समाजका असन्तुष्टिबारे बेमतलब, ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ बारे सतर्क

९ जेठ, काठमाडौं । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ विरुद्ध १५ दिने मेची-महाकाली अभियान चलाइरहेको छ । गत १ जेठदेखि सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगर, लुम्बिनीको दाङ, गण्डकीको बाग्लुङ र पूर्वको बारादेखि एकैसाथ सुरु गरेको यो अभियानलाई जनमोर्चाले १५ जेठसम्म चलाउने छ ।

‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ विरुद्ध भनिएको यो अभियानका लागि जनमोर्चाले तय गरेका नाराहरू छन्- ‘गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गरौं, संघीयताको विरोध गरौं, अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध मेची-महाकाली अभियान सफल पारौं’ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि अमेरिकाले दक्खल पुर्‍याइरहेको भन्दै अमेरिकाविरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउनु परेको तर्क गर्छन् ।’नेपालमा अमेरिका र पश्चिमाहरूको प्रभाव बढेको छ । चीन र भारतले पनि नेपालमा बढेको पश्चिमा प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्’ जनमोर्चाका महासचिव भट्ट भन्छन्, ‘उनीहरूले यसो भन्नुका आफ्नै दृष्टिकोण होलान् । तर, हाम्रो दृष्टिकोण अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभाव बढ्नुको तात्पर्य देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई यसले असर पुर्‍याउँछ भन्ने हो ।’

उनले सन् २०१२ मा हिन्द-प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) को अवधारणा ल्याएदेखि अमेरिकाले नेपाललाई त्यसमा लैजान जोड गरिरहेको र यस्ता अनेकौं योजना लागू गरेर हस्तक्षेप बढाएको बताए ।

उनीसँग अमेरिकाले कसरी नेपालमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्ने लामै फेहरिस्त छ । धर्म परिवर्तन, राजनीति, व्यापार, सेना, रणनीतिक परियोजना आदिका माध्यमबाट अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्यलाई नेपालमा विस्तार गरिरहेको उनको भनाइ छ । कतिसम्म भने गएको चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउन सफल भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत अमेरिकाले खडा गरेको कठपुतली भएको जनमोर्चाको बुझाइ छ ।

रास्वपाले पछिल्लो समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुलाई पनि महासचिव भट्टले अमेरिकासँग जोडेर व्याख्या गरे । उनले भने, ‘अहिले रास्वपा सरकारमा सामेल नहुनुका पछाडि पनि भूराजनीति जोडिएको छ । हिजो अमेरिकीहरूले बालकोटको समीकरण बनाइदिएका हुन् । त्यो पछि भारतका कारण भत्कियो । भारतका विदेश सचिव नेपाल आउँदा १७ जना भीआईपीसँग भेट भएको छ । त्यसपछि त्यो समीकरण बदलिएर कांग्रेसले राष्ट्रपति पाएको छ । अहिलेको समीकरण भारतीयहरूले बनाइदिएका कारण नै अमेरिकीहरूले रास्वपालाई त्यहाँबाट निस्किन भनेका हुन् ।’

साथै, उनले नेपालमा अमेरिकाका धर्म प्रचारक संस्थाहरूको सक्रियता रहेको, उनीहरूले नेपालमा विभिन्न लोभलालच देखाएर धर्म परिवर्तन गरेको, माओवादीलाई धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको मुद्दा उचाल्न लगाएर सफल भएको लगायत विषय सुनाए ।

तर जनमोर्चाले अहिले गरिरहेको विरोधले मुलुकको जनजीविकासँग जोडिएका समस्याको समाधान कसरी दिन्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनले अमूर्त जवाफ दिए । ‘अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरेपछि उसले नेपालमा हाम्रो विरोध किन भइरहेको छ भनेर यहाँको सरकारलाई प्रश्न गर्छ । यहाँको सरकारले अमेरिकाको यस नीतिका कारण विरोध भएको भनेर भन्छ’ उनले भने, ‘त्यो स्थितिमा अमेरिकाको नेपालमा विरोध नहोस् भनेर नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नीतिलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाले पनि रणनीतिमा सुधार गर्छ, पूरै परिवर्तन त गर्दैन ।’

