मधेश सरकारको ‘स्वच्छता अभियान’ निल्नु न ओकल्नु

२ जेठ, जनकपुरधाम । ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत भएका कामको भुक्तानी माग्दै दर्जन बढी निर्माण व्यवसायीहरु गत मंगलबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको कार्यालयमा पुगे । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव लालबाबु यादवसँग उनीहरुको भनाभन पर्‍यो ।

मधेश भवनमा परिसरमा अर्थमन्त्रीसँग पनि नोकझोक परेपछि उनीहरु मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेका थिए । ‘अर्थमन्त्रीलाई बाटोमा भेट्दा एकछिन हाम्रो कुरा सुनिदिनुस् भनेर आग्रह गर्यौं । उहाँले तपाईंहरुलाई मेरो गाडी रोक्ने अधिकार कसले दियो भन्दै उल्टै आक्रोशित हुनुभयो,’ निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका अध्यक्ष अशोक चौधरीले सुनाए, ‘त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा आयौं ।’

निर्माण व्यवसायीहरु पुग्दा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव आफ्नो कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री सन्जय यादव, प्रमुख सचिव लगायतसँग छलफलमा थिए । उनीहरुले मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष घेराउ गरेपछि सो बैठकले नियमावली संशोधन गरेर भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री सन्जय यादवले जानकारी दिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा प्रदेश गौरव आयोजना अन्तर्गत स्वच्छता अभियान सुरु गरिएको थियो । यो अभियान अन्तर्गत भएका ३८ वटा कामको ६८ करोड रुपैयाँ मधेश प्रदेश सरकारबाट पाउन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । भुक्तानीका लागि एक वर्षदेखि भौंतारिरहेको बताउने यिनै निर्माण व्यवसायीहरुले गत वैशाख १३ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण कुमार मिश्रलाई कार्यकक्षमै थुनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान पहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत सन्चालित थियो । १८ चैत २०७८ मा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गरियो । त्यसयता निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी भएको छैन ।

योजनाहरुको म्याद तत्कालीन सचिवले नथपेका कारण भुक्तानी गर्न समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मिश्र बताउँछन् । त्यतिबेला मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार दास थिए । ‘बाह्रौं संशोधन आउँदा फाइल पुगे पनि तत्कालीन सचिवजी म्याद नथपी जानुभयो । त्यसैले भुक्तानी गर्न जटिल भयो । भुक्तानीका लागि पहिले म्याद थप गर्नुपर्छ । नत्र गाह्रो छ,’ सचिव मिश्रले भने ।

उनका अनुसार ३९ वटा योजनाको बजेट १ अर्ब ३५ करोड जति छ, जसमा काम भएका ३८ वटा योजनाको ६८ करोड रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले दुई/तीन दिनभित्रै यो समस्याको समाधान हुने बताए । ‘मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव लगायतसँगको छलफलमा निर्माण व्यवसायीलाई निकास दिने कुरा भएको छ । क्याबिनेटबाट नियमावली संशोधन भएर आवश्यक प्रक्रिया, सम्बन्धित मन्त्रालय प्रक्रिया तुरुन्तै अगाडि बढाउँछ । उहाँहरुको समस्या २/३ दिन भित्रै समाधान हुन्छ,’ अर्थमन्त्री यादवले भने ।

लामो समयदेखि बाँकी भुक्तानी नदिँदा आफूहरु मारमा परेको निर्माण व्यवसायी अजय झा बताउँछन् । ‘मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरु भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । उधारो र बैंकको ताकेताले हामी घर न घाटका भएका छौं,’ उनले भने ।

निर्माण व्यवसायीले यथाशीघ्र भुक्तानी नदिए बजेट अधिवेशन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । ‘यथाशीघ्र हाम्रो पुरानो भुक्तानी दिएन भने प्रदेश सरकारको बजेट अधिवेशन चल्न दिन्नौं,’ निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका अध्यक्ष चौधरीले चेतावनी दिए ।

यो त्यही स्वच्छता अभियानको झमेला हो, जुन तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालाको गर्वको योजना थियो । अर्को गर्व गर्ने र लोकपि्रय योजना थियो उनको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ । अनियमितताका कारण यी दुवै योजना बदनाम भए ।

मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिद प्रकरणमा अख्तियारले छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लियो । १७ साउन २०७८ मा ११ करोड रुपैयाँ बिगो दावीसहित मुख्यमन्त्री कर्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुषालसहित १० जना कर्मचारी र आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि, वीरगञ्ज पर्सामाथि माथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

त्यसपछि स्वच्छता अभियानमा पनि अनियमितता भएको प्रश्न उठ्न थाल्यो । स्वच्छता अभियानको अनियमितता छानविन गर्न तत्कालिन मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनेको थियो । यसमा अख्तियार दुरुपयोगले पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

१८ चैत २०७८ मा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा र बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भयो । त्यही बेलादेखि यी दुवै योजना अलपत्र छन् । जसपाकै सरोज कुमार यादव नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई यी दुवै योजना ‘निल्नु न ओकल्नु’ जस्तै भएको छ ।

