शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल : न समन्वय न सूचना

३० वैशाख, डोटी । “पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पत्राचार गरेर शिक्षकलाई तालिममा पठाउन सूचना गरिन्थ्यो । तर, अचेल कसले भनेर, को शिक्षक, कुन तालिममा गयो, हामीलाई जानकारी नै हुँदैन ।”

डोटीको दिल्पेश्वर माध्यमिक बिद्यालय दिपायलका प्रधानाध्यापक दीर्घसिंह कठायतले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै निकाय स्थापना भएर झन् अन्यौल भएको वताए । उनले भने ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षा इकाईहरुबीच समन्वय नहुँदा बिद्यालयलाई मर्का परिरहेको छ ।’

प्रधानाध्यापक कठायतले थपे, ‘म प्रधानाध्यापक हुँ, मेरो विद्यालयको शिक्षक तालिममा गएको मलाई नै जानकारी हुँदैन, सम्वन्धको आधारमा फोन गर्छन् बोलाउँछन् ।’

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका सुदूरपश्चिम संयोजक हेमराज जोशीको बुझाइ पनि यस्तै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षा इकाइहरुबीच आपसमा समन्वय र सहकार्य हुनु पर्ने जोशीको भनाइ छ । उनी भन्छन् ‘अहिले शिक्षा क्षेत्रको भरपर्दो तथ्याङ्क कुनै पनि निकायसंग छैन, तथ्याङ्क कसले व्यवस्थित गर्ने हो भन्ने बिषयमा पनि कसैलाई थाह छैन ।’

सञ्चारकर्मी कर्णवहादुर चन्द शिक्षा क्षेत्रको समाचार लेख्न तथ्याङ्क खोज्नै धौ धौ हुने गरेको वताउँछन् । ‘उहिलेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा तथ्याङ्क अलि व्यवस्थित हुन्थ्यो, अहिलेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसंग अद्यावधिक तथ्याङ्क छैन’, चन्द भन्छन् ‘सामाजिक विकास कार्यालयसँग पनि तथ्याङ्क छैन ।’ जिल्लाभरको शिक्षाको रिपोर्टिङ गर्दा प्रत्येक पालिकाका शिक्षा शाखासंग सम्पर्क गरेर तथ्याङ्क लिनुपर्ने वाध्यता रहेको सञ्चारकर्मी चन्दको भोगाइ छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि विद्यालय, पालिकाको शिक्षा शाखा, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सामाजिक विकास कार्यालय र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबीच समन्वय र सहकार्य हुनु पर्ने वताउँछन् पद्म पव्लिक मुक्ति नारायण माबिका प्रधानाध्यापक केशव ओझा । उनी भन्छन् ‘हामी भर्ना अभियान चलाईरहेका छौं, तर गत बर्ष कति बालबालिकाहरु बिद्यालय बाहिर थिए भन्ने तथ्याङ्क हामी कसैसंग पनि छैन । अनि कसरी गत बर्ष बिद्यालय नआएको बालबालिकाहरुको खोजी गर्ने ?’

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्य नभएको स्वीकार गर्छन् सुदूरपश्चिम शिक्षा विकास निर्देशक दुर्गादत्त विष्ट । उनले भने ‘संघीय सरकारले प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुसंग समन्वयनै गर्दैन ।’

उनले एक उदाहरण दिए, ‘बिद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र पालिकाहरुलाई पत्राचार गर्‍यो तर प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुलाई सम्वोधन नै गरेन ।’ उनले बिद्यालय भर्ना अभियान आफूहरुको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेदवारी ठानी सक्रियतापूर्वक लागेको बताए ।

संविधानको अनुसूची–८ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । यस्तै अनुसूची–९ मा शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर संघीय सरकारले जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ खडा गरेको छ भने प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय र जिल्लातहमा काम गर्ने गरि सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरेको छ ।