अर्थात्, उनको अपेक्षा चाहिं ‘जनमोर्चाले नेपालमा चलाएको अमेरिका विरोधी अभियानले यहाँको सरकारलाई भन्दा पहिले अमेरिकालाई टाउको दुखाइ’ हुनेछ । त्यसपछि अमेरिकाले नेपाललाई यस विषयमा प्रश्न गर्नेछ र दुवै देशले एकअर्काप्रति हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नो विदेश नीतिमा नै फेरबदल गर्नेछन् भन्ने महासचिव भट्टको विश्वास देखिन्छ ।

तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा पछिल्लो समय विभिन्न खालका नागरिक आन्दोलनमा अभियन्ताका रूपमा सक्रिय डा.संजीव उप्रेती जनमोर्चाले भनेका मुद्दाहरू अमूर्त रहेकाले यसरी समस्याको समाधान निस्किने देख्दैनन् । ‘एउटा षडयन्त्रको सिद्धान्त हुन्छः सबै अमेरिकाले गर्‍यो, भारतले गर्‍यो, चीनले गर्‍यो भन्ने तर, आफ्नो दायित्व, आफूलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्त भएर आफूलाई कम्फोर्ट जोनमा राखेर हेर्ने’ प्राध्यापक उप्रेती भन्छन्, ‘यो कुनै समाधान होइन । यो केही दलहरू पारम्परिक माक्र्सवादी सिद्धान्तको घिडघिडोबाट बाहिर निस्किन नसक्नुको उपज मात्रै हो ।’

प्राध्यापक उप्रेती अहिलेको व्यवस्था पूँजीवाद हो र यसले बहुआयामिक संकटहरू सिर्जना गरिरहेको छ भन्नेमा सहमत छन् । तर, त्यसको स्वरूप परिवर्तन भएर माक्र्सको समयको जस्तो नभई नयाँ आयामसहित उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई प्रश्रय दिइरहेको हुनाले अहिलेको पूँजीवादको अन्तरवस्तुलाई बुझ्ने प्रयास नगरेसम्म खासै समाधान निस्कन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

आफू पन्छिएर अमेरिकालाई प्रश्न

राजनीतिक दस्तावेजमा बहस गर्नुपर्ने अर्थ-राजनीतिक प्रणालीको निष्कर्ष एउटा समाचार सामग्रीमा निस्किंदैन । तर, अमूर्त नारा बोकेर आम मान्छेलाई अल्झाइरहेको राजनीतिक अभियानको अर्थ खोज्न भने सम्भव हुन्छ ।

नेपालमा प्रायःजसो वामपन्थी कम्युनिस्ट विचारधाराका पार्टीहरूले यस्तै नाराको बलमा आफ्नो राजनीतिक आधार तयार पारेका छन् । अहिले विद्यमान रहेका पार्टीमध्ये नाम र दस्तावेजमा कम्युनिस्ट शब्द प्रयोग गर्नेमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पछिल्लो समय यस्ता अमूर्त शब्द र नाराको प्रयोग गर्न कम गर्न थालेका छन् ।

यद्यपि, उनीहरूसँग पनि नागरिकले अनुभूत गर्ने गरिका एजेन्डा र नाराको अभाव प्रशस्तै देखिन्छ । त्यसैले पनि होला ती पार्टीका नेताहरूले अहिले पनि यस्ता शब्दको प्रयोग गरिरहेकै हुन्छन् । तर, यस्ता नारा र अभियानले आम नागरिकलाई कति प्रभाव गरिरहेको हुन्छ र समस्याका विषयमा कति सचेत गराउँछ भन्ने विषयमा उनीहरूको ध्यान पुगेको देखिंदैन ।

महासचिव भट्ट अमेरिका कसरी नेपालमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी काम गरिरहेको छ र त्यसका विरुद्ध किन अभियान चलाउनु पर्‍यो भनेर आफ्नै शैलीमा व्याख्या गर्छन् । ‘अमेरिका नेपालको गरिबी निवारण, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार भनिरहेको हुन्छ, तर त्यो होइन । मूलतः नेपाल आएर चीनका विरुद्ध गतिविधि गर्न उसले कोसिस गरेको हो’ उनी भन्छन्, ‘पहिले अमेरिकाले भारतको दृष्टिकोणबाट नेपाललाई हेथ्र्यो । अहिले भारतलाई पनि बाइपास गरेर नेपालबारे आफ्नै नीति बनाउन थालेको छ ।’

