रतिवाद गर्ने छ ।’
संघले वैदेशिक रोजगारमा लागु गरिने एकाधिकारको विरोधमा रहेको बताएको छ ।
हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्तिः
प्रतिक्रिया 4