मधेश भवनको एक गोदाममा दुई वर्षदेखि पाँच हजार थान साइकल थन्किएका छन् । तेस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित स्यान्यो इन्टरनेशनल प्रा.लि.बाट टेण्डर मार्फत १० हजार थान साइकल ८ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो, तीमध्ये आधा मात्र वितरण भयो ।

अनलाइनखबरले पाँच हजार थान साइकल गोदाममा कवाड बनिरहेको खुलासा गरेपछि ३० चैतमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले, पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा किनिएका साइकल, तिनको सुरक्षा, उपयोग र भुक्तानीका लागि जिम्मेवार नरहेको निर्णय गरिसकेको छ । ‘चैत ३० गते कानुन विपरीत मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा जम्मा रहेको, वितरण भएको छ भने, तिनको सुरक्षा, उपयोग र भुक्तानीका लागि जिम्मेवार नरहेको निर्णय भएको छ,’ सचिव खतिवडाले भने । सचिव खतिवडाका अनुसार अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि कर्मचारी कसैले फाइल छुन मानेका छैनन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालय पनि साइकल खरिद सम्बन्धी फाइल कार्यान्वयन नगर्ने पूर्व अडानमा कायम छ । निर्देशक चुडामणि फुयालले भने, ‘यदि हामीलाई साइकल सम्बन्धी फाइल कार्यान्वयन गर्न बाध्य पारियो भने यहाँबाट हिँड्नुको विकल्प हुँदैन ।’

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा-८ का छात्राहरुलाई लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले साइकल वितरण गर्ने गरेको थियो । आव २०७६/७७ मा मधेश सरकारले १७ हजार साइकल खरिद गर्दा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन २०७८ मा ६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०७७/०७८ मा पनि भएको १० हजार साइकल खरिदमा पनि बोलपत्र मूल्यांकनमा त्रुटि देखिएपछि बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहेका पाँचजनामाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो । त्यसपछि १० हजार थान साइकलको भुक्तानी र बाँकी रहेको पाँचहजार थान साइकल वितरण अन्योलमा पर्‍यो ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीका शेयरधनी कुन्दन सिंह भुक्तानी प्रक्रिया झनै अन्यौल बनेकाले फेरि अदालत जाने बताउँछन् । ‘अस्ति मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीजीले टेन्डर प्रक्रिया नै गलत छ भनेर फाइल सामाजिक विकास मन्त्रालय पठाइदिनुभयो, सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पठायो । अब त्यहाँबाट पनि भुक्तानी पाउने छाँटकाट देखिँदैन । अदालत नै फेरि जानुपर्छ,’ उनले भने ।

निर्देशक फुयाँल साइकल खरिदप्रक्रिया नै गलत रहेकाले सम्बन्धित संस्थाले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘गलत प्रक्रियाबाट खरिद भएको साइकलको भुक्तानी दिँदा हामी पनि तानिन्छौं नि,’ उनले भने, ‘हामीले पठाएको टिप्पणीमा प्रष्टै लेखेका छौं, जुन संस्थाबाट यो टेन्डरको आह्वान भयो । त्यही संस्थाले निरुपण गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ अदालतको आदेश, सदनबाट पास र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नगरेसम्म साइकल खरिदको बाँकी भुक्तानी दिनै नमिल्ने फुयाँलको भनाइ छ ।

बीमामा पनि गडबड

झमेला साइकलमा मात्र छैन, मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत चलेको छोरी शिक्षाको बीमामा पनि छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भएको ६ हजार छोरीको बीमाको फाइल नै गायब छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सो कार्यक्रम शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै ५-६ हजार छोरी शिक्षा बीमाको फाइल हराएको खुलेको छ ।

‘प्रोसेस गर्दागर्दै आज गर्छौं, भोलि गर्छौं भन्दाभन्दै ५-६ हजार फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थाति रह्यो । अख्तियारको छापा पर्यो । त्यसपछि त्यो कहाँ थन्केको छ थाहा छैन,’ फुयाँलले आफूले थाहा पाएको सुनाए ।

उनले १ माघ २०७८ देखि यता जन्मेको छोरीको मात्रै बीमाको जिम्मेवारी लिने बताए । हराएको फाइलको जिम्मेवारी निर्देशनालयले गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘२०७८ साल अघिको कुरा हो । त्यो भन्दा अघिको गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । कानुनले मिल्दै मिल्दैन । हाम्रो २०७८ माघ १ गतेदेखिको मात्र हो,’ फुयालले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट मधेश सरकारले मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान सुरु गरेको थियो । २०७५ माघ १ यता जन्मिएका छोरीको जन्मदर्ता बनाएर बीमा गर्ने कार्यक्रम पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै पालामा सुरु भएको थियो ।

सुरुमा बीमाको रकम १ लाख निर्धारण गरिए पनि अर्को वर्ष सो रकमलाई तेब्बर बनाई ३ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । बिमित छोरीहरूले २० वर्षको उमेर पूरा गरेपछि ३ लाख रुपैयाँ बीमा रकम पाउने प्रावधान छ ।