उनी नेपालमा एकातर्फ अमेरिका र पश्चिमाहरूको प्रभाव बढेको र त्यसका लागि तीव्र गतिमा धर्मान्तरण गराइरहेको आरोप लगाउँछन् । जनमोर्चाले अहिले सञ्चालन गरिरहेको अभियानले यस्ता रणनीतिमा प्रभाव पर्ने र दबाब सिर्जना हुने उनको बुझाइ छ । ‘यो अभियानको प्रभावले नागरिकमा राष्ट्रियताको भावना पैदा गर्छ । अमेरिकाले हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर हाम्रै छिमेकी विरुद्ध काम गर्न पाइँदैन भनेर आवाज उठ्छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति हो दायाँ-बायाँ गर्न पाइँदैन भनेर दबाब सिर्जना हुन्छ ।’

आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा कुनै एउटा राष्ट्रले उठाएका कदमको असर अर्को मुलुकलाई पर्नु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक मात्रै होइन दायित्व पनि हुन्छ । तर, त्यसका लागि आफ्नै राज्यले देशका नागरिकका लागि के गरिरहेको छ भन्ने मूल्यांकन गर्न चुक्नुहुँदैन भन्छन्, प्राध्यापक उप्रेती ।

‘यहाँ अमेरिका, चीन, भारत सबैले दबाब दिन्छन् । शक्तिशाली मुलुकले पक्कै पनि हामीलाई दबाब दिएका छन् नै’ उनी भन्छन्, ‘हामीले अमेरिकालाई प्रश्न गर्न छोड्नुपर्छ भन्ने होइन तर, आफूलाई पनि प्रश्न गर्न छोड्नुभएन ।’

अहिले देशैभर विभिन्न खालका आन्दोलन उठिरहेका छन् । पूर्वमा प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर, मधेशका जिल्लाहरू लघुवित्तीय संस्था र मिटरब्याज साहुको शोषणलाई लिएर, किसानहरू उत्पादनले बजार नपाएको र उब्जनीका लागि मल नपाएको भनेर असन्तुष्टिका स्वरहरू उठाइरहेका छन् ।

साथै, लैंगिक र धार्मिक विभेद, बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा लगायत आधारभूत आवश्यकताकै विषयमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको भनेर नागरिक असन्तुष्ट छन् । मुलुकमा रोजगार र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा लाखौं युवा विदेशिने क्रम दिनदिनै बढ्दो छ ।

तर, राजनीतिक दल र जनताले चुनेका यिनै दलका प्रतिनिधिहरू बोल्नैका लागि मात्रै सदन र सार्वजनिक मञ्चमा बोलिरहेका देखिन्छन् । वास्तविक समस्यालाई पहिल्याएर समाधानको खोजी गर्नेतर्फ वा त्यसमा नागरिकलाई साथ दिने पक्षमा चुकिरहेका छन् ।

‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ विरोधी अभियान चलाइरहेको पार्टी जनमोर्चाका महासचिव भट्ट भने आफ्नै दलको समर्थन रहेको सरकारलाई दोष दिएर पन्छिन्छन् । ‘हाम्रो सरकारको चरित्र आत्मसमर्पणवादी छ । सानोतिनो बजेटको लोभमा परेको छ’, उनी भन्छन् । उनी नेपालका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व समस्या सुल्झाउन काविल छैन भन्नेमा जति विश्वस्त छन् त्यति नै यसको जड अमेरिका हो भन्नेमा छन् ।

प्राध्यापक उप्रेती एकदमै अमूर्त कुरा भएको भन्दै यो मात्रै भनेर कहीं पनि नपुगिने बताउँछन् । ‘त्यो भन्नुभन्दा बरु अहिले अमेरिका मात्रै होइन धेरै केन्द्रहरू बनाएको वैश्विक पूँजीवाद कसरी चलिरहेको छ, यससँग उपभोक्ता संस्कृति कसरी जोडिएको छ, त्यसले हामीलाई कसरी प्रभाव पारेको छ, हाम्रा श्रमिकहरू पनि बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको यो प्रणालीसँग के सम्बन्ध छ, हाम्रो उत्पादन घट्नुमा यसको के भूमिका छ, यहाँको भ्रष्टाचार र प्रदूषणसँग यसको के सम्बन्ध छ भनेर पूर्णतामा जवाफ खोजियो भने केही समाधान निकाल्न सकिएला’ उनी भन्छन्, ‘तर, अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्छु भनेर मात्रै त केही गर्न सकिंदैन ।’