
१४ जेठ, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले तल्लो अरुणको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गरेको छ । आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन)सँग आयोजना निर्माणका लागि पीडीए मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत ८ असार २०७८ मा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले निकै आकर्षक मानिएको करिब ९०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई दिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै २७ असारमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यो परियोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीले १ खर्ब ५३ अर्ब लगानी गर्नेछ । भारतले यो परियोजना हात पार्न २०७३ सालदेखि ताकेता सुरु गरेको थियो । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ भने अरुण ४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ । माथिल्लो अरुण पनि हात पार्न सतलजको तीव्र लबिइङ छ ।
एक हजार मेगावाटसम्मको बनाउन सकिने तल्लो अरुणबारे विद्युत विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको थियो । लगानी बोर्डले १५–१६ चैत २०७५ मा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा यो आयोजनालाई ‘सो केस’ मा राखेको थियो ।
यो आयोजनामा चीनबाट पनि चासो आएको थियो । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउने लगानी संरचना प्रस्ताव नै गरेको थियो । तर, यो परियोजना हतार–हतार भारतलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4